स्वामित्व योजना से लेकर UCC तक... मोहन कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, जानें पूरी जानकारी

MP Cabinet Decisions: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक के बाद MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि सरकार ने आवास, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पशुपालन और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

स्वामित्व योजना से लाखों परिवारों को लाभ

कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए लंबे समय से मकान या जमीन पर निवास कर रहे लोगों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने का फैसला किया है. योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी. प्रदेश में अब तक 48 लाख 29 हजार से अधिक संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है. इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट

सरकार ने इस योजना के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है. हालांकि इससे राज्य के राजस्व पर लगभग 3800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है.

UCC को लेकर सुझाव आमंत्रित

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. सरकार ने नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने की शुरुआत कर दी है, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड

राज्य में इस वर्ष गेहूं खरीद ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविक खरीद लक्ष्य से लगभग 4 लाख मीट्रिक टन अधिक रही. साथ ही उड़द और मूंग की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू कर दिया गया है.

डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ के रूप में विकसित करने की दिशा में भी सरकार ने विशेष जोर दिया है. डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है.

‘गौ रस’ मोबाइल ऐप की शुरुआत

पशुपालकों की सुविधा के लिए ‘गौ रस’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. इस ऐप के माध्यम से पशुओं के पोषण, देखभाल और मौसम के अनुसार आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी.

जल संरक्षण अभियान को गति

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया गया है. सरकार का मानना है कि यह अभियान भविष्य में जल संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रदेश में 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं. इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली पर निर्भरता भी कम होगी.

छात्रों को सिलवाकर दी जाएगी यूनिफॉर्म

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सिलवाकर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए गारमेंट उद्योगों को टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

विकास और जनकल्याण पर सरकार का जोर

कैबिनेट के हालिया फैसले यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं, किसानों, छात्रों, पशुपालकों और गरीब वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है. इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेश में विकास गतिविधियों को गति मिलने और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है.

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