नई दिल्ली: हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है, जो आम जनता से लेकर व्यापार जगत तक सभी को प्रभावित करते हैं. इस साल भी 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इनमें टैक्स छूट से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और नई पेंशन योजनाओं तक कई अहम घोषणाएँ शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से.

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी

व्यापारिक उपयोग के लिए जरूरी 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 44.50 रुपये तक की कटौती की गई है.

दिल्ली: ₹1,762 (पहले ₹1,803)

कोलकाता: ₹1,868.50 (पहले ₹1,913)

मुंबई: ₹1,713.50 (पहले ₹1,755.50)

चेन्नई: ₹1,921.50 (पहले ₹1,963)

हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2. 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

<ul>
	<li>अब नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.</li>
	<li>पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.</li>
</ul>

3. &#39;महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट&#39; स्कीम बंद

महिलाओं के लिए चलाई गई महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम अब बंद कर दी गई है.

<ul>
	<li>इस योजना में 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता था.</li>
	<li>निवेश की सीमा: 1000 रुपये से 2 लाख रुपये तक थी.</li>
	<li>निवेश की अवधि: 2 साल थी.</li>
</ul>

4. फोर व्हीलर खरीदना हुआ महंगा

<ul>
	<li>अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अधिक भुगतान करना होगा.</li>
	<li>मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा ने अपनी कारों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की है.</li>
</ul>

5. इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर UPI काम नहीं करेगा

<ul>
	<li>यदि आपका बैंक से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव है, तो UPI पेमेंट संभव नहीं होगा.</li>
	<li>ऐसे नंबरों को UPI सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिससे ट्रांजेक्शन में परेशानी हो सकती है.</li>
</ul>

6. वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर दोगुनी छूट

अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज पर 1 लाख रुपये तक की कर-मुक्त छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.

7. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू

<ul>
	<li>NPS के तहत आने वाले कर्मचारी अब UPS का लाभ उठा सकते हैं.</li>
	<li>UPS में 25 साल की सेवा के बाद अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.</li>
	<li>न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह होगी.</li>
	<li>कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी.</li>
	<li>मौजूदा NPS के कर्मचारी UPS चुन सकते हैं या NPS में ही रह सकते हैं.</li>
</ul>

8. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स लागू

<ul>
	<li>यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, यदि सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है.</li>
	<li>12 महीने से अधिक रखने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा.</li>
	<li>12 महीने से कम रखने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

9. बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव

<ul>
	<li>SBI, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं.</li>
	<li>नया बैलेंस ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के अनुसार तय किया गया है.</li>
	<li>न्यूनतम बैलेंस से कम होने पर ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है.</li>
</ul>

10. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता हुआ

<ul>
	<li>ATF की कीमतों में 6,064.10 रुपये की कटौती की गई है.</li>
	<li>चेन्नई में ATF की नई कीमत: ₹92,503.80 प्रति किलोलीटर.</li>
	<li>हवाई सफर की लागत में कमी आ सकती है.</li>
</ul>

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कॉमर्शियल सिलेंडर 44.50 रुपए सस्ता, फोर व्हीलर खरीदना महंगा, MSSC बंद, 1 अप्रैल से हुए ये बड़े बदलाव

विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में आई तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,100 रुपये के उछाल के साथ 92,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई. &nbsp;पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 91,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

Gold Price Hike : अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े गोल्ड के दाम

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख बदलाव लागू हो जाएंगे. इन बदलावों से टैक्स, निवेश, कस्टम ड्यूटी और अन्य वित्तीय पहलुओं पर असर पड़ेगा.

1. आयकर में बड़ी राहत: 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री

बदलाव:

<ul>
	<li>न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.</li>
	<li>नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी.</li>
	<li>20 से 24 लाख रुपये की आय के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब लागू होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी. 30% की उच्चतम दर अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी.

2. TDS सीमा में बढ़ोतरी: किराये और ब्याज पर राहत

बदलाव:

<ul>
	<li>किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई.</li>
	<li>वरिष्ठ नागरिकों की एफडी ब्याज आय पर टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई.</li>
	<li>प्रोफेशनल सर्विस पर TDS सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई.</li>
</ul>

प्रभाव: कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और कैश फ्लो बेहतर होगा.

3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट

बदलाव:

<ul>
	<li>विदेश में शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर TCS सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई.</li>
	<li>यदि राशि बैंक लोन से ली गई है, तो TCS नहीं लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय राहत मिलेगी.

4. आयकर रिटर्न अपडेट करने के लिए ज्यादा समय

बदलाव:

<ul>
	<li>अब करदाता 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.</li>
	<li>24-36 महीने के बीच रिटर्न भरने पर 60% अतिरिक्त टैक्स और 36-48 महीने के बीच 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा.</li>
</ul>

प्रभाव: करदाता अपनी गलतियों को सुधारने और स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए अधिक समय प्राप्त करेंगे.

5. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स

बदलाव:

<ul>
	<li>यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा.</li>
	<li>12 महीने से अधिक की होल्डिंग पर 12.5% LTCG और 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 20% STCG टैक्स लगेगा.</li>
</ul>

प्रभाव: हाई-इनकम टैक्सपेयर के लिए ULIP निवेश पर कर भार बढ़ेगा.

6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 उत्पादों पर असर

बदलाव:

<ul>
	<li>कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिससे वे सस्ते होंगे.</li>
	<li>कुछ उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई गई, जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि होगी.</li>
</ul>

सस्ते होने वाले उत्पाद:

<ul>
	<li>40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी कारें.</li>
	<li>1600cc से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें.</li>
	<li>कुछ जीवनरक्षक दवाएं.</li>
	<li>इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों के लिए आवश्यक सामग्री.</li>
</ul>

महंगे होने वाले उत्पाद:

स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, नौकाएं, PVC फ्लेक्स बैनर, LED/LCD टीवी.

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1 अप्रैल से नया बजट: टैक्स स्लैब में राहत, TDS-TCS की सीमा बढ़ेगी; जानें आपकी जेब पर कितना होगा असर?

