बीजिंग: अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है. चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं, जो कि अमेरिका द्वारा पहले लगाए गए शुल्कों का जवाब है. आज से चीन में अमेरिकी वस्तुओं पर 15% अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आयातित सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे मार्च में बढ़ाकर 20% कर दिया गया. जवाबी कार्रवाई में, चीन ने अमेरिकी कोयला, एलएनजी (LNG) पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी तथा बड़ी इंजन वाली कारों पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की थी.

चीन को होगा अमेरिका से ज्यादा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ वॉर से चीन को अमेरिका की तुलना में ढाई गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

<ul>
	<li>अमेरिका ने 39 लाख करोड़ रुपये के चीनी सामानों पर शुल्क लगाया है, जबकि</li>
	<li>चीन ने सिर्फ 1.73 लाख करोड़ रुपये के अमेरिकी सामानों को टारगेट किया है.</li>
</ul>

इस टकराव के कारण, चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है. 2024 की चौथी तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.4% थी, जो इस नए शुल्क के प्रभाव से 2025 में घटकर 4.1% तक आ सकती है.

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अगले चार वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 4.77 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जबकि चीन को 11 लाख करोड़ रुपये तक का घाटा उठाना पड़ सकता है.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

2017 से 2023 के बीच हुए पिछले टैरिफ युद्ध में भारत को चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया था, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने चीन की जगह भारत से आयात को प्राथमिकता दी थी.

हालांकि, इस बार स्थिति अलग हो सकती है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन अपने उत्पादों को एशियाई बाजारों में अधिक आक्रामक तरीके से निर्यात कर सकता है.

<ul>
	<li>इससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों में चीनी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.</li>
	<li>भारतीय टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर दबाव बढ़ सकता है.</li>
	<li>वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बनी रह सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.</li>
</ul>

अमेरिका के खिलाफ WTO पहुंचा चीन

चीन ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित बताते हुए विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है.

आज से चीन में अमेरिकी चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर उच्च शुल्क लगेगा. जबकि सोयाबीन, पोर्क मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल-सब्जियों पर टैरिफ दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं.

चीन ने WTO में दावा किया है कि अमेरिका के टैरिफ वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं.

चीनी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल समय

चीन पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. अमेरिकी टैरिफ से यह संकट और बढ़ सकता है.

2025 के पहले दो महीनों में चीन का निर्यात सिर्फ 2.3% बढ़ा है, जबकि दिसंबर 2024 में यह 10.7% की दर से बढ़ रहा था.

इस गिरावट से संकेत मिलता है कि अमेरिकी टैरिफ का असर चीन के औद्योगिक और निर्यात सेक्टर पर दिखने लगा है.

ट्रंप की &quot;जैसे को तैसा&quot; नीति 2 अप्रैल से लागू

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से अमेरिका भी &quot;टैरिफ के बदले टैरिफ&quot; की नीति अपनाएगा.

<ul>
	<li>ट्रंप का कहना है कि जो भी देश अमेरिका पर जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा.</li>
	<li>ट्रंप ने इसे 1 अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन &quot;अप्रैल फूल&quot; का संयोग टालने के लिए इसे एक दिन बाद लागू किया जाएगा.</li>
	<li>ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में उत्पाद नहीं बनाएगी, तो उसे भारी टैरिफ चुकाना होगा.</li>
</ul>

ट्रंप का दावा है कि अमेरिका लंबे समय से अन्य देशों के टैरिफ का शिकार रहा है, अब उनकी बारी है जवाब देने की.

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चीन आज से अमेरिकी सामान पर 15% टैरिफ वसूलेगा, भारत पर भी पड़ेगा असर, इससे किसे होगा ज्यादा नुकसान?

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. इससे पहले 4 मार्च को ट्रम्प ने यह टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब ट्रम्प ने इस तरह का फैसला बदला हो. फरवरी में भी उन्होंने अंतिम क्षणों में टैरिफ लागू करने के फैसले को टाल दिया था.

कनाडा में अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार

ट्रम्प द्वारा कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान के बाद कनाडा में अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की लहर चल रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडाई उपभोक्ता अब अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि रेस्तरां और सुपरमार्केट भी अमेरिकी टमाटर की जगह इटली से आयात किए गए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं.

