'PoK खाली करो और अपने अंदरूनी संकट पर ध्यान दो', UN में भारत ने पाकिस्तान को हड़काया, क्या दी नसीहत?

संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए, जहां भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का सख्ती से जवाब दिया. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाज़ी बंद कर वास्तविकता को समझना चाहिए.

यूएन की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में भारत की राजनयिक अनुपमा सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) खाली करना चाहिए, क्योंकि वह भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है.

चिनाब रेल ब्रिज का जिक्र क्यों हुआ?

अपने जवाब में अनुपमा सिंह ने जम्मू-कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का भी उल्लेख किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को यह पुल “नकली” लगता है, तो इसका मतलब है कि वह सच्चाई से दूर है. इस उदाहरण के जरिए भारत ने यह दिखाने की कोशिश की कि जम्मू-कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है.

विकास बनाम पाकिस्तान की स्थिति

भारत ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट पाकिस्तान को मिले हालिया IMF बेलआउट पैकेज से भी ज्यादा है. इस बयान के जरिए भारत ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और जम्मू-कश्मीर में हो रहे विकास के बीच तुलना पेश की.

जम्मू-कश्मीर पर भारत का साफ रुख

भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसका भारत में विलय पूरी तरह वैध और अंतिम है. भारत के अनुसार असली मुद्दा पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है, जिसे उसे खाली करना चाहिए.

पाकिस्तान को दी नसीहत

भारत ने पाकिस्तान को लोकतंत्र पर बयान देने से भी रोका. अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस देश में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं, उसे दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने से बचना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर में बदली तस्वीर

भारत ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में हाल के चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वहां के लोग हिंसा और आतंकवाद को पीछे छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं.

भारत ने साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगाने के बजाय अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही, उसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खाली करना चाहिए.

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