पाताल में सैन्य ठिकाने, आसमान में राफेल... चिकन नेक को हाथी का पैर बनाने में जुटा भारत! जानें प्लान

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक अब भारत की सुरक्षा रणनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है.

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Chicken Neck: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक अब भारत की सुरक्षा रणनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. चीन और बांग्लादेश की ओर से इस इलाके को लेकर सामने आने वाली चुनौतियों के बीच भारत ने यहां अपनी सैन्य और परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. इसके तहत जमीन के नीचे सैन्य ठिकाने, हथियारों के सुरक्षित भंडारण और आधुनिक कमांड सेंटर बनाने की योजना है. वहीं, रेलवे और सड़क नेटवर्क को भी नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है. इस पूरे प्लान में बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे और वैकल्पिक सड़क मार्ग भी शामिल हैं.

क्या है चिकन नेक और क्यों इतना अहम है यह इलाका?

पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा रास्ता है. यही गलियारा भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ता है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है.

इस इलाके के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और बांग्लादेश हैं. वहीं, चीन का तिब्बत क्षेत्र और डोकलाम भी इसके नजदीक हैं. यही वजह है कि भारत इस गलियारे की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता.

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भी इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत सामने आई थी. चीन की कोशिश थी कि इस गलियारे को बाकी भारत से अलग किया जाए. अब बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत यहां ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहता है, जिससे युद्ध या किसी आपात स्थिति में पूर्वोत्तर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से बना रहे.

जमीन के नीचे बनेंगे सेना के लिए सुरक्षित ठिकाने

चिकन नेक में भारत की नई रक्षा तैयारियों का सबसे अहम हिस्सा भूमिगत सैन्य भंडारण केंद्र हैं. योजना के तहत यहां आर्मी एयर डिफेंस (AAD) के गोला-बारूद रखने के लिए 12 अंडरग्राउंड स्टोरेज सुविधाएं बनाई जाएंगी.

इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के लिए एक भूमिगत स्टोरेज सेंटर और 21 ओवरग्राउंड एम्युनिशन स्टोरेज सुविधाएं बनाने का प्रस्ताव है. इन सभी परियोजनाओं पर करीब 297 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

इन भूमिगत ठिकानों का मकसद युद्ध के दौरान हथियारों और सैन्य सामान को सुरक्षित रखना है. दुश्मन की ओर से हवाई हमले या ड्रोन अटैक होने की स्थिति में जमीन के नीचे बने ये स्टोरेज सेंटर काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं.

पांच अंडरग्राउंड कमांड सेंटर भी बनाने की तैयारी

सिर्फ हथियारों को सुरक्षित रखने पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सेना के कमांड और संचार सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा. इसके लिए आर्मी मॉडर्नाइजेशन वर्क्स प्रोग्राम के तहत करीब 237 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है.

इस योजना में पांच भूमिगत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, छह भूमिगत कम्युनिकेशन सेंटर, दो स्टोरेज स्पेस, तीन भूमिगत लॉन्ग रेंज वेक्टर एम्युनिशन स्टोरेज और 12 बम शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है.

इन सुविधाओं के तैयार होने से युद्ध के दौरान भी सेना का संचार और कमांड सिस्टम चालू रखने में मदद मिलेगी. अगर दुश्मन की ओर से बमबारी या इलेक्ट्रॉनिक हमले किए जाते हैं, तब भी सैन्य अधिकारी सुरक्षित जगहों से अपनी रणनीति और ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकेंगे.

वहीं, पूर्वी कमान में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करती है. इसके अलावा राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं.

बुलेट ट्रेन और रेलवे सुरंग से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

चिकन नेक को मजबूत बनाने के लिए रेलवे नेटवर्क पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. इसके तहत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भूमिगत रेलवे सुरंग बनाने की योजना है. इसके साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी (NJP)-सिलीगुड़ी और ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी रेलखंडों का दोहरीकरण किया जाएगा.

इस इलाके को बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है. इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों के साथ माल की आवाजाही को भी फायदा मिलेगा.

सैन्य नजरिए से देखें तो रेलवे नेटवर्क का विस्तार बेहद अहम है. जरूरत पड़ने पर सेना के जवानों, हथियारों और दूसरे जरूरी सैन्य सामान को पूर्वोत्तर तक तेजी से पहुंचाने के लिए अतिरिक्त रास्ते मिल सकेंगे. किसी एक रेल मार्ग पर परेशानी आने की स्थिति में दूसरे विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे.

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

रेलवे के साथ-साथ सड़क नेटवर्क को भी मजबूत करने की तैयारी है. इसके तहत छह लेन का गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाने की योजना शामिल है. इसके अलावा सिलीगुड़ी रिंग रोड और कोरोनेशन ब्रिज के विकल्प के तौर पर छह लेन का नया पुल बनाने का प्रस्ताव है.

राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को भी चार लेन में विकसित करने की योजना है. इन सड़कों के बनने से सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा.

सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर किसी एक सड़क या पुल पर यातायात बाधित होता है तो दूसरे रास्तों से आवाजाही जारी रखी जा सकेगी. इससे आम लोगों के साथ सेना के वाहनों को भी आने-जाने में आसानी होगी.

भारी सैन्य वाहनों के लिए तैयार होंगे वैकल्पिक रास्ते

भारत की योजना सिर्फ मुख्य सड़कों को चौड़ा करने तक सीमित नहीं है. एनएच-17 और एनएच-27 को जोड़ने वाले तीन वैकल्पिक रास्तों को भी बेहतर बनाया जाएगा.

इसके अलावा एनएच-10 के सेवोक-रंगपो हिस्से को भारी सैन्य वाहनों की आवाजाही के अनुकूल बनाया जाएगा. इसके लिए सड़क को रक्षा क्षेत्र के तय मानकों के हिसाब से अपग्रेड करने का प्रस्ताव है.

एनएच-10 सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है. इस सड़क के मजबूत होने से सेना के भारी वाहन, सैन्य उपकरण और जरूरी सामान आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे.

चिकन नेक को सुरक्षित बनाने की बहुआयामी तैयारी

कुल मिलाकर भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सिर्फ एक संकरे रास्ते के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बेहद महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भूमिगत सैन्य ठिकानों से लेकर कमांड सेंटर, S-400 की तैनाती, रेलवे सुरंग, बुलेट ट्रेन और छह लेन के एक्सप्रेसवे तक कई स्तरों पर काम की योजना है.

इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किसी भी युद्ध या आपात स्थिति में पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से न टूटे. साथ ही सेना को जवानों, हथियारों और जरूरी सामान की आवाजाही के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल सकें. भारत की कोशिश है कि जिस चिकन नेक को दुश्मन कभी उसकी कमजोरी मानते थे, उसे मजबूत सुरक्षा और कनेक्टिविटी के जरिए सामरिक ताकत में बदला जा सके.