नई दिल्ली: अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर जारी बातचीत में दोनों देशों ने टैरिफ (आयात शुल्क) से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैक्स लगाने की घोषणा की है. इस संदर्भ में अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है.

मुख्य मुद्दे:

अमेरिका, भारत से शराब और कृषि उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क में भारी कमी की मांग कर रहा है. वहीं, भारत ने अमेरिका से स्पष्ट प्राथमिकताएं देने को कहा है ताकि व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए एक मध्य मार्ग निकाला जा सके. यह वार्ता 29 मार्च तक चलेगी.

व्यापार घाटा और टैरिफ का मुद्दा:

वर्तमान में अमेरिका भारत से 43,000 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद खरीदता है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों का 13,760 करोड़ रुपये का आयात करता है. अमेरिका का कहना है कि उसे भारत के साथ व्यापार में 4 लाख करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है.

अमेरिकी कृषि उत्पादों को सरकार से भारी सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सस्ते हो जाते हैं. भारत के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि यहां 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं और अमेरिकी उत्पादों के सस्ते होने से भारतीय किसानों की आय पर असर पड़ सकता है. इसी कारण भारत संतुलन साधने के प्रयास में है.

अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव:

यदि अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है, तो भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो सकता है. अमेरिका विशेष रूप से अपनी शराब, ऑटोमोबाइल, कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने पर जोर दे रहा है. फिलहाल भारत में इन पर 100% से 165% तक का टैरिफ लागू है.

भारत ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी व्हिस्की और मोटरसाइकिलों पर टैरिफ कम कर सकता है, लेकिन अन्य उत्पादों पर टैरिफ में कटौती को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. भारत ने यह भी कहा है कि वह अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैरिफ घटाकर 1.97 लाख करोड़ रुपये कर सकता है, जिससे दोनों देशों के व्यापार को संतुलित किया जा सके.

अमेरिका की अतिरिक्त चिंताएँ:

अमेरिका ने भारत के क्वालिटी कंट्रोल मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों को लेकर भी आपत्ति जताई है. अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद इन मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ता है. भारत, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में संभावित ढील देने पर भी विचार कर रहा है.

भविष्य की संभावनाएँ:

भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के उत्पादों को समान बाजार पहुंच देने और व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. भारत अपने ऑटोमोटिव टैरिफ में चरणबद्ध कटौती करने पर भी विचार कर सकता है.

इस व्यापार वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार संबंधों को स्थापित करना और व्यापारिक मतभेदों को कम करना है.

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भारत से शराब और कृषि उत्पाद सस्ते कराने पर अड़ा अमेरिका, दोनों देशों में टैरिफ को लेकर हुई बातचीत

ब्रसेल्स: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बेल्जियम में छिपे होने की पुष्टि हुई है. बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा कि सरकार इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है. भारतीय एजेंसियां भी उसके प्रत्यर्पण के लिए सक्रिय हो चुकी हैं.

बेल्जियम सरकार की पुष्टि

बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने NDTV से बातचीत में बताया कि मेहुल चोकसी की मौजूदगी को लेकर वे पूरी तरह से अवगत हैं और इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. बेल्जियम सरकार का कहना है कि वे इस मामले में भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं.

पत्नी बेल्जियम की नागरिक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक हैं, और फिलहाल वह एंटवर्प में उनके साथ रह रहा है. भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बातचीत तेज कर दी है.

कानूनी दांव-पेंच में माहिर है चोकसी

चोकसी लंबे समय से खुद को बीमार बताकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, उसने बेल्जियम में एफ रेजीडेंसी कार्ड भी हासिल कर लिया है. इससे पहले, वह एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था और वहीं की नागरिकता भी ले ली थी.

हाल ही में, कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन ने भारत दौरे के दौरान पुष्टि की थी कि मेहुल चोकसी अब एंटीगुआ में नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह कहां गया है.

नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भी लंबित

मेहुल चोकसी के भतीजे और सह-आरोपी नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भी लंदन से लंबित है. 2018 में PNB घोटाले के खुलासे से कुछ हफ्ते पहले ही दोनों भारत से भाग निकले थे. नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है और भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है.

खुद को बताया &#39;राजनीतिक साजिश&#39; का शिकार

मेहुल चोकसी का दावा है कि उसके खिलाफ सभी आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं. उसने पहले भी भारतीय एजेंसियों पर उसे गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया था. हालांकि, भारतीय एजेंसियां इस मामले में कोई नरमी नहीं बरत रही हैं और जल्द ही उसे भारत वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं.

अब देखना यह होगा कि बेल्जियम सरकार भारत के अनुरोध पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया कितनी जल्दी आगे बढ़ती है.

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बेल्जियम में छिपा है भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, भारत ने शुरू की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच बचत करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए, तो छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. अगर आप हर महीने ₹5000 का निवेश करते हैं और निवेश की सही योजना बनाते हैं, तो भविष्य में करोड़पति बनने का सपना हकीकत बन सकता है.

कैसे मिलेगा शानदार रिटर्न?

नियमित निवेश के लिए SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक बेहतरीन विकल्प है. SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर लॉन्ग-टर्म में शानदार रिटर्न पाया जा सकता है. औसतन 12% वार्षिक रिटर्न के हिसाब से:

<ul>
	<li>अगर आप हर महीने ₹5000 निवेश करते हैं, तो 27 साल बाद आपके पास ₹1.08 करोड़ जमा हो जाएंगे.</li>
	<li>इस दौरान आपकी कुल निवेश की गई राशि ₹16.2 लाख होगी, जबकि मुनाफे से ₹91.91 लाख की कमाई होगी.</li>
	<li>यानी ₹5000 की छोटी बचत आपको करोड़पति बना सकती है!</li>
</ul>

अगर हर महीने ₹10,000 निवेश करें?

