जैसे को तैसा... अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत, इसमें सेब, बादाम, अखरोट समेत 29 प्रोडक्ट्स शामिल

नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क के जवाब में अब कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) को सूचित करते हुए भारत ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी उत्पादों पर रिटेलिएटरी टैरिफ (जवाबी शुल्क) लागू करेगा. यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए भारतीय स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी जारी रखी है.

2018 में अमेरिका ने लगाया था टैरिफ

मार्च 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क लगाया था. इस नीति को आगे बढ़ाते हुए 12 मार्च 2025 को ड्यूटी को संशोधित कर दोबारा 25% कर दिया गया. इसके बाद 10 मई को अमेरिका ने इन टैरिफ दरों को और स्पष्ट किया, जो 12 मई से प्रभावी हो गईं.

भारत की व्यापार संतुलन की कोशिश

भारत ने 9 मई 2025 को WTO के काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स को सूचित किया कि वह अमेरिका के इन कदमों के जवाब में 1.91 अरब डॉलर (लगभग ₹16,200 करोड़) मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा. इस प्रस्तावित सूची में 29 अमेरिकी उत्पाद शामिल हैं, जैसे: सेब, बादाम, अखरोट, नाशपाती, रासायनिक उत्पाद.

ये सभी ऐसे उत्पाद हैं जिनका भारत में आयात बड़े पैमाने पर होता है. उदाहरण के लिए, अमेरिकी बादाम का आयात अकेले $543 मिलियन से अधिक का है.

भारतीय स्टील उद्योग ने जताई संतुष्टि

भारत सरकार के इस प्रस्ताव का भारतीय स्टील एसोसिएशन ने स्वागत किया है. संगठन के अनुसार, अमेरिका के टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कम किया है. यदि यह जवाबी शुल्क लागू हो जाता है तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, और सेल जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया

अमेरिका ने WTO को जवाब देते हुए कहा है कि ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लगाए गए थे, इसलिए इन्हें WTO के सेफगार्ड प्रावधानों के तहत नहीं गिना जाना चाहिए. हालांकि WTO ने अमेरिका के इस रुख को चुनौती देते हुए इन्हें सेफगार्ड उपायों की श्रेणी में रखा है, जिससे भारत को जवाबी कार्रवाई का अधिकार मिला है.

टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है?

टैरिफ का सीधा अर्थ है किसी विदेशी वस्तु पर लगाया गया टैक्स, जिससे घरेलू उद्योग को संरक्षण मिलता है. 

रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क यदि एक देश आयात पर शुल्क लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी के समान वस्तुओं पर टैक्स लगाकर संतुलन बनाए.

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