दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लगने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने न्यायिक दुनिया में हड़कंप मचा दिया है. आग बुझाने के बाद जब बचावकर्मियों ने घर के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया, तो उन्होंने एक कमरे में भारी मात्रा में नकद नोटों का ढेर देखा. यह देखकर सभी चौंक गए और तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई. शुरुआती जांच में यह रकम बेनामी प्रतीत हो रही थी.

नोटों की बरामदगी ने यह मामला और भी गंभीर बना दिया

घटना का प्रमुख पात्र जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो उस समय शहर से बाहर थे. जब उनके परिवार को आग की जानकारी मिली, तो उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया. आग बुझाने के बाद नोटों की बरामदगी ने यह मामला और भी गंभीर बना दिया. इसकी सूचना सबसे पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दी गई, और फिर यह मामला सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने इस गंभीर घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कॉलेजियम की बैठक बुलायी. कॉलेजियम ने तत्काल निर्णय लिया और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया. वे अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे.

हालांकि, कुछ जजों ने इस घटना के मद्देनजर केवल तबादले को अपर्याप्त माना और यह सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए. अगर वे इस्तीफा नहीं देते, तो संसद से उनके हटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आंतरिक जांच की आवश्यकता हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या किसी भी अनियमितता के मामलों से निपटने के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया बनाई थी. इसके तहत, CJI जज से जवाब मांगते हैं, और यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो वे मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित कर सकते हैं. इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट जज और दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर में लगी आग ने खोल दिया बड़ा राज, सुप्रीम कोर्ट को क्यों लेना पड़ा एक्शन?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आजादी को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रेस लोकतंत्र का पहरेदार है और इसे अदालत की कार्यवाही को कवर करने से नहीं रोका जा सकता. यह बयान न सिर्फ पत्रकारिता की स्वतंत्रता को मजबूत करता है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी रेखांकित करता है.&nbsp;

&#39;अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मूल अधिकार&#39;

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मूल अधिकार है. कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि सरकार या प्रशासन की आलोचना करने से पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यह फैसला प्रेस को बिना डर के सच को सामने लाने की ताकत देता है.

मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर से बचें

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अदालतों को मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर (प्रकाशन पर रोक) जारी करने से बचना चाहिए. साथ ही, न्यायिक आदेशों की निष्पक्ष आलोचना को अवमानना नहीं माना जा सकता. यह टिप्पणी मीडिया की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. &nbsp;

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र में विचारों का खुला प्रवाह बना रहे. यह निर्णय पत्रकारिता को साहस और निष्पक्षता के साथ काम करने का हौसला देगा.

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'पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर की अहम टिप्पणी; पढ़िए क्या कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के लिए चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग को अस्वीकार कर दिया है. साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट के अडाणी ग्रुप के पक्ष में दिए गए फैसले को पलटने से भी इनकार कर दिया. यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब दुबई स्थित सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अडाणी ग्रुप को यह परियोजना सौंपे जाने के फैसले को चुनौती दी.

मामले की पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में धारावी के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी किया था. इस प्रक्रिया में सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज ने 7,200 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इसे अपने पक्ष में कर लिया था. लेकिन 2019 और 2022 के बीच आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया. 2022 में एक नई निविदा जारी की गई, जिसमें अडाणी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपये की बोली के साथ यह प्रोजेक्ट हासिल कर लिया. इसके खिलाफ सेक्लिंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया.

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट से जुड़े सभी मौजूदा नियमों और शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है. न्यायालय ने यह भी कहा कि सेक्लिंक की 8,640 करोड़ रुपये की संशोधित बोली अडाणी की 5,069 करोड़ रुपये की बोली से अधिक है. कोर्ट ने सेक्लिंक को निर्देश दिया कि वह अपनी संशोधित बोली के विवरण के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करे. साथ ही, अडाणी ग्रुप को परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन के लिए एक अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया गया है.

धारावी पुनर्विकास: प्रमुख पहलू

नई संरचनाएं: धारावी में फ्लैट्स, स्कूल, सामुदायिक हॉल, पार्क, अस्पताल और बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर बनाए जाएंगे.

इंडस्ट्रियल जोन: व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा.

स्थानांतरण प्रक्रिया: पुनर्विकास से पहले धारावी के निवासियों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा.

