जबलपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल, सरकारी जमीन पर बनेंगे BJP कार्यालय... MP कैबिनेट के बड़े फैसले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की ताजा बैठक में राज्य के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जबलपुर को 100 बिस्तर वाले नए सरकारी अस्पताल का तोहफा मिला है, वहीं मुरैना में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू होने जा रही है.
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की ताजा बैठक में राज्य के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जबलपुर को 100 बिस्तर वाले नए सरकारी अस्पताल का तोहफा मिला है, वहीं मुरैना में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू होने जा रही है. साथ ही, दो नए जिलों में बीजेपी कार्यालय के लिए सरकारी जमीन देने का भी निर्णय लिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कैबिनेट की इन बड़ी घोषणाओं के बारे में.
जबलपुर को मिलेगा सरकारी अस्पताल
मोहिन कैबिनेट की बैठक में जबलपुर जिले के रांझी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के तहत 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है. यह अस्पताल रिछाई गांव में बनेगा और इसके लिए पांच एकड़ जमीन देने की भी मंजूरी दी गई है. यह अस्पताल न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा. राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और जल्द ही अस्पताल निर्माण का काम शुरू हो सकता है. जबलपुरवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य खबर है.
मुरैना में सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजना
मुरैना जिले के लिए भी कैबिनेट ने खास फैसला लिया है. यहां 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की जाएगी. इससे न सिर्फ मुरैना, बल्कि आसपास के जिलों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और ऊर्जा संकट कम होगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने बिजली कंपनियों को भुगतान की गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे परियोजना के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी.
मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन
मध्य प्रदेश के दो नए जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है. मऊगंज रीवा जिले से अलग होकर बना है जबकि पांढुर्णा छिंदवाड़ा से नया जिला बना है. राजस्व विभाग की ओर से इन जिलों में कार्यालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकेंगे.
अन्य अहम फैसले और योजनाएं
इसके अलावा, सरकार ने शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को भी मंजूरी दी है, जो शहरों की विकास योजनाओं को गति देगा. मोहन कैबिनेट की यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के पेंशनर्स सावधान! 31 अगस्त से पहले कर लें ये काम नहीं तो बंद हो सकती है पेंशन
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की ताजा बैठक में राज्य के कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जबलपुर को 100 बिस्तर वाले नए सरकारी अस्पताल का तोहफा मिला है, वहीं मुरैना में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू होने जा रही है. साथ ही, दो नए जिलों में बीजेपी कार्यालय के लिए सरकारी जमीन देने का भी निर्णय लिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं कैबिनेट की इन बड़ी घोषणाओं के बारे में.
जबलपुर को मिलेगा सरकारी अस्पताल
मोहिन कैबिनेट की बैठक में जबलपुर जिले के रांझी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के तहत 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है. यह अस्पताल रिछाई गांव में बनेगा और इसके लिए पांच एकड़ जमीन देने की भी मंजूरी दी गई है. यह अस्पताल न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा. राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और जल्द ही अस्पताल निर्माण का काम शुरू हो सकता है. जबलपुरवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य खबर है.
मुरैना में सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजना
मुरैना जिले के लिए भी कैबिनेट ने खास फैसला लिया है. यहां 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की जाएगी. इससे न सिर्फ मुरैना, बल्कि आसपास के जिलों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और ऊर्जा संकट कम होगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने बिजली कंपनियों को भुगतान की गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे परियोजना के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी.
मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन
मध्य प्रदेश के दो नए जिलों मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है. मऊगंज रीवा जिले से अलग होकर बना है जबकि पांढुर्णा छिंदवाड़ा से नया जिला बना है. राजस्व विभाग की ओर से इन जिलों में कार्यालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकेंगे.
अन्य अहम फैसले और योजनाएं
इसके अलावा, सरकार ने शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण को भी मंजूरी दी है, जो शहरों की विकास योजनाओं को गति देगा. मोहन कैबिनेट की यह बैठक मध्य प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.
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