कंगाल पाकिस्तान! भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी, PAK की हालत जान चौंक जाएंगे आप

India Forex Reserves: देश की आर्थिक ताकत का एक अहम पैमाना उसका विदेशी मुद्रा भंडार होता है, और इस पैमाने पर भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है. 15 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 1.48 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके साथ अब देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 695.10 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है. इससे पिछले सप्ताह भी इसमें 4.74 अरब डॉलर की मजबूती आई थी, और उस समय यह 693.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया था.

सबसे बड़ा योगदान: विदेशी मुद्रा आस्तियां

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets) इस पूरे भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हैं. इस हफ्ते ये 1.92 अरब डॉलर बढ़कर 585.90 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं. इस आंकड़े में अमेरिकी डॉलर के अलावा यूरो, जापानी येन और पाउंड जैसी मुद्राओं में उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है.

सोने और SDR में हलचल

भारत का सोने का भंडार इस हफ्ते 49.3 करोड़ डॉलर घटकर अब 85.66 अरब डॉलर रह गया है. वहीं, विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 4.1 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है, जो अब 18.78 अरब डॉलर हो गया है. आईएमएफ (IMF) के पास भारत का रिजर्व भी 1.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.75 अरब डॉलर हो गया है.

पाकिस्तान का हाल

जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हल्का सुधार देखा गया है. 15 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की होल्डिंग 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 14.256 अरब डॉलर हो गई है. कुल मिलाकर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब 19.571 अरब डॉलर पर है, जिसमें कॉमर्शियल बैंकों का हिस्सा 5.315 अरब डॉलर का है. केट्रेड सिक्योरिटीज के मुताबिक, यह भंडार करीब 2.32 महीनों के आयात को कवर करने में सक्षम है.

विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है?

विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) वो संपत्तियां होती हैं, जो किसी देश का केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण अपने पास रखता है. इसमें विदेशी करेंसियां (जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो), सोना, SDR और IMF में जमा भंडार शामिल होते हैं.

इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुद्रा (रुपया) की स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक संकट में देश को सुरक्षा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भुगतान में मदद करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट (चुकता संतुलन) को संतुलित करना.

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