अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए मिडल ईस्ट में अपने B-2 परमाणु बॉम्बर को तैनात किया है. लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर अमेरिका की नींद उड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्षेत्र डिएगो गार्सिया में सैन्य निर्माण कर रहा है, और इसके जवाब में ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया है कि वह पूरी तरह से तैयार है.

&quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस डिवीजन ने 25 मार्च को अपनी &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; का अनावरण किया. ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह के सामने इस सिटी का खुलासा किया गया. वीडियो में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी इस मेगासिटी का दौरा करते हुए दिखे, और यहां हजारों मिसाइलें रखी गई थीं.

इन मिसाइलों में खेबर शेकन, शहीद हज कासिम, कद्र-एच, सेज्जिल और इमाद जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं. इनमें से सबसे शक्तिशाली &quot;खेबर शेकन&quot; मिसाइल है, जो एक हाई-एक्सप्लोसिव, सिंगल-स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है. यह मिसाइल अमेरिका के एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम बताई जाती है. इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2-3 गुना अधिक हो सकती है, और इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ पहले भी किया जा चुका है.

आक्रामक युद्ध की तैयारी

इसके अलावा, ईरान ने कई अन्य मिसाइल प्रणालियां भी प्रदर्शित की हैं, जैसे कि शहीद हज कासिम मिसाइल, जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है. इस प्रकार, ईरान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वह आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है.

साथ ही, ईरान ने हाल ही में कुछ और शक्तिशाली हथियारों का भी अनावरण किया है, जैसे कि बावर 373-II एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन कैरियर &quot;शाहिद बहमन बाकरी&quot; युद्धपोत. यह युद्धपोत ड्रोन और मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकता है.

इस समय अमेरिका ने इजरायल को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की अनुमति दी है, और इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है. ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है.

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ईरान ने मिसाइल सिटी से दिखाईं खेबर और शहीद मिसाइलें, अमेरिकी थॉड और पेट्रिएट भी होंगे नाकाम?

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी सबसे बड़ी भूमिगत मिसाइल सिटी का खुलासा किया है. यह सिटी आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स की सैकड़ों भूमिगत मिसाइल सिटीज़ में से एक है, जिनमें हजारों खतरनाक मिसाइलें तैयार रखी गई हैं. इनमें इमाद, सेजिल, कद्र एच, खेबर और हज कासेम जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से

यह वीडियो 85 सेकंड लंबा है और इसे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच जारी किया गया है. इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है, तो वह उचित जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, इस वीडियो में एक बड़ी कमजोरी भी दिखाई दी है.

वीडियो की शुरुआत एक लंबी सुरंग से होती है, जिसमें दोनों तरफ मिसाइलें रखी गई हैं. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, बाघेरी और हाजीजादेह मिसाइलों से भरी सुरंग के अंदर एक खुली जीप में जाते हुए दिखाई देते हैं. यह वीडियो ईरान की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि अगर किसी हमले में इन भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विस्फोटकों की एक बड़ी शृंखला शुरू हो सकती है, जो ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया वीडियो

यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद जारी किया गया है. ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए दो महीने का समय दिया था. इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अभियान के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि ईरान उनका मुख्य प्रायोजक है.

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अंडरग्राउंड सुरंगों में हजारों खतरनाक मिसाइलें, ईरान की ताकत देखकर दुनिया हैरान; ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन?

वॉशिंगटन: हिंद महासागर में भूराजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों की गतिविधियाँ लगातार तेज हो रही हैं. इस बीच, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को डिएगो गार्सिया पर तैनात कर एक स्पष्ट संदेश दिया है. यह कदम न केवल चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि हिंद महासागर में अमेरिकी प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए भी किया गया है.

अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर

डिएगो गार्सिया, जो ब्रिटिश-प्रशासित क्षेत्र चागोस द्वीपसमूह का हिस्सा है, अमेरिकी सेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है. इसे अक्सर &lsquo;न डूबने वाला विमानवाहक पोत&rsquo; कहा जाता है, क्योंकि यह हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है और अमेरिका को एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को अंजाम देने की सुविधा देता है.