आवास सुविधा:

<ul>
	<li>1 जनवरी 2000 से पहले बसे लोगों को मुफ्त आवास मिलेगा.</li>
	<li>2000 से 2011 के बीच आए लोगों को रियायती दर पर मकान उपलब्ध कराया जाएगा.</li>
	<li>पात्र निवासियों को धारावी में ही घर दिया जाएगा, जबकि अपात्र निवासियों को अन्य स्थानों पर बसाया जाएगा.</li>
</ul>

सरकार की पहल और भूमि अधिग्रहण

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मुंबई की साल्ट पैन भूमि को परियोजना के लिए देने का अनुरोध किया है. यह भूमि 283.4 एकड़ में फैली है और केंद्र सरकार इसका स्वामी है. राज्य सरकार इसे 99 वर्षों की लीज पर लेना चाहती है और इसके लिए केंद्र को बाजार दर के अनुसार भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अडाणी ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट का धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, अडाणी का टेंडर रद्द करने की थी मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी व्यक्ति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी का वादा पूरा न कर पाने को बलात्कार या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा अपराध नहीं माना जा सकता.

मामले की पृष्ठभूमि

एक महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिव-इन पार्टनर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि 2006 में उसका साथी जबरदस्ती उसके घर में घुसा और शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद, शादी का झांसा देकर 16 साल तक शोषण करता रहा और अंततः किसी और से विवाह कर लिया.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में कहा कि अगर कोई महिला इतने वर्षों तक रिश्ते में बनी रही, तो इसे न तो धोखा माना जा सकता है और न ही जबरदस्ती.

पीठ ने कहा, &quot;एक पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर महिला इतने सालों तक किसी के धोखे में कैसे रह सकती है? अगर यह जबरदस्ती होती, तो इतने वर्षों तक क्यों बनी रहती?&quot;

कोर्ट ने इस मामले को एक असफल लिव-इन रिलेशनशिप का मामला करार दिया और कहा कि इसे रेप केस मानना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

क्या शादी का वादा तोड़ना आत्महत्या के लिए उकसाना है?

सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक अन्य मामले में नवंबर 2024 में फैसला दिया था कि ब्रेकअप या शादी का वादा तोड़ना, आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं माना जा सकता.

क्या था मामला?

<ul>
	<li>कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी को अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था.</li>
	<li>आरोपी को 5 साल की जेल और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी.</li>
	<li>ट्रायल कोर्ट ने पहले ही उसे बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी माना.</li>
</ul>

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि ब्रेकअप एक भावनात्मक झटका हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी अपराध नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, &quot;अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है और वह मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए उसके पूर्व साथी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता.&quot;

न्यायपालिका का नजरिया और सामाजिक प्रभाव

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर लिव-इन रिलेशनशिप का अंत आपराधिक मामला नहीं होता.

<ul>
	<li>यदि दो वयस्क आपसी सहमति से रिश्ते में हैं और फिर अलग होते हैं, तो इसे क्राइम का दर्जा नहीं दिया जा सकता.</li>
	<li>शादी का वादा निभाना कानूनी बाध्यता नहीं है, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा थी.</li>
</ul>

क्या यह फैसले समाज में बदलाव लाएंगे?

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अब भी सामाजिक व कानूनी जटिलताएं बनी हुई हैं. यह फैसला उन मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां भावनात्मक या व्यक्तिगत मुद्दों को कानूनी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

अब देखना होगा कि इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में अन्य कानूनी मामलों पर कैसा पड़ता है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन राकेश वालिया के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला पहले भी आठ अन्य लोगों पर इसी तरह के आरोप लगा चुकी है, जिससे यह मामला संदेह के घेरे में आ गया.

महिला ने कई लोगों पर लगाए रेप के आरोप

दिल्ली के महरौली थाने में 2021 में दर्ज की गई एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया था कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण किया गया. इस मामले में कैप्टन राकेश वालिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह पैसे उगाही का हथकंडा है और मामला पूरी तरह से झूठा है. हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि महिला ने जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि उसने अलग-अलग थानों में आठ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई थीं.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि, &quot;यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है.&quot; कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल जानी चाहिए थी.

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सेना के पूर्व अधिकारी राकेश वालिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया और इस मामले को न्यायपालिका के गलत इस्तेमाल का उदाहरण बताया.

फैसले का क्या है प्रभाव?

