कावेरी के पानी पर तमिलनाडु को झटका, जानें क्यों 11 TMC पानी नहीं छोड़ने देगा कर्नाटक?

Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी.

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Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया गया. तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है.

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की थी?

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. नदी के पानी के इस्तेमाल और दोनों राज्यों को मिलने वाली मात्रा को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बनती रही है. इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी. राज्य का दावा था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी रह गई है और बकाया पानी की भरपाई जरूरी है.

तमिलनाडु ने किसानों और फसलों का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि इस साल कम बारिश के कारण राज्य में पानी की कमी बनी हुई है. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है. राज्य की ओर से कहा गया था कि कर्नाटक की ओर से पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण खेती से जुड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं. इसी आधार पर तमिलनाडु ने 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मांग स्वीकार नहीं की और अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को निर्देश देने से इनकार कर दिया. इस फैसले के बाद तमिलनाडु को 11 TMC अतिरिक्त पानी मिलने की मांग पर फिलहाल राहत नहीं मिली है.

क्या है कावेरी जल विवाद?

कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए पानी का अहम स्रोत है. इसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई, पेयजल और दूसरी जरूरतों के लिए किया जाता है. दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर विवाद चलता रहा है. सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, सामान्य वर्ष में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है. हालांकि, कम बारिश या जल संकट वाले वर्षों में पानी का आवंटन उपलब्ध जल के अनुपात के आधार पर कम हो सकता है.

ताजा फैसले के बाद 11 TMC अतिरिक्त पानी को लेकर तमिलनाडु की मांग पूरी नहीं हुई है. ऐसे में कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद आगे भी चर्चा में रह सकता है.

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