क्या इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई? याचिकार्ताओं ने CJI से की त्वरित कार्रवाई की मांग
भारत की सबसे बड़ी लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो इन दिनों जिस अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, उसने देश के एयर ट्रैवल सिस्टम को हिला कर रख दिया है. हजारों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां चरम पर पहुँच गई हैं. कहीं स्टेशन भरे पड़े हैं, तो कहीं एयरपोर्ट पर लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं.
भारत की सबसे बड़ी लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो इन दिनों जिस अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, उसने देश के एयर ट्रैवल सिस्टम को हिला कर रख दिया है. हजारों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां चरम पर पहुँच गई हैं. कहीं स्टेशन भरे पड़े हैं, तो कहीं एयरपोर्ट पर लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं. इसी बढ़ते मानवीय संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप के संकेत दे दिए हैं.
इंडिगो संकट को लेकर दाखिल जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि देश के हजारों यात्रियों को बिना किसी गलती के भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और स्थिति मानवीय संकट का रूप ले चुकी है. इसी याचिका पर त्वरित कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने असाधारण रूप से अपने आवास पर ही याचिकाकर्ता के वकील को बुलाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए संभावना है कि आज ही विशेष बेंच गठित कर सुनवाई शुरू हो सकती है.
चार दिन से ठप व्यवस्था, DGCA ने छूटें दीं फिर भी हालात नहीं सुधरे
डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो को कई आपात राहतें दीं ताकि परिचालन सामान्य हो सके, लेकिन इसके बावजूद एयरलाइन चौथे दिन भी अपने निर्धारित स्तर पर नहीं लौट सकी. सिर्फ शुक्रवार को ही इंडिगो ने 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं.इससे न सिर्फ हवाई यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा बल्कि उस दिन दूसरे एयरलाइनों ने भी किराए बढ़ा दिए. नतीजा—रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट का रिकॉर्ड स्तर.
DGCA की 4 सदस्यीय समिति करेगी संकट के कारणों की जांच
उड़ानें रद्द होने के पीछे संभावित कारणों की गहराई से पड़ताल के लिए डीजीसीए ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई है. समिति में शामिल हैं. संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रम्हाने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक, उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल, यह टीम नए FDTL (Flight Duty Time Limit) नियमों और पायलट शेड्यूलिंग में संभावित कमियों की समीक्षा करेगी.
याचिका में यात्रियों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि इंडिगो की अव्यवस्था के कारण यात्रियों का अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित हुआ है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा इंतज़ाम किए जाएं. उचित मुआवजा दिया जाए और संकट की जड़ में मौजूद कुप्रबंधन की विस्तृत जांच हो स्पाइसजेट और रेलवे आगे आए, संकट कम करने की कोशिशें तेज. इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जहां एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ, वहीं उसे भरने के लिए स्पाइसजेट ने 100 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा कर दी है. कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं. नागर विमानन मंत्रालय 24×7 कंट्रोल रूम के माध्यम से किराया, उड़ानों और भीड़ के प्रबंधन की लगातार निगरानी कर रहा है.
यह भी पढ़ें: क्या आपकी भी फ्लाइट हो गई रद्द? रेलवे बनेगी आपका सहारा! 37 ट्रेनों में बढ़ाए गए 116 कोच
भारत की सबसे बड़ी लो-कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो इन दिनों जिस अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, उसने देश के एयर ट्रैवल सिस्टम को हिला कर रख दिया है. हजारों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां चरम पर पहुँच गई हैं. कहीं स्टेशन भरे पड़े हैं, तो कहीं एयरपोर्ट पर लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं. इसी बढ़ते मानवीय संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप के संकेत दे दिए हैं.
इंडिगो संकट को लेकर दाखिल जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि देश के हजारों यात्रियों को बिना किसी गलती के भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और स्थिति मानवीय संकट का रूप ले चुकी है. इसी याचिका पर त्वरित कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने असाधारण रूप से अपने आवास पर ही याचिकाकर्ता के वकील को बुलाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए संभावना है कि आज ही विशेष बेंच गठित कर सुनवाई शुरू हो सकती है.
चार दिन से ठप व्यवस्था, DGCA ने छूटें दीं फिर भी हालात नहीं सुधरे
डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो को कई आपात राहतें दीं ताकि परिचालन सामान्य हो सके, लेकिन इसके बावजूद एयरलाइन चौथे दिन भी अपने निर्धारित स्तर पर नहीं लौट सकी. सिर्फ शुक्रवार को ही इंडिगो ने 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं.इससे न सिर्फ हवाई यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा बल्कि उस दिन दूसरे एयरलाइनों ने भी किराए बढ़ा दिए. नतीजा—रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट का रिकॉर्ड स्तर.
DGCA की 4 सदस्यीय समिति करेगी संकट के कारणों की जांच
उड़ानें रद्द होने के पीछे संभावित कारणों की गहराई से पड़ताल के लिए डीजीसीए ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई है. समिति में शामिल हैं. संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रम्हाने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक, उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल, यह टीम नए FDTL (Flight Duty Time Limit) नियमों और पायलट शेड्यूलिंग में संभावित कमियों की समीक्षा करेगी.
याचिका में यात्रियों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
याचिका में दावा किया गया है कि इंडिगो की अव्यवस्था के कारण यात्रियों का अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित हुआ है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा इंतज़ाम किए जाएं. उचित मुआवजा दिया जाए और संकट की जड़ में मौजूद कुप्रबंधन की विस्तृत जांच हो स्पाइसजेट और रेलवे आगे आए, संकट कम करने की कोशिशें तेज. इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से जहां एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ, वहीं उसे भरने के लिए स्पाइसजेट ने 100 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा कर दी है. कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं. नागर विमानन मंत्रालय 24×7 कंट्रोल रूम के माध्यम से किराया, उड़ानों और भीड़ के प्रबंधन की लगातार निगरानी कर रहा है.
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