इस फैसले से फर्जी मामलों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत को बल मिला है. साथ ही, यह न्यायपालिका और कानून प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने में एक अहम कदम साबित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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कई लोगों पर रेप केस करने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, इसे बतााया कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉमेडियन समय रैना को उसकी हालिया विवादास्पद टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई. रैना ने अपने कनाडा दौरे के दौरान एक शो में भारतीय न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए मजाक उड़ाया था, जिस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया. अदालत का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल न्यायपालिका का अपमान होता है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश जाता है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने रैना और अन्य युवाओं की सोच पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, &quot;आजकल के युवा खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि इस अदालत के पास कितनी ताकत है.&quot; उन्होंने यूट्यूबरों को चेतावनी देते हुए कहा, &quot;तमीज से रहो, वरना हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ कैसे निपटना है.&quot;

रैना ने क्या कहा था?

यह विवाद उस वक्त का है जब रैना ने पिछले महीने कनाडा में &#39;समय रैना अनफिल्टर्ड&#39; टूर के दौरान भारत की न्यायिक कार्यवाही पर टिप्पणी की थी. उन्होंने मजाक में कहा, &quot;मेरे वकील की फीस देने के लिए धन्यवाद.&quot; इस टिप्पणी के बाद, यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने भी रैना के शो पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे विवाद और बढ़ गया. अल्लाहबादिया की टिप्पणियों के बाद, कई लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इस पर संसद में भी बहस हुई.

रैना के शो को यूट्यूब से हटा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में तगड़ा रुख अपनाते हुए, रैना के शो को यूट्यूब से हटा दिया और कहा कि इस तरह के अभद्र और अश्लील कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. हालांकि, अदालत ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को उनके &#39;द रणवीर शो&#39; को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि &#39;नैतिकता और अभिव्यक्ति की आजादी&#39; के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि डिजिटल कंटेंट के लिए दिशानिर्देशों की आवश्यकता है, और इसके लिए केंद्र को जरूरी कदम उठाने को कहा गया. अदालत ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाए या समाज के मूल्यों को नुकसान पहुंचाया जाए.

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना घटी, जब दो वकीलों के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने सुसाइड करने की धमकी दे दी. यह घटना जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के सामने हुई, जब एक वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दलीलें पेश करते हुए यह कहा कि अगर उसकी याचिका स्वीकार नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा.

जज ने दे दी चेतावनी

इस अप्रत्याशित बयान के बाद जस्टिस ओका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वकील से कहा, &quot;हम आपको चेतावनी दे रहे हैं. अगर आप अदालत को इस तरह की धमकी देंगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे. इस तरह के आचरण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.&quot;

क्या है मामला?

वकील ने अदालत से एक आपराधिक मामले में अपनी याचिका को स्वीकार करने की मांग की थी, और यह धमकी दी थी कि अगर उसकी याचिका खारिज कर दी जाती है तो वह आत्महत्या कर लेगा. इस पर कोर्ट ने उसे सख्त शब्दों में कहा कि वह सात मार्च तक एक लिखित माफी पत्र दाखिल करें, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा.

इस बयान के बाद, जब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की, तो वकील ने फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर माफी मांगी. उसने कहा कि वह भावुक हो गया था और उसने बिना सोचे-समझे ऐसा बयान दे दिया. हालांकि, जस्टिस ओका ने यह स्पष्ट किया कि वे केवल मौखिक माफी से संतुष्ट नहीं हैं और उसे लिखित माफी की जरूरत होगी.

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह वकील को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वकील माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया कि इस तरह के व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वकील के पेशेवर आचरण के खिलाफ कोई भी अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी.

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नई दिल्ली: लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विवादों में घिरे उनके शो India&rsquo;s Got Latent पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे वे फिर से अपने शो की मेजबानी कर सकेंगे.

क्या था मामला?

रणवीर इलाहाबादिया का शो India&rsquo;s Got Latent एक एपिसोड के विवादास्पद कंटेंट के कारण कानूनी पचड़े में फंस गया था. शो के दौरान पूछे गए कुछ आपत्तिजनक सवालों पर भारी विरोध हुआ, जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और सभी एपिसोड्स को डिलीट करने का आदेश दिया गया. हालांकि, रणवीर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी, लेकिन शो पर लगे प्रतिबंध के कारण वे और उनकी टीम मुश्किल में आ गए थे.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शो पर लगी रोक हटाने की मांग की थी. उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत में दलील दी कि शो के बंद होने से रणवीर ही नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले 280 लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शो को फिर से प्रसारित करने की अनुमति दे दी.