अगर आप थोड़ी और बचत कर हर महीने ₹10,000 निवेश करते हैं, तो:

<ul>
	<li>सिर्फ 21 साल में ₹1.04 करोड़ का फंड बना सकते हैं.</li>
	<li>आपकी कुल जमा राशि ₹25.2 लाख होगी, जबकि मुनाफा ₹79.10 लाख होगा.</li>
</ul>

क्यों जरूरी है जल्दी निवेश शुरू करना?

निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा. कम उम्र से निवेश शुरू करने वाले लोगों को ज्यादा रिटर्न मिलता है. इसलिए अगर आप समय पर निवेश की आदत डालें, तो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें.)

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हर महीने 5000 रुपए की बचत से भी बन सकते हैं करोड़पति, जानिए निवेश का यह स्मार्ट फॉर्मूला

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और गीतांजलि जेम्स के पूर्व मालिक मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. वह इस समय अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प शहर में रह रहा है, जहां उसने &quot;F रेजीडेंसी कार्ड&quot; के जरिए निवास लिया हुआ है.

भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार से औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है. 2018 में देश छोड़ने के बाद, चोकसी पहले एंटीगुआ-बारबुडा में रहा और अब बेल्जियम में छिपा हुआ है.

13,850 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में 13,850 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोप है. घोटाले का खुलासा होते ही चोकसी 2018 में भारत से भाग निकला.

इससे पहले, उसने भारत न लौट पाने के लिए अपना पासपोर्ट निलंबित होने का बहाना बनाया था. भारत में उसकी कई संपत्तियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं.

पहले एंटीगुआ-बारबुडा में ले चुका था शरण

2017 में, घोटाले के खुलासे से पहले ही, चोकसी ने एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी. उसने बार-बार खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भारत में पेश होने से इनकार किया. भारत में उसकी पेशी कभी-कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती थी.

डोमिनिका में गिरफ्तारी और 51 दिन की जेल

मई 2021 में, चोकसी एंटीगुआ से गायब होकर पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया. भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रयास किए, लेकिन ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल से मिली राहत के चलते उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया गया.

हालांकि, इस दौरान उसे डोमिनिका की जेल में 51 दिन बिताने पड़े. अदालत में उसने दलील दी कि वह एंटीगुआ लौटकर वहां के डॉक्टरों से इलाज कराना चाहता है. इसके कुछ समय बाद, डोमिनिका की अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिए.

बेल्जियम में फर्जी दस्तावेजों से हासिल किया निवास

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में शरण लेने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता की जानकारी छिपाई, जिससे उसे भारत वापस भेजने में मुश्किलें खड़ी हो सकें. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अब चोकसी स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है, जहां वह एक कैंसर अस्पताल में इलाज का बहाना बनाकर बसने की कोशिश कर सकता है.

भारत की कार्रवाई तेज, जल्द हो सकता है प्रत्यर्पण

भारतीय एजेंसियां अब बेल्जियम सरकार के साथ संपर्क में हैं और चोकसी को भारत लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. घोटाले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा जारी है, और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उसे भारत लाकर न्याय प्रक्रिया का सामना करने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

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भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी मे सरकार, 13,850 करोड़ के घोटाले का है आरोप

मुंबई: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से उसके वाहनों की कीमतों में 4% तक की वृद्धि होगी. कंपनी ने यह कदम उत्पादन लागत में लगातार हो रही वृद्धि के चलते उठाया है. बढ़ी हुई कीमतें सभी मॉडलों पर अलग-अलग अनुपात में लागू होंगी.

लगातार तीसरी बार कीमतों में इजाफा

यह तीसरी बार है जब मारुति ने इस साल अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की है.

जनवरी 2025: कंपनी ने सभी मॉडलों की कीमतों में 4% तक की वृद्धि की थी.

फरवरी 2025: कीमतों में 32,500 रुपये तक का इजाफा किया गया था.

अप्रैल 2025: अब एक बार फिर 4% की बढ़ोतरी की जा रही है.

फरवरी में बिक्री का हाल

मारुति ने फरवरी 2025 में कुल 1,60,791 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो फरवरी 2024 की तुलना में मामूली 0.32% अधिक रही. हालांकि, जनवरी 2025 में 1,73,599 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जिससे मंथली आधार पर 7% की गिरावट दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल फ्रोंक्स रहा, जिसकी 21,461 यूनिट्स बिकीं.

शेयर बाजार में मारुति का प्रदर्शन

कीमतों में बढ़ोतरी की खबर के बाद कंपनी के शेयर में हल्की तेजी देखी गई. शुरुआती बढ़त के साथ शेयर 2% उछलकर 11,752 रुपये तक पहुंचा, हालांकि बाद में मामूली गिरावट के साथ 11,550 रुपये पर बंद हुआ. बीते एक साल में कंपनी के शेयर का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा है, जबकि पिछले 6 महीनों में इसमें 6% की गिरावट दर्ज की गई है.

तीसरी तिमाही में मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी

मारुति सुजुकी को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3,727 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जो सालाना आधार पर 16% की वृद्धि दर्शाता है. इस दौरान कंपनी का कुल राजस्व 38,764 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.67% अधिक है.

मारुति सुजुकी: 40 वर्षों का सफर

मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी. 1982 में यह जापान की सुजुकी कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम बनी.

<ul>
	<li>1983 में मारुति ने भारतीय बाजार में पहली बजट कार &lsquo;मारुति 800&rsquo; को लॉन्च किया, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 47,500 रुपये थी.</li>
	<li>पिछले 40 वर्षों में कंपनी 3 करोड़ से अधिक वाहन बेच चुकी है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है.</li>
</ul>

मारुति सुजुकी के इस ताजा फैसले से कार खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण यह अपरिहार्य था.

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मारुति ने साल 2025 में तीसरी बार बढ़ाई कारों की कीमत, अप्रैल से 4% महंगी होगी, इस कारण से लिया फैसला

नई दिल्ली: देश में खुदरा महंगाई (CPI) फरवरी में घटकर 3.61% पर आ गई, जो पिछले 7 महीनों का सबसे निचला स्तर है. सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में यह दर 4.31% थी, जबकि जुलाई 2024 में 3.54% के करीब थी.

