योगी कैबिनेट की मीटिंग में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, लखनऊ को मिली सीड पार्क की सौगात

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले कुल 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. खास बात यह रही कि बैठक में हाल ही में सफल रहे "ऑपरेशन सिंदूर" पर भी चर्चा हुई और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.

कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल प्रदेश में औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दुग्ध नीति में संशोधन जैसे कदमों से निवेशकों को भी नई प्रेरणा मिलेगी. आइए डालते हैं एक नजर उन प्रमुख प्रस्तावों पर जिन्हें इस बैठक में मंजूरी मिली:

लखनऊ में बनेगा सीड पार्क

प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से सीड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस परियोजना पर कुल 251.70 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इससे कृषि क्षेत्र में बीज उत्पादन व वितरण को एक नई गति मिलेगी.

अमृत योजना में राहत

नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना-1 के तहत सात निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. इससे शहरी निकायों को आर्थिक राहत मिलेगी और योजनाएं तेजी से अमल में आ सकेंगी.

दुग्ध नीति में संशोधन से मिलेगा निवेश को बढ़ावा

पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अब नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पूंजीगत अनुदान बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा.

कई कंपनियों को सब्सिडी

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में संशोधन तथा जेके सीमेंट प्रयागराज (450.92 करोड़), मून बेवरेज हापुड़ (469.61 करोड़), सिल्वर पल्प मुजफ्फरनगर (403.88 करोड़), ग्लोबल स्पिलट्स लखीमपुर (399.74 करोड़) और चांदपुर इंटरप्राइजेज (273.9 करोड़) को एलओसी जारी करने का निर्णय लिया गया है.

ग्राम सभाओं की बैठकों को मिलेगा वित्तीय सहयोग

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों और आयोजनों के खर्चों को कवर करने हेतु एक नई नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन की भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा.

पंचायत उत्सव भवन को मिलेगा नाम

पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है.

नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को राहत

नागरिक उड्डयन विभाग में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा. इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

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