सॉलिसिटर जनरल की दलील

मामले में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शो पूरी तरह अश्लील नहीं था, बल्कि उसमें हास्य और मनोरंजन के तत्व थे. उन्होंने यह भी कहा कि हास्य और अभद्रता में फर्क होता है, और इस मामले में यह तय करना जरूरी था कि विवादित सामग्री किस श्रेणी में आती है.

अब भी विदेश यात्रा पर रोक

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी है. उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करने के बाद ही इस पर कोई फैसला दिया जाएगा. साथ ही, कोर्ट ने उन्हें अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट The Ranveer Show में इस विवादित प्रकरण पर चर्चा करने से भी मना किया है.

शो के बंद होने से हुआ बड़ा नुकसान

इस विवाद के कारण न केवल रणवीर बल्कि उनके साथी प्रोड्यूसर समय रैना को भी बड़ा नुकसान हुआ है. एपिसोड्स डिलीट होने से समय रैना को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, हालांकि वे इस बीच विदेश में अपने अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को राहत दी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने शो की वापसी को किस तरह से संभालते हैं और आगे की रणनीति क्या होगी.

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India’s Got Latent Controversy: रणवीर अलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शो शुरू करने की मिली इजाजत

नई दिल्ली :&nbsp;केंद्र सरकार ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के लिए 6 साल की पाबंदी पर्याप्त है. इसके अलावा, इस तरह की अयोग्यता का फैसला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि अदालत के.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं को राजनीति से आजीवन बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी. सरकार ने अपनी दलील में कहा, 
&quot;इस तरह की याचिका कानून को दोबारा लिखने या संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर करने जैसी है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के खिलाफ है.&quot;

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क्या है याचिका में मांग?

वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2016 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई.

उन्होंने सवाल उठाया कि राजनीतिक पार्टियां साफ छवि वाले नेताओं को क्यों नहीं चुन पातीं?

याचिका में ये भी मांग की गई थी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाया जाए. जो नेता दोषी करार दिए जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए.

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

- अयोग्यता तय करने का अधिकार संसद के पास है &ndash; इस मुद्दे का प्रभाव बहुत व्यापक है और इसे न्यायालय नहीं, संसद को तय करना चाहिए. 
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत सजा की तारीख से 6 साल तक अयोग्यता की अवधि पहले से ही लागू है. 
- याचिकाकर्ता यह मांग कर रहे हैं कि 6 साल की बजाय यह अवधि आजीवन हो जाए, जो कानून में बदलाव करने जैसा होगा. 
- न्यायिक समीक्षा के तहत अदालत सिर्फ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, लेकिन उनकी अवधि तय करना संसद का काम है.

सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को तत्काल प्रभाव से सदन से निष्कासित कर दिया जाए.

तब केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 का हवाला देते हुए कहा था कि अयोग्यता तय करने के अधिकार संसद के पास हैं.

क्या दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है?

फिलहाल, सरकार इस प्रस्ताव के खिलाफ है. कानून में बदलाव सिर्फ संसद ही कर सकती है, कोर्ट नहीं. याचिकाकर्ता ने जो मांग रखी है, वह कानून को पूरी तरह बदलने जैसी है, जिसे अदालत सीधे लागू नहीं कर सकती.

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सरकार ने कहा, दागी नेताओं पर आजीवन बैन ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला— इसे तय करना संसद का अधिकार

यमुना नदी के प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में सरकार के बदलने से इस मुद्दे का समाधान हो सकता है. कोर्ट ने यह भी माना कि बदलती परिस्थितियों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकता है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की और कहा कि अब स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है.

यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित कुछ अन्य याचिकाएं भी लंबित

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) यमुना नदी से संबंधित मुद्दों की निगरानी एक समिति के माध्यम से कर रहा है. मीनाक्षी, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हैं, ने यह भी बताया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद एनजीटी ने अपनी समिति को भंग कर दिया था.

इस बीच, पीठ ने यह भी कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित कुछ अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं, जिनकी सुनवाई एक अलग पीठ कर रही है. अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से यह जानकारी देने को कहा कि क्या इस मुद्दे से जुड़ी कोई अन्य याचिका अदालत में लंबित है.

प्रदूषण के संबंध में कई आदेश पारित

न्यायमित्र ने कोर्ट को सूचित किया कि एनजीटी ने यमुना नदी के प्रदूषण के संबंध में कई आदेश पारित किए हैं और इसके लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है. यह समिति हरियाणा और दिल्ली के बीच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी निगरानी कर रही है.

कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि क्या इस मामले को फिर से एनजीटी को सौंपा जाना चाहिए. इस पर न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि एनजीटी इस मामले की निगरानी को बेहतर तरीके से कर सकता है. पीठ ने कहा, &quot;अगर सभी सहमत हैं, तो हम इसे एनजीटी को सौंप सकते हैं या फिर सीईसी (केंद्रीय पर्यावरण समिति) से इसकी निगरानी करवाने का निर्देश दे सकते हैं.&quot; मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी.

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'अब सरकार बदल गई है तो...', यमुना की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

नयी दिल्ली :&nbsp;उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि &lsquo;&lsquo;बदली हुई परिस्थितियों&rsquo;&rsquo; के मद्देनजर यमुना नदी की सफाई जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है.

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ की यह टिप्पणी हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को भाजपा द्वारा सत्ता से बेदखल किये जाने के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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वर्मा ने लोक निर्माण मंत्री का कार्यभार संभाला

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नयी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री का पदभार ग्रहण किया और शहर के लोगों की परिवार के सदस्य की तरह सेवा करने का संकल्प लिया.

वर्मा ने हालिया चुनावों में नयी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था. उनके पास विधायी कार्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव जैसे विभाग भी हैं.

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‘बदली हुई परिस्थितियों’ में योजनाएं बेहतर लागू हो सकती हैं', यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली : डॉक्टर बनने के लिए दोनों हाथ जरूरी बताए जाने पर सुप्रीक कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है. उसने ये बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा. इसके बाद भारत दिव्यागंजनों को लेकर मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उस नियम पर सवाल उठया है, जिसमें कहा गया है कि MBBS करने वाले छात्रों के लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है. इसके बाद इस पर बहस तेज हो गई है.

अदालत ने इस नियम को &#39;भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक&#39; करार देते हुए सख्त टिप्पणी की है. इस फैसले ने मेडिकल क्षेत्र में दिव्यांगजन की हिस्सेदारी को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला अनमोल नाम के एक छात्र से जुड़ा है, जिन्होंने NEET-UG 2024 परीक्षा में दिव्यांग (PwD) श्रेणी में 2,462वीं रैंक हासिल की थी. लेकिन जब उन्होंने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया, तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि NMC के नियमों के तहत MBBS के लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है.

इस फैसले से निराश होकर अनमोल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी गुहार को जायज मानते हुए मामले पर गंभीरता से विचार किया गया.

सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस नियम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें दिव्यांगता के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती हैं और यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 41 के खिलाफ है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) का भी उल्लंघन करती हैं.

कोर्ट ने AIIMS, नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वह अनमोल की मेडिकल योग्यता का मूल्यांकन करे.

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दिव्यांगों के अधिकारों पर बड़ा सवाल

भारत में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने &#39;दिव्यांग&#39; शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह दिव्यांगजनों के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा गया. इसका उद्देश्य समाज को समावेशी बनाना और दिव्यांगजनों को समान अवसर देना था. लेकिन जब ऐसे कठोर नियम सामने आते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या दिव्यांग व्यक्तियों को समाज और शिक्षा में समान अवसर मिल रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक अहम संदेश देता है कि समाज और कानून को अब दिव्यांगजनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और समावेशी होने की जरूरत है. अब देखना यह होगा कि NMC इस मामले में अपने नियमों में बदलाव करता है या नहीं.

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MBBS डॉक्टर बनने के लिए दोनों हाथ जरूरी होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा- क्यों?

नई दिल्ली :&nbsp;दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी.

मामले की पृष्ठभूमि

1 फरवरी, 2025: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए मामला दर्ज किया. उन पर 1984 के दंगों के दौरान सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का आरोप लगा था.

सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में आजिवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

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आगे की कार्यवाही

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज कावेरी बावेजा ने बचाव पक्ष को 2 दिन में लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 25 फरवरी, दोपहर 2 बजे के बाद सज्जन कुमार की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा.

पीड़ित और बचाव पक्ष की दलीलें

वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए ऑनलाइन अपनी लिखित दलीलें पेश कीं और मृत्युदंड की मांग की. 
बचाव पक्ष से अनिल कुमार शर्मा भी ऑनलाइन अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं. 
मामले के तीन अलग-अलग केस

पालम कॉलोनी केस:

दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था.

इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया और 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

सुल्तानपुरी केस:

सितंबर, 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. 
इस मामले में CBI की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे.

