दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, अब 1.20 लाख आय वाले परिवारों को भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. सरकार ने 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का फायदा मिल सके. इसके साथ ही नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

13 साल बाद नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे. अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के जरिए नए राशन कार्ड जारी करने की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री Narendra Modi के अंत्योदय विजन के तहत कराए गए ऑडिट में यह सामने आया कि करीब 1 लाख 44 हजार लोग ऐसे थे, जिनकी आय तय मानकों से ज्यादा थी. इसके बाद सरकार ने सूची की समीक्षा करते हुए 7 लाख 71 हजार 384 अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए.

ऑनलाइन और बायोमेट्रिक होगी पूरी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 मई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे. सरकार ने दिल्ली में फूड सिक्योरिटी रूल 2013 को पूरी तरह लागू कर दिया है. लोग अपने घर के पास मौजूद सुविधा केंद्रों पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों का विवरण देना जरूरी होगा.

आय सीमा बढ़ाने की तैयारी में सरकार

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा में भी बदलाव किया है. पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक किया जा सकता है. आवेदन की पूरी प्रक्रिया eDistrict Delhi Portal के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने कहा कि सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और अब पात्र लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर सही तरीके से राशन मिलेगा.

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