यात्रियों की सुविधा किसी भी कीमत पर प्राथमिकता ही रहेंगी... इंडिगो संकट पर संसद में बोले उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू

Ram Mohan Naidu On Indigo Crisis: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इंडिगो की उड़ानों में लगातार रद्दीकरण और देरी को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार (8 दिसंबर 2025) को राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देते हुए कहा कि हाल की अव्यवस्था एयरलाइन की “आंतरिक समस्याओं” का परिणाम है, और सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है.

नायडू ने सदन में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि सभी एयरलाइंस को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी गई है कि नियमों का पालन अनिवार्य है.

इंडिगो पर आंतरिक अव्यवस्था का आरोप

राज्यसभा में अपने बयान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिगो को अपने क्रू मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग को पहले से बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहिए था. एयरलाइन के अंदर चल रही जटिलताओं और मिसमैनेजमेंट के कारण देशभर के हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति को हल्के में नहीं ले रही और जिन यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है, उनके लिए जिम्मेदार पक्षों को चिन्हित किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एयरलाइन द्वारा की गई लापरवाही का असर व्यापक स्तर पर पड़ा है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है.

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

अपने संबोधन में नायडू ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी एयरलाइन नागरिक उड्डयन के निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहती है, जिससे कोई भी एयरलाइन भविष्य में नियमों को नजरअंदाज करने की गलती न करे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत के एविएशन सेक्टर में तेजी से वृद्धि हो रही है और नए ऑपरेटर्स के लिए यहां बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा किसी भी कीमत पर प्राथमिकता ही रहेंगी.

उड़ान रद्द होने पर बने नियमों का पालन अनिवार्य

नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि यात्रियों को उड़ान रद्द या देरी होने पर दी जाने वाली राहत और मुआवजे से जुड़े नियम यानी Civil Aviation Requirements (CARs) को सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि हर एयरलाइन को इन नियमों का पालन करना ही होगा. यात्रियों को हुई असुविधा की भरपाई और शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

तकनीकी गड़बड़ी की जांच तेज, 5 लाख PNR कैंसिल पाए गए

इंडिगो की तकनीकी और सॉफ्टवेयर समस्याओं को लेकर भी सरकार ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है. मंत्री नायडू ने सदन को बताया कि शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, एयरलाइन के सिस्टम में आई गड़बड़ी से लगभग 5 लाख PNR रद्द होते दिखे हैं.

उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार इसका संज्ञान लेकर सुधारात्मक कदम उठा रही है. केंद्र का लक्ष्य है कि भारतीय उड्डयन क्षेत्र को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और सेवा मानकों के स्तर तक पहुंचाया जाए.

उच्च सुरक्षा मानक और सुचारु एविएशन व्यवस्था

सदन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि भारत का उड्डयन क्षेत्र तेज़ी से विस्तार कर रहा है और सरकार इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित एवं कुशलतम एविएशन नेटवर्क में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुरक्षा, पायलटों की कार्य स्थितियां और क्रू सदस्यों की पेशेवर जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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