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सरस्वती विहार केस:

1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई. 
दंगाइयों ने लोहे की सरियों और लाठियों से हमला किया था और बाद में दोनों को जिंदा जला दिया गया. 
इस मामले में 12 फरवरी, 2025 को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया. 
अन्य प्रासंगिक जानकारियां

1984 सिख विरोधी दंगों:

31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवंबर को देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे. 
PTI के अनुसार, दिल्ली में लगभग 2700 लोगों की मृत्यु हुई और देशभर में मारे गए लोगों का आंकड़ा 3500 के करीब था.

नानावटी कमीशन:

मई, 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी कमीशन का गठन हुआ. 
24 अक्टूबर, 2005 को CBI ने नानावटी कमीशन की सिफारिश पर केस दर्ज किया.

सज्जन कुमार का कानूनी इतिहास:

1 फरवरी, 2010 को ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया. 
30 अप्रैल, 2013 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन CBI ने 19 जुलाई, 2013 को हाईकोर्ट में अपील की. 
17 दिसंबर, 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई.

दिल्ली सरकार की कार्रवाई:

दिल्ली सरकार ने 17 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 1984 सिख दंगों के 6 मामलों में बरी आरोपियों के खिलाफ याचिका दायर करेगी. 
पीड़ित पक्ष और सामाजिक प्रतिक्रिया 
1984 के दंगों के पीड़ितों और उनके परिवारों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए न्याय की मांग जारी रखी है.

पीड़ितों का कहना:

कई पीड़ितों ने कहा कि यह मामला 21 साल बाद भी न्याय की ओर बढ़ रहा है, परंतु उन्हें उम्मीद है कि सज्जन कुमार को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 
सामाजिक प्रतिक्रिया:

1984 के दंगों के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी.

फिल्मी हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ता भी 1984 के दर्द को याद करते हुए गहरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार की सजा पर फैसला रखा सुरक्षित, 25 फरवरी को आएगा

नई दिल्ली: अगर आप विदेश में MBBS करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अब एक महत्वपूर्ण नियम जानना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखते हुए छात्रों की छूट की मांग को खारिज कर दिया.

क्या है मामला?

हाल ही में एक मामले में, विदेश में MBBS करने वाले छात्रों ने NEET-UG की अनिवार्यता को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को सही ठहराया. यह नियम 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले छात्र उच्च मानकों पर खरे उतरें.&nbsp;

विदेश में पढ़ाई के लिए NEET की अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG की अनिवार्यता न केवल भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए, बल्कि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी लागू है. कोर्ट ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष उपाय करार दिया, जो चिकित्सा शिक्षा के मानकों को एकरूपता प्रदान करता है.&nbsp;

छात्रों के लिए कोई रोक नहीं

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नियम से छात्रों को विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता. अगर कोई छात्र विदेश में MBBS करने का फैसला करता है, तो उसे NEET-UG पास करना पड़ेगा. अदालत ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखना है और यह किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है.

आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र एक समान मानकों के तहत शिक्षा प्राप्त करें, चाहे वे भारत में पढ़ाई करें या विदेश में. NEET-UG की अनिवार्यता का उद्देश्य भारत में चिकित्सा मानकों की समानता और गुणवत्ता बनाए रखना है.&nbsp;

इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि छात्रों को विदेश में शिक्षा लेने के लिए अब कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी. उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए शिक्षा प्राप्त करनी होगी.

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मेडिकल छात्रों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से छूट, विदेश में MBBS के लिए पास करना होगा NEET-UG

नई दिल्ली :&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ लोकपाल जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि यह मामला बेहद चिंताजनक है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है. तब तक जजों के नाम और शिकायत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक रहेगी.

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क्या है मामला?

लोकपाल ने 27 फरवरी को आदेश जारी कर हाईकोर्ट के एक मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ दो शिकायतों की जांच शुरू करने की बात कही थी. लोकपाल के अनुसार, हाईकोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f) के तहत जांच के योग्य व्यक्ति है.

शिकायत में आरोप था कि संबंधित जज ने एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला कराने के लिए हाईकोर्ट के एक अन्य जज और एडिशनल जिला जज से सिफारिश की थी.

सबसे बड़ा सवाल: जिस जज पर फैसले को प्रभावित करने का आरोप है, उन्होंने कभी इसी कंपनी के लिए वकालत की थी.