खाने-पीने की चीजों की महंगाई घटी

महंगाई के कुल बास्केट में खाने-पीने की चीजों का योगदान लगभग 50% होता है.

फरवरी में खाद्य महंगाई दर घटकर 3.75% हो गई, जो जनवरी में 5.97% थी. ग्रामीण इलाकों में महंगाई 4.59% से घटकर 3.79% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.87% से घटकर 3.32% दर्ज की गई.

सब्जियों की कीमतों में गिरावट

बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस का कहना है कि सब्जियों, खासकर टमाटर और आलू की कीमतों में कमी आई है. उनका अनुमान है कि यह राहत जून तक बनी रह सकती है.

महंगाई क्यों घटती या बढ़ती है?

महंगाई का सीधा असर लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) पर पड़ता है. यदि महंगाई दर 6% है, तो आज के 100 रुपये की कीमत घटकर 94 रुपये रह जाती है.

महंगाई को प्रभावित करने वाले कारक:

डिमांड और सप्लाई: यदि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वे अधिक चीजें खरीदेंगे, जिससे मांग (Demand) बढ़ेगी. अगर सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो कीमतें चढ़ेंगी और महंगाई बढ़ेगी. 
बाजार में पैसों का प्रवाह: यदि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक पैसा आ जाता है, तो भी महंगाई बढ़ने लगती है. 
कमोडिटी और तेल की कीमतें: कच्चे तेल और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में वृद्धि भी महंगाई को बढ़ा सकती है.

CPI से तय होती है रिटेल महंगाई

रिटेल महंगाई की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के जरिए की जाती है. यह करीब 300 उत्पादों और सेवाओं की कीमतों के आधार पर तय होता है.

<ul>
	<li>कच्चे तेल की कीमतें</li>
	<li>कमोडिटी और अन्य उत्पादन लागत</li>
	<li>मैन्युफैक्चरिंग खर्च</li>
</ul>

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रिटेल महंगाई दर 7 महीने के निचले स्तर पर, फरवरी में 3.61% पर पहुंची, सब्जियां-दालें सस्ती हुईं

नई दिल्ली: भारत में फरवरी 2025 के दौरान घरेलू शाकाहारी (वेज) थाली की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि मांसाहारी (नॉन-वेज) थाली की लागत में इजाफा हुआ. प्रमुख बाजार अनुसंधान फर्म क्रिसिल द्वारा जारी फूड प्लेट कॉस्ट इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार, वेज थाली की कीमत फरवरी में सालाना आधार पर 1% घटकर 27.2 रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 27.5 रुपए थी.

हालांकि, जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में वेज थाली की कीमत 5% कम रही, जो पहले 28.7 रुपए थी.

नॉन-वेज थाली की लागत में बढ़ोतरी

वहीं, नॉन-वेज थाली की कीमत फरवरी में 6% बढ़कर 57.4 रुपए हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने इसकी कीमत 54 रुपए थी. हालांकि, जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में इसकी कीमत 5% कम रही. जनवरी में नॉन-वेज थाली की कीमत 60.6 रुपए थी.

कीमतों में बदलाव के पीछे कारण

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमत में गिरावट का मुख्य कारण टमाटर और LPG सिलेंडर के दामों में गिरावट है. टमाटर की कीमतों में 28% की गिरावट आई है.

LPG सिलेंडर 11% सस्ता हुआ है.

<ul>
	<li>आलू के दाम 16% बढ़े, जबकि प्याज 11% और खाद्य तेल 18% महंगा हुआ.</li>
	<li>वेज थाली में आलू और टमाटर की 24% हिस्सेदारी होती है, जिससे उनकी कीमतों में बदलाव का सीधा असर पड़ा.</li>
</ul>

दूसरी ओर, नॉन-वेज थाली की लागत में वृद्धि मुख्य रूप से चिकन (ब्रॉयलर) की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी के कारण हुई. चूंकि नॉन-वेज थाली की कुल लागत में ब्रॉयलर का 50% हिस्सा होता है, इसलिए इसके महंगे होने से कुल लागत बढ़ गई.

कैसे तय होती है थाली की कीमत?

क्रिसिल का विश्लेषण भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों में मौजूदा खाद्य कीमतों के आधार पर घरेलू थाली तैयार करने की औसत लागत पर आधारित है. यह मंथली बदलाव सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं के खर्च को प्रभावित करता है.

इस रिपोर्ट के जरिए अनाज, दालें, सब्जियां, चिकन, मसाले, खाद्य तेल और एलपीजी जैसी आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को समझा जाता है.

थाली में क्या शामिल होता है?

वेज थाली: रोटी, चावल, दाल, सब्जियां (टमाटर, आलू, प्याज), दही और सलाद.

नॉन-वेज थाली: इसमें दाल की जगह चिकन को शामिल किया गया है.

भविष्य में खाद्य कीमतों में होने वाले बदलावों पर नजर रखने से उपभोक्ता अपने बजट को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.

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फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत घटी, नॉन-वेज महंगी हुई, टमाटर-LPG के दाम घटने से हुआ बदलाव

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख आईटी कंपनी HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने अपनी बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी है. इसके परिणामस्वरूप, रोशनी नाडार अब भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं और कुल संपत्ति के आधार पर मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी के बाद तीसरी सबसे धनी भारतीय बन गई हैं.

HCL टेक्नोलॉजीज: एक विशाल आईटी दिग्गज

HCL टेक्नोलॉजीज, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, का बाज़ार मूल्यांकन लगभग 4.20 लाख करोड़ रुपये है. इस कंपनी में अब रोशनी नाडार की आधिकारिक हिस्सेदारी आधे से अधिक हो गई है, जिससे उनकी कुल संपत्ति 3.13 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इससे पहले, उनके पिता शिव नाडार इस स्थान पर थे.

शिक्षा और करियर की शुरुआत

रोशनी नाडार ने ब्रिटेन की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से संचार (कम्युनिकेशन) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इसके बाद केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए पूरा किया. अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने ब्रिटेन के स्काई न्यूज में प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया था.

सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ा

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, रोशनी नाडार ने अब सावित्री जिंदल को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल संपत्ति 2.63 लाख करोड़ रुपये है. इस प्रकार, रोशनी भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी

रोशनी नाडार अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं. इसके अलावा, वे &lsquo;द नेचर कंजर्वेंसी&rsquo; और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में भी एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

शिव नाडार फाउंडेशन और सामाजिक योगदान

रोशनी नाडार, शिव नाडार फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं. वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और उनके प्रभावशाली नेतृत्व के कारण उन्हें कई बार &lsquo;फॉर्च्यून इंडिया&rsquo; की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान मिल चुका है.

HCL टेक्नोलॉजीज के तहत ऐतिहासिक अधिग्रहण

रोशनी 2009 में HCL कॉरपोरेशन से जुड़ीं और 2020 में कंपनी की चेयरपर्सन बनीं. उनके कार्यकाल में, HCL टेक्नोलॉजीज ने 13,740 करोड़ रुपये में IBM के 7 प्रमुख उत्पादों का अधिग्रहण किया, जो HCL के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण रहा.

शिव नाडार: भारत की आईटी क्रांति के अगुआ

79 वर्षीय शिव नाडार, HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और चेयरमैन एमेरिटस हैं. फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, वे दुनिया के 52वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति 34.4 बिलियन डॉलर (2.99 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है.

HCL टेक्नोलॉजीज: एक संक्षिप्त परिचय

HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना 1976 में शिव नाडार द्वारा की गई थी. वर्तमान में, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) सी विजयकुमार हैं. कंपनी डिजिटल, इंजीनियरिंग, क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेवाओं में काम करती है और इसमें 2,27,481 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

रोशनी नाडार मल्होत्रा की यह सफलता भारतीय आईटी उद्योग में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है और HCL के भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाने की दिशा में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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भारत की सबसे अमीर महिला बनीं रोशनी नाडार, पिता ने कंपनी की 47% हिस्सेदारी दी, सिर्फ अंबानी-अडाणी आगे

दो हजार रुपए के नोटों को बैन हुए करीब दो साल होने को हैं. उसके बाद भी आरबीआई या यूं कहें कि सरकार के पास अभी भी पूरे नोट नहीं पहुंचे हैं. दो फीसदी से कम 2000 रुपए के नोट अभी भी मार्केट में तैर रहे हैं. ताज्जुब की बात तो ये है कि इन दो हजार रुपए के नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है.&nbsp;

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शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने गिरावट के साथ शुरुआत की, जहां दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, लाल निशान में खुलें. बाजार में गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और IT सेक्टर के बड़े शेयरों में आई गिरावट थी. इसके अलावा, निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बयान और आगामी जीडीपी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.

गिरावट का ये यह पांचवां महीना

10:00 बजे तक बीएसई सेंसेक्स में 1000 अंक (1.34%) की गिरावट आई, जो 73,602 पर पहुंच गया था. वहीं, निफ्टी 50 में भी 273 अंक (1.21%) की गिरावट देखी गई, जिससे यह 22,271 पर कारोबार कर रहा था. इसके साथ ही बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 7.16 लाख करोड़ रुपये घटकर 385.94 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पांचवां महीना है जब शेयर बाजार में गिरावट आई है, और 1996 के बाद यह पहला अवसर है जब लगातार पांच महीने गिरावट आई है.

गिरावट का एक बड़ा कारण अमेरिकी बाजार में चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के शेयरों में आई भारी गिरावट है, जिससे निफ्टी IT इंडेक्स 4% तक नीचे चला गया. Persistent Systems, Tech Mahindra और Mphasis जैसी IT कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई. इसके अलावा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स और कई अन्य सेक्टर्स में भी गिरावट रही, जैसे बैंकिंग, मेटल, फार्मा और ऑयल एंड गैस इंडेक्स.

बिकवाली भी एक महत्वपूर्ण कारण

आर्थिक वृद्धि में मंदी, कमजोर कंपनियों की आय, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों की अनिश्चितता के कारण बाजार दबाव में है. इसके अलावा, विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जो सेंसेक्स को सितंबर के उच्चतम स्तर से 14% नीचे ले आई है. इस बीच, निवेशक शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी होने वाले दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस तिमाही में उछाल दिखा सकती है.

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वाशिंगट डीसी (अमेरिका) : अमेरिका ने भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. उसने देश की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन लगा दिया है जो कि ईरान के साथ व्यापार कर रही थीं. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वित्त विभाग ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज में यह बात कही है.

साथ ही उसने चीन और यूएई की कुछ कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.&nbsp;

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अमेरिका का क्या कहना है?

अमेरिकी सरकार का कहना है कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अवैध शिपिंग नेटवर्क पर निर्भर है. अमेरिका की &lsquo;मैक्सिमम प्रेशर&rsquo; पॉलिसी के तहत ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि ईरान की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर किया जा सके.

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा, &ldquo;आज प्रतिबंधित किए गए संगठनों में UAE और हॉन्गकॉन्ग के ऑयल ब्रोकर, भारत और चीन के टैंकर ऑपरेटर, ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी के प्रमुख और ईरानी ऑयल टर्मिनल्स कंपनी शामिल हैं. इनकी वजह से ईरान को अस्थिर करने वाली गतिविधियों में आर्थिक मदद मिली है.&rdquo;

भारत की किन कंपनियों पर बैन लगा?

अमेरिका के फॉरेन एसेट कंट्रोल और स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है. ये कंपनियां ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट और उसके कॉमर्शियल-टेक्निकल मैनेजमेंट में शामिल थीं.

बैन की गई भारतीय कंपनियां

फ्लक्स मैरीटाइम LLP (नवी मुंबई) 
BSM मैरीन LLP (दिल्ली-NCR) 
ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली-NCR) 
कॉसमॉस लाइन्स इंक (तंजावुर)

इनमें से तीन कंपनियां ईरानी तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल जहाजों के मैनेजमेंट का काम कर रही थीं, जबकि कॉसमॉस लाइन्स को सीधे ईरानी पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के चलते बैन किया गया.

