Delhi News: दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. राजधानी में बीजेपी की अगुवाई वाली नई सरकार ने जल उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरा फैसला लेने की तैयारी कर ली है. अब उन लोगों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से गलत मीटर रीडिंग और कोविड काल की अव्यवस्था के चलते भारी भरकम पानी के बिल से परेशान थे.
सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार अब पुराने घरेलू पानी के बिलों पर लगने वाला लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने जा रही है. इतना ही नहीं, करीब 80 से 90 प्रतिशत बिल माफ करने की योजना पर भी काम चल रहा है. दिल्ली जल बोर्ड के कुल 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें महामारी के दौरान गलत बिल भेजे गए थे. अब इन्हें राहत मिलने की उम्मीद है.
कोरोना काल में गड़बड़ी, अब जाकर मिल रही राहत
साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने देश को जकड़ा था, तब दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडर घर-घर जाकर रीडिंग नहीं ले पाए. मजबूरी में रीडिंग का अनुमान लगाकर बिल जारी किए गए. इससे हजारों उपभोक्ताओं को सामान्य से कई गुना ज्यादा बिल मिलने लगे. लोगों ने शिकायतें कीं, लेकिन भारी संख्या में आई शिकायतों का समाधान नहीं हो सका.
बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं पर जुर्माना और ब्याज भी लगने लगा, जिससे 50 गज के मकानों में रहने वाले लोगों के भी बिल 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक पहुंच गए.
राजनीतिक बयानबाज़ी और योजनाओं का टकराव
इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्माती रही. फरवरी 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सार्वजनिक मंच पर पानी का बिल फाड़कर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की थी. उन्होंने एलजी और केंद्र सरकार पर इस योजना को रोकने का आरोप भी लगाया था. लेकिन विवाद के चलते योजना अमल में नहीं आ सकी. अब जबकि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार सत्ता में है और रेखा गुप्ता इसके नेतृत्व में काम कर रही हैं, तो इस पुराने मसले को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
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