कपिल सिब्बल बोले- इस पर कानून बनना चाहिए

इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े इस मुद्दे पर अदालत की मदद करने की पेशकश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

सिब्बल ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पर एक ठोस कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई सवाल न उठे.&quot;

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हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- यह बहुत परेशान करने वाला है

नई दिल्लीः समय रैना के शो India&#39;s Got Latent में रणवीर इलाहाबादिया द्वारा एक कंटेस्टेंट से किए गए विवादास्पद सवालों ने बड़ा बवाल मचाया है. इन सवालों में उन्होंने उस कंटेस्टेंट के माता-पिता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज की गईं. इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी, लेकिन अब रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.&nbsp;

18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यूट्यूबर रणवीर को गिरफ्तारी से राहत तो मिली, लेकिन उन्हें जांच में शामिल होने के लिए भी निर्देश दिए गए. इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के असंवेदनशील और अपमानजनक कंटेंट के लिए रणवीर को कड़ी फटकार भी लगाई.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

1. समाज को शर्मिंदा करने वाली भाषा: कोर्ट ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल रणवीर ने किया, वे न केवल माता-पिता के लिए अपमानजनक हैं, बल्कि पूरी समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे.&nbsp;

2. सस्ती पॉपुलैरिटी की कोशिश: जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की कि क्या रणवीर इस तरह की भद्दी बातों के जरिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे.&nbsp;

3. गलत मानसिकता: कोर्ट ने कहा कि रणवीर के दिमाग में कुछ बहुत गलत था, जो उन्होंने शो में सार्वजनिक रूप से बोल दिया. इस तरह की टिप्पणी किसी भी स्थिति में उचित नहीं हो सकती.

4. अश्लीलता पर सवाल: कोर्ट ने रणवीर के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाते हुए इसे अश्लील बताया और यह पूछा कि क्या उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति है?

5. लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल: कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सोच कि क्योंकि आप लोकप्रिय हो गए हैं, आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, समाज के लिए गलत है. ऐसे शब्दों से किसी को भी सहज नहीं किया जा सकता.

6. जनता की अदालत का नहीं, कानूनी प्रक्रिया का पालन: कोर्ट ने कहा कि यह जनता की अदालत नहीं है और कोई भी व्यक्ति बिना कारण दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकता. धमकियों का समर्थन नहीं किया जा सकता है.

7. माता-पिता के प्रति असम्मान: कोर्ट ने रणवीर से कहा कि उन्हें अपने माता-पिता के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए. साथ ही, यह भी बताया कि यह सभी टिप्पणियां एक ऑस्ट्रेलियाई शो Truth or Drink से प्रेरित थीं.

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‘मां-बहनें शर्मिंदा, आपके दिमाग में गंदगी', रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को &#39;इंडियाज गॉट लेटेंट&#39; शो में गेस्ट की भूमिका के दौरान उनकी गलत टिप्पणियों को लेकर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है.

शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करने की शर्त पर यह अंतरिम संरक्षण दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी गिरफ्तारी से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर उनके खिलाफ आगे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराएं और वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.

इससे पहले कोर्ट ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो में गेस्ट की भूमिका के दौरान यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की थी. शीर्ष अदालत ने अल्लाहबादिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से अश्लीलता और अश्लीलता के मापदंडों के बारे में पूछा.

सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया पर छाए रणवीर अल्लाहबादिया की कई एफआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

उन्होंने &quot;इंडियाज गॉट लेटेंट&quot; पर अपनी टिप्पणी के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी. महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने रणवीर अल्लाहबादिया को 24 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है.

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साइबर सेल कर रही है अल्लाहबादिया की जांच

साइबर सेल अल्लाहबादिया और अन्य की जांच कर रही है, जैसा कि उन्होंने &#39;इंडियाज गॉट लेटेंट&#39; शो पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा मचा दिया था.

इससे पहले, मुंबई और गुवाहाटी पुलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि यूट्यूबर और पॉडकास्टर अल्लाहबादिया &quot;जांच एजेंसियों के संपर्क से लगातार बाहर थे&quot;.

पुलिस ने कहा कि &#39;इंडियाज गॉट लेटेंट&#39; मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग, गुवाहाटी पुलिस और जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में उनका नाम है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए. &quot;सिर्फ़ इसलिए कि कोई सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय हो गया है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, &quot;उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगला है.&quot;

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नई दिल्ली :&nbsp;सिख विरोधी दंगों (1984) से जुड़े एक अहम मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार की सजा का आज ऐलान होना है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ही सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. आज जिस मामले में सज्जन कुमार को सजा सुनाई जानी है, वह दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके से जुड़ा हुआ है.

