वेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप के टारगेट पर आया ये देश, क्या अमेरिका करने वाला है बड़ा हमला?

वाशिंगटन: अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में तनाव एक बार फिर उभरने लगा है. इस बार यह तनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा के खिलाफ की गई बयानबाजी के कारण बढ़ा है. ट्रंप ने क्यूबा को "नाकाम देश" करार दिया और संकेत दिया कि अमेरिका क्यूबा के खिलाफ एक नया कदम उठा सकता है. इस सब के बीच, क्यूबा की स्थिति पहले से ही आर्थिक संकट और ऊर्जा संकट से जूझ रही है. ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका क्यूबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है.

क्यूबा को लेकर ट्रंप का नया रुख

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए क्यूबा के खिलाफ अपनी नीतियों का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि क्यूबा समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो अमेरिकी सरकार को क्यूबा के खिलाफ किसी और कदम को उठाना पड़ेगा. हालांकि, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि क्यूबा के मामले में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ईरान के साथ चल रहे टकराव पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा.

क्यूबा की गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट

क्यूबा वर्तमान में अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है. देश में तेल की भारी कमी है, जिससे वह अपने बिजली और खाद्य संकट को हल नहीं कर पा रहा है. अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, क्यूबा तेल का व्यापार भी नहीं कर पा रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई है. इसके अलावा, बिजली की कटौती और खाने की कमी के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं, जिससे सरकार पर और अधिक दबाव पड़ रहा है.

क्यूबा पर ट्रंप का दबाव क्यों?

क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी हितों के लिए एक अहम चुनौती रहा है. क्यूबा ने चीन और रूस जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं, जो अमेरिका के लिए खतरे के तौर पर देखे जाते हैं. ट्रंप की नीतियों का उद्देश्य क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव बढ़ाना है ताकि वह अमेरिका से समझौता करने पर मजबूर हो जाए. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को "आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों" की सूची में फिर से शामिल कर लिया है, जिससे क्यूबा पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग गए हैं.

अमेरिका का क्यूबा के खिलाफ सख्त रुख

क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के खिलाफ व्यापार, यात्रा और वित्तीय लेन-देन पर पाबंदियां और भी कड़ी कर दी हैं. इन प्रतिबंधों से क्यूबा के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड जुटाना मुश्किल हो गया है, और उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई है. इसके अलावा, क्यूबा को ऊर्जा संकट से बचाने के लिए चीन भारी निवेश कर रहा है, और 2026 तक 90 से ज्यादा सोलर पार्क बनाने का वादा किया है, जिससे अमेरिका का गुस्सा बढ़ गया है.

क्यूबा और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव

क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं. क्यूबा में 1959 में हुए क्रांति के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे. क्यूबा ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों को तोड़कर सोवियत संघ और चीन जैसे देशों से संबंध स्थापित किए. आज भी क्यूबा की सरकार अपनी वामपंथी विचारधारा को कायम रखते हुए रूस और चीन से अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखती है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है.

क्यूबा पर चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव

अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि क्यूबा चीन और रूस जैसे देशों के खुफिया एजेंसियों को अपनी धरती पर काम करने की अनुमति देता है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है. चीन ने क्यूबा में इलेक्ट्रॉनिक जासूसी केंद्र स्थापित किया है, जिससे वह अमेरिकी सैन्य अड्डों की जानकारी हासिल कर सकता है. इसके अलावा, रूस और क्यूबा के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं.

ट्रंप की क्यूबा पर कड़ी नीति क्या होगी?

ट्रंप का रुख साफ है, वह क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव डालने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहते हैं. अगर क्यूबा की सरकार अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती, तो ट्रंप प्रशासन क्यूबा के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे सकता है. क्यूबा के राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर ही दोनों देशों के रिश्तों में सुधार संभव है. ट्रंप का उद्देश्य क्यूबा को अमेरिकी प्रभाव के तहत लाकर रूस और चीन के प्रभाव को कम करना है.

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