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बैन का असर: क्या होगा कंपनियों पर असर?

जब किसी कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगता है, तो उसके आर्थिक लेन-देन और कारोबार पर बड़ा असर पड़ता है.

संभावित प्रभाव

- संपत्तियां जब्त हो सकती हैं: अमेरिका बैन की गई कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज (जब्त) कर सकता है. 
- &nbsp;बैंकिंग लेन-देन बंद: अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय बैंक प्रतिबंधित कंपनियों के साथ लेन-देन नहीं करेंगे. 
- &nbsp;इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर रोक: कंपनियां अमेरिका से सीधे व्यापार नहीं कर पाएंगी. 
- अन्य देशों से कारोबार प्रभावित: कई अन्य देश भी अमेरिकी प्रतिबंधों को मानते हैं, जिससे कंपनियों का वैश्विक कारोबार प्रभावित हो सकता है.

बैन का दायरा कितना बड़ा हो सकता है?

संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे संगठन प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सदस्य देशों पर होती है.

अमेरिका पहले भी ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों पर प्रतिबंध लगा चुका है. यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे.

पहले भी भारतीय कंपनियों पर हुआ था बैन

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं.

पिछले साल अक्टूबर में

- गब्बारो शिप सर्विसेज नाम की भारतीय कंपनी पर ईरानी तेल के एक्सपोर्ट में शामिल होने की वजह से बैन लगाया गया था. 
- भारत की तीन अन्य शिपिंग कंपनियों पर रूसी प्रोजेक्ट में शामिल होने के चलते एक्शन लिया गया.

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अमेरिका ने भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर बैन लगाया, ईरान से व्यापार करने पर लिया बड़ा एक्शन

नई दिल्ली : डीटीएच सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां टाटा और एयरटेल करेंगी मर्जर. 2016 में हुए डिश टीवी और वीडियोकॉन डी2एच के बाद यह डीटीएच सेक्टर में सबसे बड़ा मर्जर होगा. हालांकि दोनों कंपनियों का इस पर अभी बयान नहीं आया है.

सूत्रों की मानें तो इसकी जल्दी ही घोषणा की जा सकती है.&nbsp;

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कैसे होगा विलय?

यह डील शेयरों की अदला-बदली के आधार पर होगी. इसमें एयरटेल को नई कंपनी में 52-55% हिस्सेदारी मिलेगी, जबकि टाटा संस और वॉल्ट डिज्नी सहित टाटा प्ले के शेयरधारकों को 45-48% हिस्सेदारी मिलेगी. यह एक नॉन-बाइंडिंग डील होगी, यानी यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा. इसका मतलब है कि दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं, लेकिन अगर कोई पक्ष समझौते को तोड़ता है, तो दूसरा पक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता.

विलय क्यों जरूरी?

यह विलय ऐसे समय में हो रहा है जब लोग पारंपरिक टीवी के बजाय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और लाइव वीडियो कंटेंट को तरजीह दे रहे हैं. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आंकड़ों के मुताबिक, डीटीएच यूजर्स की संख्या FY21 में 7 करोड़ से घटकर FY24 में 6 करोड़ रह गई है. ऐसे में, दोनों कंपनियों का मानना है कि विलय से उन्हें बाजार में मजबूती मिलेगी और वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे.

विलय के फायदे

विलय के बाद एयरटेल डिजिटल टीवी को टाटा प्ले के 1.9 करोड़ घरों और 50 लाख ब्रॉडबैंड ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी. फिलहाल, दोनों कंपनियों के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.5 करोड़ है. इस विलय से नई कंपनी को डीटीएच और ब्रॉडबैंड सेवाओं को बंडल करके ग्राहकों को अधिक व्यापक और किफायती पैकेज ऑफर करने का मौका मिलेगा.

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टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी का सफर

टाटा प्ले की शुरुआत 2006 में रूपर्ट मर्डोक की न्यूज कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी. पहले इसे टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था. 2019 में जब वॉल्ट डिज्नी ने 21सेंचुरी फॉक्स का अधिग्रहण किया, तो टाटा प्ले में उसकी हिस्सेदारी डिज्नी के पास चली गई.

वहीं, एयरटेल डिजिटल टीवी की शुरुआत 2008 में हुई थी. इसे भारती एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया था और शुरुआत में यह सेवा 62 शहरों में 21,000 रिटेल आउटलेट्स के जरिए उपलब्ध कराई गई थी.

भविष्य की रणनीति

विलय के बाद नई कंपनी का मुख्य फोकस डीटीएच और ब्रॉडबैंड सेवाओं को एकीकृत करके ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना होगा. इसके अलावा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए कंपनी डिजिटल कंटेंट और लाइव टीवी के क्षेत्र में भी नई पहल कर सकती है.

यह विलय न केवल दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि ग्राहकों को भी अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएं मिलेंगी. अब देखना यह है कि यह डील कब तक अंतिम रूप लेती है और भारत के डीटीएच सेक्टर में कैसे नए बदलाव लाती है.

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Tata और Artel डीटीएच कारोबार का करेंगी मर्जर, एयरटेल के पास होगी 52-55% हिस्सेदारी

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार (24 फरवरी) को सेंसेक्स 856 अंक की गिरावट के साथ 74,454 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 242 अंक की गिरावट रही, ये 22,553 के स्तर पर बंद हुआ।

Share Market News: आज कैसा रहा रहा शेयर बाजार?

नई दिल्ली : देश की टॉप 10 में से 9 कपंनियों को बड़ा झटका लगा है. 1.66 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू डूब गई है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) सबसे बड़ी लूसर साबित हुई है.

इस कंपनी का बाजार मूल्य 53,186 करोड़ कम हो गया है और यह 13.70 करोड़ रह गया है.

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किन कंपनियों को हुआ नुकसान?

TCS के अलावा, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), इंफोसिस, ITC, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की मार्केट वैल्यू में भी गिरावट आई है.

कौन सी कंपनियों को हुआ फायदा?