1 नवंबर 1984 को इस इलाके में एक सिख पिता जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को भीड़ ने जिंदा जला दिया था. सज्जन कुमार पर इस हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है.

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हिंसा के दौरान सिख घरों में हुई थी लूटपाट

इसके साथ ही, इस हिंसा के दौरान सिख परिवार के घर में लूटपाट भी की गई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी गंभीर रूप से घायल किया गया था. यह मामला पहले दिल्ली के पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में विशेष जांच दल (SIT) ने इसे अपने हाथ में लिया और मामले की जांच की. 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला सही पाया था.

सज्जन कुमार पर सिख दंगों से जुड़े तीन केस चल रहे हैं. एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था, जबकि दूसरे मामले में उन्हें आज सजा सुनाई जानी है. 2018 में 5 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. वहीं, 12 फरवरी 2025 को दंगे के 40 साल बाद उन्हें 2 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था. सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं.

सीबीआई ने सिख दंगों के मामलों में कार्रवाई की शुरुआत 2005 में आयोग की सिफारिशों के बाद की थी, जिसमें कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और चार्जशीट भी दायर की गई थी. इसके बावजूद, अधिकांश दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है. 1984 के सिख दंगों के संबंध में दिल्ली में कुल 587 FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें 2,733 लोगों की हत्या हुई थी. हालांकि, पुलिस ने करीब 240 मामलों को अज्ञात बताकर बंद कर दिया और लगभग 250 मामलों में लोगों को बरी कर दिया.

2018 में विशेष जांच दल का किया गया था गठन

सिख दंगों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने 199 मामलों की जांच की.

इनमें से 54 केसों में 426 लोगों की हत्या से जुड़ी घटनाएं सामने आईं, जबकि 31 केसों में 80 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. बाकी मामलों में दंगा भड़काने, आगजनी और लूटपाट से संबंधित घटनाएं शामिल थीं. कई मामलों की सुनवाई अभी भी अदालतों में चल रही है.

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1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को आज मिलेगी सजा, जानें क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा कि कुशीनगर में मस्जिद का एक हिस्सा गिराने के मामले में, शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना करने के कारण, उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए.

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक विवादित ढांचे को गिराने पर रोक लगाई जाए. यह आदेश अदालत द्वारा 13 नवंबर 2024 को जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना?

शीर्ष अदालत ने 13 नवंबर 2024 को दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और प्रभावित पक्ष को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाए.

अधिवक्ता अब्दुल कादिर अब्बासी के माध्यम से दायर नई याचिका में कहा गया कि 9 फरवरी को कुशीनगर स्थित मदनी मस्जिद के बाहरी और सामने के हिस्से को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया.

याचिकाकर्ताओं का पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत में तर्क दिया कि यह विवादित संरचना याचिकाकर्ताओं की निजी भूमि पर बनी थी और इसे वर्ष 1999 में नगर निगम अधिकारियों की अनुमति के तहत निर्मित किया गया था. उन्होंने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का &quot;स्पष्ट उल्लंघन&quot; करार दिया.

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अदालत का रुख

पीठ ने इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी किया और पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगले आदेश तक ढांचे को और नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी याचिकाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को इस मामले में लगातार दाखिल हो रही नई याचिकाओं को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब कोई नई याचिका इस मामले में नहीं सुनी जाएगी. यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 की स्थिति से किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव करने पर रोक लगाता है, और इसने कई महत्वपूर्ण विवादों को जन्म दिया है.&nbsp;

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई है, जब वह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था. इस कानून की वैधता पर याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. इन मामलों में शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद, और संभल मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण विवाद शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने इन विवादों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का निर्णय लिया था.

केंद्र सरकार से जवाब का इंतजार

विपक्षी दलों ने इस कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जबकि हिंदू संगठन और दक्षिणपंथी समूह इस पर असहमत हैं. कांग्रेस और ओवैसी की AIMIM ने इस कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है, ताकि धार्मिक स्थलों के विवादों को शांति से सुलझाया जा सके. एक अन्य याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि इस कानून को बनाए रखा जाए, ताकि समाज में शांति बनी रहे.

सुनवाई के दौरान CJI खन्ना ने कहा कि पिछली बार नई याचिकाओं पर विचार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में एक सीमा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई नई याचिका दायर की जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे नए बिंदु होने चाहिए जो पहले नहीं उठाए गए थे. याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि वे केंद्र सरकार से जवाब का इंतजार कर रहे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक टाल दी गई है.

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