नेपाल बॉर्डर पर चल रहा योगी सरकार का बुलडोजर.. 28 मदरसे, 9 मस्जिद, 6 मजार और 1 ईदगाह पर फुल ऑन एक्शन
उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. यह अभियान विशेष रूप से श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज और लखीमपुर खीरी जिलों में चलाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. यह अभियान विशेष रूप से श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज और लखीमपुर खीरी जिलों में चलाया जा रहा है.
अवैध धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई
श्रावस्ती जिले के तहसील जमुनहा के ग्राम भगवानपुर भैसाही में शासकीय भूमि पर स्थित एक अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया. इसके अलावा, निजी भूमि पर चल रहे दो अवैध मदरसों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की गई. महाराजगंज जिले में भी एक अवैध मदरसे को चिन्हित किया गया और नोटिस जारी की गई. तथा तहसील नौतनवां के ग्राम पोखरभिंडा और तहसील ग्राम सीतलापुर में एक-एक अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया. अब तक 28 मदरसे, 9 मस्जिदें, 6 मजारें और 1 ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
बलरामपुर जिले में ग्राम मझगवां में दो और जंगल बलरामपुर में एक अवैध मजार को ध्वस्त किया गया. लखीमपुर खीरी जिले में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की अगुवाई में प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर स्थित एक मस्जिद पर अतिक्रमण पाया, जिसे ध्वस्त किया गया. इसके अलावा, निजी भूमि पर स्थित 5 अवैध मदरसों को चिन्हित कर सील किया गया.
प्रशासन की रणनीति
लखीमपुर खीरी जिले में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एसएसबी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में नो मैंस लैंड और जीरो लाइन से भारत की तरफ 5 किमी तथा 15 किमी के अंदर की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की रणनीति बनाई गई. प्रशासन ने तय किया है कि नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. संयुक्त सर्वेक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस अभियान के तहत, एसएसबी की 39वीं, 49वीं और 70वीं बटालियन का कार्यक्षेत्र आता है. डीएम ने अधिकारियों को एक माह के भीतर एसएसबी के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही, खेती के लिए अतिक्रमित भूमि, झोपड़ियों और मकानों की सूची तैयार करने को कहा है. उन्होंने नए अतिक्रमण को रोकने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: 'पाकिस्तान बेशर्म देश, अपनी हरकतों के कारण अपने वजूद को जूझेगा', आतंकिस्तान को CM योगी ने लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. यह अभियान विशेष रूप से श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज और लखीमपुर खीरी जिलों में चलाया जा रहा है.
अवैध धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई
श्रावस्ती जिले के तहसील जमुनहा के ग्राम भगवानपुर भैसाही में शासकीय भूमि पर स्थित एक अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया. इसके अलावा, निजी भूमि पर चल रहे दो अवैध मदरसों को चिन्हित कर सीलिंग की कार्रवाई की गई. महाराजगंज जिले में भी एक अवैध मदरसे को चिन्हित किया गया और नोटिस जारी की गई. तथा तहसील नौतनवां के ग्राम पोखरभिंडा और तहसील ग्राम सीतलापुर में एक-एक अवैध मदरसा ध्वस्त किया गया. अब तक 28 मदरसे, 9 मस्जिदें, 6 मजारें और 1 ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
बलरामपुर जिले में ग्राम मझगवां में दो और जंगल बलरामपुर में एक अवैध मजार को ध्वस्त किया गया. लखीमपुर खीरी जिले में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की अगुवाई में प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर स्थित एक मस्जिद पर अतिक्रमण पाया, जिसे ध्वस्त किया गया. इसके अलावा, निजी भूमि पर स्थित 5 अवैध मदरसों को चिन्हित कर सील किया गया.
प्रशासन की रणनीति
लखीमपुर खीरी जिले में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने एसएसबी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में नो मैंस लैंड और जीरो लाइन से भारत की तरफ 5 किमी तथा 15 किमी के अंदर की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की रणनीति बनाई गई. प्रशासन ने तय किया है कि नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. संयुक्त सर्वेक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस अभियान के तहत, एसएसबी की 39वीं, 49वीं और 70वीं बटालियन का कार्यक्षेत्र आता है. डीएम ने अधिकारियों को एक माह के भीतर एसएसबी के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही, खेती के लिए अतिक्रमित भूमि, झोपड़ियों और मकानों की सूची तैयार करने को कहा है. उन्होंने नए अतिक्रमण को रोकने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: 'पाकिस्तान बेशर्म देश, अपनी हरकतों के कारण अपने वजूद को जूझेगा', आतंकिस्तान को CM योगी ने लगाई लताड़