हालांकि, इस गिरावट के बीच दो कंपनियों ने मार्केट कैप के मामले में बढ़त हासिल की. देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ₹14,547 करोड़ बढ़कर ₹16.61 लाख करोड़ हो गया. इसी तरह, हाल ही में टॉप-10 में शामिल हुई बजाज फाइनेंस की वैल्यू ₹384 करोड़ बढ़कर ₹5.20 लाख करोड़ पर पहुंच गई.

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सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट

बीते शुक्रवार (21 फरवरी) को सेंसेक्स 424 अंक लुढ़ककर 75,311 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक गिरकर 22,795 के स्तर पर आ गया.

हफ्तेभर में सेंसेक्स कुल 628 अंक और निफ्टी 133 अंक गिरा. 
सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट और 8 में तेजी रही. 
निफ्टी के 50 में से 37 शेयरों में गिरावट और 13 में बढ़त दर्ज हुई. 
ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.58% की गिरावट दर्ज की गई.

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मार्केट कैप क्या होता है और यह क्यों घटा?

मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के सभी आउटस्टैंडिंग शेयरों (जो शेयरहोल्डर्स के पास होते हैं) की कुल वैल्यू होती है. इसे इस फॉर्मूले से निकाला जाता है:

-मार्केट कैप = शेयरों की संख्या &times; शेयर प्राइस

जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है, तो उसका मार्केट कैप भी बढ़ता है और जब शेयर की कीमत गिरती है, तो मार्केट कैप घट जाता है. बीते हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के कारण इन टॉप कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो गया.

क्या आगे भी जारी रहेगी यह गिरावट?

विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार में उतार-चढ़ाव निवेशकों की धारणा, ग्लोबल ट्रेंड और इकोनॉमिक पॉलिसी पर निर्भर करेगा. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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टॉप-10 कंपनियों में से 8 को झटका, 1.66 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू डूबी; TCS सबसे बड़ा लूजर

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलन मस्क, ने पिछले 75 दिनों में अपनी संपत्ति से इतनी बड़ी राशि गंवाई है कि यह आंकड़ा दुनिया के कई अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी कहीं अधिक है. 18 दिसंबर के बाद से, मस्क की कुल नेटवर्थ में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई है, जिसमें शनिवार, 22 फरवरी को 11 अरब डॉलर का और नुकसान हुआ है. यह नुकसान इतना बड़ा है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति भी इस आंकड़े के करीब नहीं पहुंचती.

मस्क की संपत्ति में भारी गिरावट

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, 22 फरवरी तक मस्क की कुल संपत्ति 385 अरब डॉलर रह गई है, जो 11.9 अरब डॉलर (लगभग 10,310 करोड़ रुपये) के नुकसान के बाद कम हुई. हालांकि, मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. इसके बावजूद, उनकी संपत्ति में हालिया गिरावट ने निवेशकों और विश्लेषकों को चौंका दिया है.&nbsp;

दिसंबर 2022 के मध्य तक मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब 75 दिनों में उनकी संपत्ति में 101 अरब डॉलर यानी 20.78% की गिरावट आ चुकी है.&nbsp;

टेस्ला के शेयरों में गिरावट का असर

मस्क की संपत्ति में इतनी बड़ी गिरावट का मुख्य कारण टेस्ला के शेयरों की कीमतों में आई भारी गिरावट है. इस दौरान टेस्ला के शेयरों की कीमत में 23% तक की कमी आई है, जिससे मस्क की दौलत पर सीधा असर पड़ा है. अब तक 2025 में मस्क की संपत्ति में 11% यानी लगभग 47 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है.

हर रोज़ 8 करोड़ का नुकसान

एलन मस्क ने 75 दिनों में 100 अरब डॉलर से अधिक खो दिए हैं, जो रोज़ाना करीब 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान है. अगर हम हर घंटे के नुकसान की बात करें तो यह करीब 486 करोड़ रुपये और हर मिनट में 8 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. यह आंकड़ा बताता है कि मस्क को कितनी बड़ी आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा है.

मुकेश अंबानी से भी बड़ा नुकसान

एलन मस्क के इस नुकसान को यदि मुकेश अंबानी की संपत्ति से तुलना की जाए, तो यह और भी चौंकाने वाला है. वर्तमान में मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 87.3 अरब डॉलर है, जो एलन मस्क के 75 दिनों के नुकसान से भी कम है. 22 फरवरी को अंबानी को 3.36 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, जबकि मस्क का नुकसान इससे कहीं अधिक है.

यूपी के बजट से भी बड़ा नुकसान

मस्क के नुकसान को अगर हम भारत के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के बजट से तुलना करें तो यह भी बेहद चौंकाने वाला है. उत्तर प्रदेश का 2025 का बजट लगभग 93 अरब डॉलर था, जबकि मस्क का नुकसान 101 अरब डॉलर से अधिक था. यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि मस्क का नुकसान एक पूरे राज्य के बजट से भी ज्यादा है.

दुनिया की जीडीपी से तुलना

वहीं, कुछ देशों की जीडीपी भी मस्क के इस भारी नुकसान के मुकाबले कम है. उदाहरण के लिए, कोस्टा रिका की जीडीपी लगभग 100.67 अरब डॉलर है, जबकि लग्जमबर्ग की जीडीपी 96.99 अरब डॉलर है. कई अन्य देशों की कुल जीडीपी मस्क के नुकसान से भी कम है, जैसे क्रोएशिया, तुर्कमेनिस्तान और उरुग्वे.

निष्कर्ष

एलन मस्क की संपत्ति में आई यह भारी गिरावट न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे निवेश जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है. यह गिरावट बताती है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और कंपनी की प्रदर्शन से व्यक्तिगत संपत्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि, मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन इन नुकसान के बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति में आए बदलाव ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी कारोबारी के लिए आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना सामान्य है.

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एलन मस्क ने 75 दिनों में गंवाए 100 अरब डॉलर, जानें क्यों हुआ हर रोज 8 करोड़ का नुकसान?