इस बेस की मदद से अमेरिका&mdash;

<ul>
	<li>चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.</li>
	<li>पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यमन तक हवाई हमले कर सकता है.</li>
	<li>हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है.</li>
</ul>

बी-2 बॉम्बर की तैनाती क्यों है अहम?

बी-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया के सबसे उन्नत और घातक रणनीतिक बमवर्षकों में से एक है. इसकी खासियतें हैं&mdash;

स्टील्थ तकनीक: यह रडार के लिए लगभग अदृश्य रहता है.

लॉन्ग-रेंज ऑपरेशन: यह बिना ईंधन भरे अंतरमहाद्वीपीय मिशन पूरे कर सकता है.

अत्याधुनिक हथियार क्षमता: यह पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है.

डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर, ये बॉम्बर चीन, ईरान और यमन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सकते हैं. इस तैनाती से अमेरिका को अपने सैन्य अभियानों के लिए तेज, अप्रत्याशित और घातक क्षमता मिलती है.

हिंद महासागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव

अमेरिका की यह चाल सीधे तौर पर चीन की &lsquo;String of Pearls&rsquo; रणनीति का जवाब है. चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ्रीका में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है. वह छोटे देशों को कर्ज़ के जाल में फंसाकर वहाँ सैन्य उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

लेकिन अमेरिका की डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर की तैनाती चीन को यह संदेश देती है कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक बढ़त इतनी आसान नहीं होगी.

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पाकिस्तान, चीन, ईरान या यमन... किसके लिए तैयारी कर रहा अमेरिका? डिएगो गार्सिया पर B-2 बॉम्बर किया तैनात

तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अपनी विशालतम अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अनावरण किया है. यह आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की उन कई भूमिगत मिसाइल स्थलों में से एक है, जहां आधुनिक और घातक मिसाइलों का भंडार मौजूद है. इन मिसाइलों में इमाद, सेजिल, क़द्र-एच, खेबर और हज कासेम जैसी शक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं. ईरान के सरकारी मीडिया ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह नजर आ रहे हैं.

रणनीतिक प्रदर्शन या चेतावनी?

यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह वीडियो ईरान की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए जारी किया गया है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि किसी भी संभावित हमले का वह प्रभावी जवाब देने की क्षमता रखता है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इस वीडियो के जरिए सामने आई सुरक्षा चिंताओं की ओर भी इशारा किया है.

मिसाइल सिटी की संभावित चुनौतियां

वीडियो में सुरंग के भीतर एक लंबा गलियारा दिखाया गया है, जहां दोनों ओर मिसाइलें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं. इसके बाद, ईरानी सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी सुरंग में खुली जीप से गुजरते दिखाई देते हैं. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस स्थान पर हमला होता है, तो वहां रखी मिसाइलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट हो सकते हैं, जिससे गंभीर क्षति हो सकती है.

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Iran&rsquo;s Revolutionary Guard unveils a new underground &ldquo;missile city&rdquo;. <a href="https://t.co/xskRVIfFrx">pic.twitter.com/xskRVIfFrx</a>
&mdash; Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/1904601230292234308?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2025</a></blockquote>
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अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगातार ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर सख्त बयान दिए जा रहे हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नए परमाणु समझौते पर वार्ता के लिए दो महीने की समय सीमा दी थी. इसके अलावा, अमेरिका ने ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के आरोप भी लगाए हैं.

ईरान के इस कदम को न केवल उसकी रक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि यह भू-राजनीतिक संदेश भी देता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं और क्षेत्रीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, हजारों खतरनाक मिसाइलों से भरी हैं सुरंग, देखें वीडियो

ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में स्थित तीन महत्वपूर्ण द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम तैनात की हैं. ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बनाने में सक्षम हैं. ये मिसाइल सिस्टम ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा द्वीपों पर तैनात किए गए हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं. यह जलडमरूमध्य दुनिया का एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है.

