किसान, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' को मिली हरी झंडी

Modi Cabinet Meeting: नई दिल्ली में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भारत के भविष्य को आकार देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए. कृषि क्षेत्र को मजबूती देने से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान और हरित ऊर्जा तक, इस बार की बैठक पूरी तरह से विजन 2047 की झलक लेकर आई.

अब किसानों के लिए समर्पित होगी "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना"

देश के 1.7 करोड़ किसानों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी देते हुए सरकार ने बताया कि अब 36 मौजूदा योजनाएं मिलकर एक एकीकृत कार्यक्रम बनेंगी, जिसमें हर साल ₹24,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

• यह योजना 6 वर्षों तक लागू रहेगी.
• 100 जिलों को शामिल किया गया.
• लक्ष्य: फसल विविधीकरण, भंडारण सुधार, और टिकाऊ कृषि पद्धतियां.
• नतीजा: उत्पादकता में इजाफा, भंडारण नुकसान में कमी, और कृषक आय में बढ़ोतरी.

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे भारत की कृषि प्रणाली को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी.

एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी को मिला हरित ऊर्जा में बड़ा बजट

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को अपनी सहायक कंपनी एनआईआरएल में ₹7,000 करोड़ निवेश की अनुमति मिलगई है. साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा परियोजनाओं में ₹20,000 करोड़ तक निवेश की मंजूरी मिल गई है. अब ये दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम (Joint Ventures) के ज़रिए भी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेंगी, और उन्हें हर निवेश के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी. इससे ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से कामकाज संभव होगा. 

देश के पहले अंतरिक्ष यात्री की सकुशल वापसी पर कैबिनेट ने सम्मानित प्रस्ताव पारित किया. साथ ही भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की सरकार ने औपचारिक सराहना की है. कैबिनेट ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उनके 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन और 15 जुलाई को सफल वापसी का अभिनंदन किया गया. अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह भारत की अनंत आकांक्षाओं और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है. पूरे देश को इस पर गर्व है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक सिर्फ योजनाओं की मंजूरी नहीं थी, बल्कि यह "आत्मनिर्भर भारत 2.0" की नींव रखने जैसा कदम है. कृषि, ऊर्जा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में यह एक साथ उठाया गया व्यापक और प्रभावशाली कदम है, जो भविष्य में भारत को वैश्विक नेतृत्व में आगे लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

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