बदलने वाले हैं UPI पेमेंट के नियम, दुकानदारों से चार्ज वसूल सकती है सरकार, जानें क्या होगा इसका असर?

    अगर आप अक्सर दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग में UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

    Government can levy charges from shopkeepers on UPI payments
    प्रतीकात्मक तस्वीर/Photo- FreePik

    नई दिल्ली: अगर आप अक्सर दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग में UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. केंद्र सरकार अब 3,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर दुकानदारों से चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब ये है कि बैंक या पेमेंट ऐप मर्चेंट से एक छोटी सी फीस ले सकते हैं.

    आपको चार्ज देना पड़ेगा या नहीं?

    • सीधे तौर पर ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
    • अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे. ये चार्ज सिर्फ दुकानदारों (मर्चेंट्स) से वसूला जाएगा.
    • हालांकि, कुछ दुकानदार अपनी मर्जी से ये चार्ज आपसे वसूल सकते हैं. जैसे “UPI पेमेंट पर 9 रुपये एक्स्ट्रा” जैसी शर्त लगा सकते हैं.

    कितना चार्ज लग सकता है?

    सरकार 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है. यानी अगर आप 3,000 रुपये का पेमेंट करते हैं, तो दुकानदार को लगभग 9 रुपये का MDR चार्ज देना होगा. छोटे दुकानदारों और 3,000 रुपये तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

    यह नियम क्यों लाया जा रहा है?

    • बैंक और पेमेंट कंपनियों का खर्च बढ़ा है.
    • UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने और सुधारने में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है.
    • बैंकों और फिनटेक कंपनियों को रेगुलर कमाई का जरिया देने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है.

    कब से लागू हो सकता है?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 2 महीनों के भीतर यह चार्ज लागू हो सकता है. सरकार इस पर बैंकों, फिनटेक कंपनियों, और सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रही है.

    UPI की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता

    मई 2025 में UPI के जरिए रिकॉर्ड 18.67 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनमें 25.14 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए.

    बीते एक महीने में ट्रांजैक्शनों में 4% का इजाफा हुआ है.

    पेमेंट कंपनियों की मांग क्या है?

    पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार से कहा है कि UPI ट्रांजैक्शन पर जीरो MDR पॉलिसी खत्म कर दी जाए.

    उनका कहना है कि सिस्टम को बनाए रखने के लिए छोटी सी फीस जरूरी है, ताकि बैंकों और फिनटेक कंपनियों का खर्च निकल सके.

    पहले MDR क्यों हटाया गया था?

    2022 से पहले UPI और डेबिट कार्ड पेमेंट पर मर्चेंट्स से MDR चार्ज लिया जाता था.

    • लेकिन सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसे खत्म कर दिया.
    • इसके बाद से ही UPI देश का सबसे पॉपुलर पेमेंट ऑप्शन बन गया.

    क्या आपके लिए यह चिंता की बात है?

    • अगर आप ग्राहक हैं: फिलहाल आपको सीधे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा.
    • अगर आप दुकानदार हैं: आपको 3,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज देना पड़ सकता है.
    • अगर आप छोटे व्यापारी हैं: 3,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पहले की तरह फ्री रहेंगे.

    UPI चार्ज का असर ज्यादा बड़े मर्चेंट्स पर ही पड़ेगा, जो रोज लाखों रुपये का बिजनेस करते हैं.

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