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच विवाद

यह मिसाइल तैनाती उस समय हुई है, जब ईरान का इन तीनों द्वीपों पर 1971 से नियंत्रण है. हालांकि, इन द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक विवाद भी रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है. ईरान ने इन द्वीपों को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है और अब उन्होंने इनपर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी और बढ़ता तनाव

ईरान की मिसाइल तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने वार्ता को फिर से शुरू नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है. ईरान की इस मिसाइल तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

ईरान की ताकत बढ़ाने की रणनीति

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने कहा कि ईरान की रणनीति है कि वह इस द्वीप समूह पर अपनी ताकत बढ़ाए. उन्होंने बताया कि अब ईरान किसी भी दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों पर हमला करने में सक्षम है. इसका मतलब यह है कि ईरान इन द्वीपों का उपयोग अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करने के लिए तैयार है.

नई मिसाइल सिस्टम की ताकत और रेंज

ईरान का दावा है कि उसकी नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर (370 मील) तक किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है. इससे ईरान की सैन्य क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और अब वह क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है.

अयातुल्ला खामेनेई का बयान

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा. इस बयान से यह साफ है कि ईरान किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है.

अमेरिका की कोशिश और मध्य पूर्व में स्थिति

अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश यह है कि वह तेहरान के साथ विश्वास कायम कर सकें और सशस्त्र संघर्ष को टाल सकें. अमेरिका इस मसले का हल बातचीत से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है.

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दुनिया में 'हाहाकार' मचाने वाले ट्रंप की 'हेकड़ी' खत्म करेगा ईरान? तीन द्वीपों पर कर दी मिसाइल की तैनाती

तेहरान: ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन द्वीपों&mdash;ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा&mdash;पर उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है. यह क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित हैं, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

ईरान के इस कदम को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है. ट्रंप ने हाल ही में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता के लिए कहा था, अन्यथा सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई थी.

ईरान की रणनीति और शक्ति प्रदर्शन

इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने घोषणा की कि इन द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणाली की तैनाती ईरान की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा है. उन्होंने कहा, &quot;हमने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा ली है, जिससे अब हम किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हैं.&quot;

ईरान के अनुसार, यह मिसाइल प्रणाली 600 किलोमीटर (370 मील) तक मार कर सकती है और किसी भी दुश्मन के ठिकाने, जहाज या संपत्ति को निशाना बनाने में सक्षम है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव

ईरान की इस सैन्य तैनाती के बाद अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत किया है. मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है. अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है.

ईरान की प्रतिक्रिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का माकूल जवाब देगा. उन्होंने कहा, &quot;ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे करारा जवाब मिलेगा.&quot;

क्षेत्रीय प्रभाव और संभावित परिदृश्य

इस नई सैन्य तैनाती से खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है. ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच इन द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने इस कदम का जवाब दिया, तो खाड़ी क्षेत्र में हालात और जटिल हो सकते हैं.

स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

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मिडिल ईस्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है या फिर ईरान को दबाने की? यह सवाल तब उठे जब अमेरिका ने यमन में ईरान के प्रॉक्सी, हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमला किया. हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में शिपिंग और इजरायल पर हमले करते आ रहे हैं, जिनके ठिकानों पर यमन में अमेरिका ने भीषण बमबारी की. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का मकसद यमन से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है. कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के तहत तात्कालिक और अव्यवस्थित था, जबकि कई का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए मजबूर करना है. इसके लिए अमेरिका ने इजरायल को हमलों की खुली छूट दी है और यमन, सीरिया, लेबनान में भी कदम उठाए हैं.

ट्रंप प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजरायल को ईरानी ठिकानों पर हमला करने की खुली छूट दी थी, जो पहले किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने नहीं की थी. इसके अलावा, जब इजरायल ने गाजा में बमबारी फिर से शुरू की, तो ट्रंप प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया. इसका मकसद स्पष्ट रूप से ईरान पर दबाव बनाना और उसके प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करना था, ताकि ईरान को परमाणु समझौते पर बात करने के लिए मजबूर किया जा सके.

