MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की महिला कल्याण योजनाओं में एक अहम बदलाव का ऐलान किया है. उन्होंने राज्य की प्रमुख योजना "लाडली बहना योजना" के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. अब, दीवाली के बाद 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद मिलेगी, जो पहले 1,250 रुपये थी.
लाडली बहना योजना में दी गई मदद बढ़ी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को महिला सशक्तीकरण और आदिवासी गौरव सम्मेलन के दौरान इस अहम फैसले का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला कल्याण को लेकर विशेष बजट तय किया है, जिसमें लाडली बहना योजना के लिए 18,699 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, रक्षाबंधन पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी.
योजना की शुरुआत और अब तक का सफर
लाडली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी. शुरूआत में इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की मदद दी जा रही थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया गया. अब, दिवाली के बाद यह राशि 1,500 रुपये तक पहुंच जाएगी. इस योजना का मकसद मध्यप्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. राज्य सरकार ने इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू किया है, और इसके तहत 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है.
सीएम ने महिलाओं के लिए और क्या कहा?
सीएम मोहन यादव ने महिला सशक्तीकरण और आदिवासी गौरव सम्मेलन के दौरान और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने यह भी बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 51 लाख लड़कियों को लाभ मिला है, और इसके तहत 672 करोड़ रुपये की सहायता भी दी गई है. इसके साथ ही, सीएम ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी किया. यह घोषणा महिलाओं के हित में एक और अहम कदम मानी जा रही है.
बीजेपी के लिए सियासी लाभ
लाडली बहना योजना ने मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए चुनावी लाभ भी सुनिश्चित किया है. इस योजना को 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक "जादू की छड़ी" के रूप में देखा जा रहा है. इस योजना ने न केवल बीजेपी की लोकप्रियता को बढ़ाया, बल्कि राज्य की महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया.
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
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