देशभक्ति की भावना में उछाल

कनाडा में ट्रम्प के बयानों से देशभक्ति की भावना और मजबूत हो गई है. कई दुकानदारों ने अमेरिकी उत्पादों को अपनी दुकानों से हटाने का फैसला किया है. इसके अलावा, कई कनाडाई नागरिकों ने अमेरिका में अपनी छुट्टियां बिताने की योजना भी रद्द कर दी है.

राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव

ट्रम्प की धमकी के बाद कनाडा की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. दो महीने पहले, लिबरल पार्टी चुनाव में हारने के डर से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब वह मजबूत स्थिति में आ गई है. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा, &quot;कनाडाई समझदार और विनम्र हैं, लेकिन जब देश की भलाई दांव पर हो, तो वे लड़ाई से पीछे नहीं हटते.&quot;

कनाडा और मेक्सिको का संयमित रुख

हालांकि, कनाडा और मेक्सिको ने ट्रम्प के टैरिफ टालने के फैसले का स्वागत किया है. कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने घोषणा की कि उनके देश ने भी अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को अस्थायी रूप से रोक दिया है. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी इस फैसले की सराहना की.

अमेरिकी बाजार में गिरावट

4 मार्च को ट्रम्प के टैरिफ की घोषणा के बाद कनाडा ने 20.5 बिलियन डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इससे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. S&amp;P 500 में दो दिनों में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले दो वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट थी.

वाहन उद्योग पर असर

कार निर्माताओं ने ट्रम्प से अपील की थी कि वे टैरिफ के फैसले को स्थगित करें, क्योंकि इससे वाहन उद्योग को बड़ा नुकसान हो सकता है. ट्रम्प ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह स्थगन अस्थायी है और 2 अप्रैल से टैरिफ लागू किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी वाहन निर्माताओं और किसानों की रक्षा के लिए लिया गया है.

ट्रम्प का रुख स्पष्ट

ट्रम्प ने अपने बयान में कहा, &quot;मैं शेयर बाजार पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ. मेरा फैसला अमेरिका को मजबूत करने के लिए है. विदेशी कंपनियां हमें लूट रही हैं और अब इसे रोकना होगा.&quot; उनका कहना है कि यह टैरिफ नीति अमेरिकी उद्योग और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी.

इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक व्यापार जगत और राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले 30 दिनों में इस मुद्दे पर क्या नए मोड़ आते हैं.

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ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिका द्वारा कनाडा पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को &lsquo;अनुचित और नुकसानदायक&rsquo; करार दिया. साथ ही, उन्होंने इस फैसले को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे कनाडा-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.

100 बिलियन डॉलर के टैरिफ का ऐलान

ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि कनाडा इस फैसले के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने घोषणा की कि कनाडा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाएगा. उन्होंने इस टैरिफ वॉर को &lsquo;बेवजह की आर्थिक लड़ाई&rsquo; करार दिया और अमेरिका के इस फैसले को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया.

करीबी सहयोगी के साथ अन्याय

कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सदियों से घनिष्ठ साझेदार रहे हैं. लेकिन अब अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ ही व्यापार युद्ध छेड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है.&quot;

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अमेरिका अपने सहयोगियों के बजाय रूस जैसी शक्तियों को प्राथमिकता दे रहा है. उन्होंने कहा, &quot;अमेरिकी प्रशासन रूस को खुश करने में ज्यादा रुचि रखता है, जबकि उसके ऐतिहासिक साझेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है.&quot;

अमेरिकी नीति पर वैश्विक प्रतिक्रिया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयातों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है. इस फैसले के जवाब में तीनों देशों ने तुरंत जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है.

ट्रंप प्रशासन ने कनाडाई ऊर्जा उत्पादों पर टैरिफ 10% रखा है, लेकिन अन्य आयातों पर 25% शुल्क लगाया गया है. इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है.