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट सॉल्युशन कंपनी, Paytm ने हाल ही में भारत का पहला सोलर-पावर्ड साउंडबॉक्स पेश किया है. इस नए डिवाइस का उद्देश्य व्यापारियों को सस्टेनेबल और निर्बाध पेमेंट अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे बिना बिजली के भी आसानी से पेमेंट प्राप्त कर सकें.&nbsp;

सोलर पावर से चलता है साउंडबॉक्स

जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह साउंडबॉक्स पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होता है. इसमें एक छोटा सोलर पैनल लगा होता है, जो कम से कम सूर्य की रोशनी से भी इसे चार्ज करता है. इसका मुख्य फायदा यह है कि यह बिजली जाने के बावजूद काम करता रहता है, जिससे व्यापारियों को कभी भी परेशानी नहीं होती.&nbsp;

इस साउंडबॉक्स में दो बैटरियां होती हैं - एक सोलर एनर्जी से और दूसरी बिजली से चार्ज होती है. सोलर बैटरी सूरज की रोशनी में 2-3 घंटे के संपर्क में रहने के बाद पूरे दिन तक काम करती है, जबकि बिजली से चार्ज होने वाली बैटरी 10 दिनों तक बिना रिचार्ज के चल सकती है.

छोटे व्यापारियों के लिए डिज़ाइन

Paytm का यह सोलर साउंडबॉक्स खासतौर पर छोटे व्यापारियों, कारीगरों और विक्रेताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है. डिवाइस में पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए ऑडियो नोटिफिकेशन आता है, जिससे पेमेंट की पुष्टि हो जाती है. यह 4G कनेक्शन और 3-वाट स्पीकर के साथ आता है, और 11 भाषाओं में नोटिफिकेशन देता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई जरूरतों को ध्यान में रखा गया है.

प्रदर्शन और पोर्टेबिलिटी

इसके अलावा, पिछले साल Paytm ने NFC सपोर्टेड साउंडबॉक्स भी लॉन्च किया था, जो व्यापारियों को एक पोर्टेबल और आसान समाधान प्रदान करता है. यह साउंडबॉक्स छोटा और हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से लिया जा सकता है और यह 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी का समर्थन करता है. व्यापारियों को इंस्टेंट ऑडियो पेमेंट अलर्ट मिलता है, जिससे लेन-देन की पुष्टि तुरंत हो जाती है.

नौकरी के लिए आदर्श

यह सोलर साउंडबॉक्स न सिर्फ छोटे व्यापारियों, बल्कि विभिन्न पेशेवरों के लिए भी एक आदर्श उपकरण है. कंपनी का दावा है कि इसे एक बार चार्ज करके पांच दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें एक बिल्ट-इन टॉर्च भी है, जिससे यह रात के समय या अंधेरे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कैब ड्राइवरों, डिलीवरी एजेंट्स और अन्य पेशेवरों के लिए यह एक बेहतरीन उपकरण साबित हो सकता है.

Paytm का यह नया सोलर-पावर्ड साउंडबॉक्स व्यापारियों को बिजली की निर्भरता से मुक्त करके एक सस्टेनेबल और प्रभावी पेमेंट समाधान प्रदान करता है. इस कदम से Paytm ने न केवल भारतीय व्यापारियों को एक स्मार्ट पेमेंट टूल दिया है, बल्कि यह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का भी एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है.

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Paytm ने लॉन्च किया पहला सोलर-पावर्ड पेमेंट साउंडबॉक्स, जानें इसके फायदे और खासियत

नई दिल्ली: आज यानी 20 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 192 रुपए घटकर 86,541 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. पहले यह 86,733 रुपए था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर था.&nbsp;

वहीं, चांदी की कीमत में भी 385 रुपए की गिरावट आई है, और अब 1 किलो चांदी की कीमत 97,181 रुपए प्रति किलो है, जबकि कल यह 97,566 रुपए प्रति किलो थी. चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑलटाइम हाई रिकॉर्ड किया था, जब इसकी कीमत 99,151 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

सोने की कीमतें प्रमुख शहरों में:

<ul>
	<li>दिल्ली: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का दाम 80,850 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,190 रुपए.</li>
	<li>मुंबई: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का दाम 80,700 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,040 रुपए.</li>
	<li>कोलकाता: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,700 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम 88,040 रुपए. &nbsp;</li>
	<li>चेन्नई: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का दाम 80,700 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,040 रुपए.</li>
	<li>भोपाल: 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का दाम 80,750 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,090 रुपए. &nbsp;</li>
</ul>

इस साल सोने की कीमतों में हुई वृद्धि

2025 की शुरुआत से अब तक, सोने की कीमत में 10,379 रुपए की वृद्धि हुई है. 1 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए थी, जो अब बढ़कर 86,541 रुपए हो गई है. चांदी की कीमत भी 86,017 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 97,181 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिससे इस साल चांदी में भी करीब 11,164 रुपए की वृद्धि देखी गई है.

सोने की कीमतों में वृद्धि के प्रमुख कारण&nbsp;

1. जियोपॉलिटिकल तनाव: अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वैश्विक तनाव बढ़े हैं, जो सोने की मांग को बढ़ा रहे हैं. &nbsp;

2. रुपये की गिरावट: डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है.&nbsp;

3. महंगाई का असर: महंगाई बढ़ने के कारण भी निवेशक सोने में अधिक निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है. &nbsp;

4. शेयर बाजार की अनिश्चितता: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण लोग सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प मान रहे हैं. &nbsp;

क्या सोने की कीमतें 90,000 तक पहुंच सकती हैं?

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर, अजय केडिया के मुताबिक, सोने में हाल की गिरावट एक बड़ी रैली के बाद आई है. यूके द्वारा ब्याज दरों में कटौती और जियोपॉलिटिकल तनाव में वृद्धि से गोल्ड को मजबूती मिल रही है. इसके साथ ही गोल्ड ETF में निवेश भी बढ़ा है, जिससे सोने की मांग में इजाफा हो रहा है. इस रुझान को देखते हुए, अजय केडिया का अनुमान है कि इस साल सोना 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है.

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