मुस्लिम आरक्षण स्वीकार नहीं... UNSC में इस्लामिक देशों की भारत ने लगा दी क्लास; G4 देशों ने भी दिया साथ
संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद सुधार की बहस एक बार फिर गरमाई, जब कुछ इस्लामिक देशों की ओर से धर्म आधारित स्थायी सदस्यता की मांग उठाई गई.
संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद सुधार की बहस एक बार फिर गरमाई, जब कुछ इस्लामिक देशों की ओर से मुस्लिम देश के आरक्षण की मांग उठाई गई. तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों की इस मांग को भारत समेत G4 समूह के देशों — ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत — ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. इन देशों ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना और उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर मुस्लिम देश के आरक्षण का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता.
भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी. हारिश ने मंगलवार को एक इंटरगवर्नमेंटल वार्ता के दौरान G4 देशों का स्टैंड रखते हुए कहा,
“धार्मिक आधार पर स्थायी सदस्यता की मांग सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देगी. यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी कमजोर करेगा.”
तुर्की और OIC के प्रस्ताव को सिरे से नकारा
हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने इफ्तार पार्टी के दौरान मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कम-से-कम एक इस्लामिक देश को स्थायी सदस्यता दी जाए. इसी तर्ज पर पाकिस्तान और ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) ने भी इस मांग का समर्थन किया.
हालांकि, भारत ने किसी भी देश का नाम लिए बिना, स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म आधारित प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि इससे विश्व समुदाय में एकता की बजाय विभाजन की भावना पैदा होगी.
G4 का रुख: समावेशी, लोकतांत्रिक और व्यावहारिक सुधार
G4 देश — भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान — लंबे समय से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सुरक्षा परिषद का ढांचा और प्रतिनिधित्व पुराना हो चुका है और इसमें आधुनिक दुनिया की सच्ची तस्वीर नहीं झलकती.
G4 के अनुसार:
- स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की जानी चाहिए.
- अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 या 15 की जाए.
- नए स्थायी सदस्यों में एशिया-पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के देशों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.
पाक को मिली कड़ी चेतावनी
भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा, जो लगातार भारत की संभावित स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है. हारिश ने कहा कि पाकिस्तान न केवल भारत के खिलाफ खड़ा है, बल्कि पूरे इस्लामिक विश्व को भड़काने का प्रयास कर रहा है.
भारत ने साफ किया कि सुधार केवल किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की ओर कदम है. ऐसे में किसी एक धर्म को विशेष अधिकार देना अनुचित और अस्वीकार्य है.
ये भी पढ़ेंः 'महाकुंभ बना उत्तर प्रदेश की ताकत का प्रतीक', Bharat 24 के कार्यक्रम में बोले अवनीश अवस्थी
संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद सुधार की बहस एक बार फिर गरमाई, जब कुछ इस्लामिक देशों की ओर से मुस्लिम देश के आरक्षण की मांग उठाई गई. तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों की इस मांग को भारत समेत G4 समूह के देशों — ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत — ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. इन देशों ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना और उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर मुस्लिम देश के आरक्षण का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता.
भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी. हारिश ने मंगलवार को एक इंटरगवर्नमेंटल वार्ता के दौरान G4 देशों का स्टैंड रखते हुए कहा,
“धार्मिक आधार पर स्थायी सदस्यता की मांग सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देगी. यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी कमजोर करेगा.”
तुर्की और OIC के प्रस्ताव को सिरे से नकारा
हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने इफ्तार पार्टी के दौरान मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कम-से-कम एक इस्लामिक देश को स्थायी सदस्यता दी जाए. इसी तर्ज पर पाकिस्तान और ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) ने भी इस मांग का समर्थन किया.
हालांकि, भारत ने किसी भी देश का नाम लिए बिना, स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म आधारित प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि इससे विश्व समुदाय में एकता की बजाय विभाजन की भावना पैदा होगी.
G4 का रुख: समावेशी, लोकतांत्रिक और व्यावहारिक सुधार
G4 देश — भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान — लंबे समय से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सुरक्षा परिषद का ढांचा और प्रतिनिधित्व पुराना हो चुका है और इसमें आधुनिक दुनिया की सच्ची तस्वीर नहीं झलकती.
G4 के अनुसार:
- स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की जानी चाहिए.
- अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 या 15 की जाए.
- नए स्थायी सदस्यों में एशिया-पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के देशों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए.
पाक को मिली कड़ी चेतावनी
भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा, जो लगातार भारत की संभावित स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है. हारिश ने कहा कि पाकिस्तान न केवल भारत के खिलाफ खड़ा है, बल्कि पूरे इस्लामिक विश्व को भड़काने का प्रयास कर रहा है.
भारत ने साफ किया कि सुधार केवल किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था की ओर कदम है. ऐसे में किसी एक धर्म को विशेष अधिकार देना अनुचित और अस्वीकार्य है.
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