कनाडा, अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा

ट्रूडो ने आगे कहा कि अमेरिका इस टैरिफ नीति के जरिए कनाडा की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है ताकि वह कनाडा को अमेरिका में मिलाने का दबाव बना सके. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, &quot;हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनने वाले. कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे.&quot;

आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी

अमेरिका के इस फैसले के बाद वॉल स्ट्रीट और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल देखी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच व्यापारिक अस्थिरता बढ़ा सकता है.

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बीजिंग: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद, चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यदि अमेरिका टकराव की नीति अपनाना चाहता है, तो चीन भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को तैयार है.

चीन की सख्त प्रतिक्रिया

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा.&nbsp;कहा, &quot;अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग. हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं.&quot;

बढ़ते टैरिफ का सिलसिला

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया हो. फरवरी में 10% टैरिफ लगाने के बाद, अब ट्रम्प प्रशासन ने एक बार फिर अतिरिक्त 10% शुल्क लगाने की घोषणा की है. चीन ने इसे अनुचित ठहराते हुए अमेरिका पर झूठी सूचनाएं फैलाने और जबरदस्ती अपनी शर्तें थोपने का आरोप लगाया है.

फेंटेनाइल संकट पर आरोप-प्रत्यारोप

लिन जियान ने कहा कि अमेरिका, फेंटेनाइल (एक मादक पदार्थ) से जुड़े मुद्दे को बहाना बनाकर चीन को बदनाम कर रहा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन ने पहले ही 2019 में फेंटेनाइल को प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में डाल दिया था, जिससे यह साबित होता है कि चीन इस संकट को गंभीरता से लेता है. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका इस समस्या का समाधान चाहता है, तो उसे चीन के साथ सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए.

&#39;जैसे को तैसा&#39; नीति पर ट्रम्प की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए 2 अप्रैल से &#39;जैसे को तैसा&#39; टैरिफ नीति लागू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो भी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, उसे उसी अनुपात में टैरिफ का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को शुल्क की छूट मिलेगी, जबकि अन्य देशों में निर्माण करने वाली कंपनियों को ऊंचे टैरिफ का भुगतान करना होगा. ट्रम्प ने इसे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया.

आगे क्या?

इस ताजा घटनाक्रम के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की संभावना है. चीन ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है.

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नई दिल्लीः अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से भारत को फायदा होगा. सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत उच्च टैरिफ से अछूता नहीं रहने वाला है. भारत के कुछ उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जिन पर अमेरिका कुछ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ेगा.&nbsp;

टैरिफ वॉर में तिकड़ी का &#39;खेला&#39;

हाल ही में राष्ट्रपति पद संभालने वाले ट्रंप ने वीकेंड में चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया. बाद में सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने शर्तों पर चल रही बातचीत के तहत मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया. चीन से आयात पर नया अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ मंगलवार से प्रभावी हो गया है. चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कोयले और एलएनजी पर 15 प्रतिशत और अमेरिका से कच्चे तेल के आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया.&nbsp;

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि भविष्य में भारत के साथ जो भी हो, भारत को इस अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध से लाभ होने की संभावना है. सूत्रों में से एक ने कहा, &quot;हमने भारतीय निर्यातकों के साथ भी इस पर चर्चा की है और निर्यात ऑर्डर के बारे में मूड और भावना के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. वे निर्यात मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं.&quot;&nbsp;

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के दौरान भारत को लाभ

सरकारी अधिकारी ने एएनआई को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पिछले शासन में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के दौरान भारत को लाभ हुआ था. तब, अमेरिका को हमारा निर्यात लगभग 57 बिलियन अमरीकी डॉलर था. यह बढ़कर 73 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया. अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें, तो व्यापार युद्ध के समय के 1-2 वर्षों के दौरान, भारत ने अमेरिका को अपने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी. अमेरिकी सरकार द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी चीनी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद, चीन ने भी विभिन्न अमेरिकी सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए, जिसमें कोयले और तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर 15 प्रतिशत टैरिफ और 10 फरवरी से कच्चे तेल पर 10 प्रतिशत टैरिफ शामिल है.

चीन ने आगे कहा कि कोयले और तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े विस्थापन वाली कारों और पिकअप ट्रकों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. चीन का यह निर्णय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में आया है.

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