Indus Water Treaty: पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.
मुसादिक मलिक शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे. इसके बाद वह शाम को पुराना किला में आयोजित तीन दिवसीय SCO सभ्यता संवाद मंच के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. भारत ने इस आयोजन के लिए पाकिस्तान समेत SCO के सभी सदस्य देशों को न्योता भेजा था.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आया पाकिस्तानी मंत्री
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया था. 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई हुई थी. इसके बाद यह पहला मौका है, जब किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.
पाकिस्तान ने 14 नवंबर को ही जानकारी दे दी थी कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. हालांकि, उनके भारत आने के साथ ही सिंधु जल संधि को लेकर भी सवाल उठने लगे.
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख साफ
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे को किस नजरिए से देखा जा रहा है. उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव आया है?
इस पर रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है. भारत का रुख आज भी वही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था.
पानी को लेकर भारत को धमकी दे चुका है पाकिस्तान
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पहले भी कई बार कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है. जून 2025 में पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा.
उन्होंने भारत पर पानी को दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था. ऐसे में उनके भारत दौरे के दौरान इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बयान काफी अहम माना जा रहा है.
भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या बोले मुसादिक मलिक?
भारत दौरे पर आए मुसादिक मलिक से जब दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में संस्कृति की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि संस्कृति इसमें अहम भूमिका निभा सकती है.
हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके इस दौरे से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आ सकता है, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इस मंच पर सभी बातचीत बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत हो रही है और फिलहाल इसी पर ध्यान देना चाहिए.
#WATCH | Delhi: "Mujhe ummeed hai ki dobara aap gila nahi karenge aur hamara aana jaana rahega..." says Pakistan Minister Musadik Masood Malik as he participated in the first SCO Civilisational Dialogue Forum in Delhi https://t.co/JWHvUlkZwV
— ANI (@ANI) November 20, 2026
सिंधु जल संधि पर अपनी पुरानी टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मलिक ने कोई नई बात नहीं कही. उन्होंने कहा कि यहां होने वाली सभी चर्चाएं SCO के बहुपक्षीय मंच के तहत हैं और उसी पर बातचीत होनी चाहिए.
मलिक ने उम्मीद जताई कि इस आयोजन से SCO के सदस्य देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे. लंबे समय बाद भारत आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी दोनों देशों के बीच इस तरह का आना-जाना जारी रहेगा.
पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों को भेजा गया था न्योता
विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि भारत 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में पहले SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी कर रहा है. यह कार्यक्रम SCO के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान समेत सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है.
इसके अलावा संगठन के पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को भी न्योता भेजा गया है. इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है.
बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना साल 2001 में हुई थी. शुरुआत में इसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे. साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बन गए थे.
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