अमेरिका ने 15 मार्च से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमलों की झड़ी लगा दी है. इसका मुख्य उद्देश्य हूतियों द्वारा लाल सागर में शिपिंग कंटेनर्स और इजरायल पर होने वाले हमलों को रोकना है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि &quot;जब हूती हमले बंद कर देंगे, तो हमारी कार्रवाई भी रुक जाएगी.&quot; लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हूतियों के पीछे ईरान का हाथ है, जो उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देता है. खुद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हूती हमले नहीं रुकते, तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए, हूतियों पर लगातार हमले और ईरान को चेतावनी देने का ट्रंप का उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए दबाव में लाना हो सकता है. हालांकि, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप के परमाणु समझौते की पेशकश को ठुकरा दिया है.

कब तक परमाणु समझौते पर बातचीत से बचता रहेगा ईरान?

हूतियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमलों ने ट्रंप की उस चेतावनी को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता और परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ता है, तो अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं. ट्रंप प्रशासन ने इजरायल के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किया, जिसमें अमेरिकी बी-52 बमवर्षक विमान ने हिस्सा लिया था. इन विमानों की क्षमता ईरान की गहरी जमीन के भीतर बनी परमाणु सुविधाओं को ध्वस्त करने की है. इस अभ्यास में इजरायल के F-15I और F-35I विमान भी शामिल हुए, जो ईरान पर हमले की तैयारी का संकेत देते हैं.

वहीं, ईरान ने यह स्वीकार किया है कि अक्टूबर 2024 में हुए इजरायली हमले में उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया था, जिससे उसकी इजरायल से मुकाबला करने की क्षमता कमजोर हुई है. इसके बाद, ईरान रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए युद्धस्तर पर बातचीत कर रहा है. हालांकि, रूस पहले से सप्लाई चेन की समस्याओं का सामना कर रहा है और उसने अभी तक भारत को भी एस-400 की पूरी डिलीवरी नहीं की है, जिससे ईरान को आपूर्ति में देरी का सामना हो सकता है.

इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने का फैसला किया है और चीन को ईरानी तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहा है. चीन को ईरान से तेल की आपूर्ति से अरबों डॉलर मिलते हैं, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर यह लाइफलाइन कट जाती है, तो ईरान पर दबाव बढ़ सकता है. अब सवाल यह है कि ईरान कब तक इस दबाव को सहन करेगा और कब तक परमाणु समझौते पर बातचीत से बचता रहेगा?

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अब तीसरा महायुद्ध तय! इजरायल को मिली ईरान पर हमला करने की खुली छूट; ट्रंप का ऐतिहासिक फैसला

वाशिंगटनः रेड सी में लंबे समय से जारी अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच की जंग अब और तेज़ होने जा रही है. हाल ही में, अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजने का आदेश दिया है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसकी पुष्टि की है. यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी हवाई युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है. पिछले छह महीने में यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं.

USS कार्ल विंसन का मिडिल ईस्ट में आगमन

अमेरिकी नौसेना के न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर USS कार्ल विंसन इस समय इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में तैनात था, जहां उसने कोरिया और जापान के साथ मिलकर नॉर्थ चाईना सी में अभ्यास किया था. अब, अभ्यास खत्म होते ही इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दे दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, USS कार्ल विंसन और इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले महीने तक मिडिल ईस्ट के पास पहुंच जाएंगे.

हूती द्वारा हमले और अमेरिका की प्रतिक्रिया

हूती विद्रोहियों द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इन हमलों का अमेरिका द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है. सेंट्रल कमांड के तहत अब दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑपरेशन में होंगे. दिसंबर 2022 में, USS हैरी एस. ट्रूमन ने स्वेज कैनाल पार करते हुए रेड सी क्षेत्र में पहुंचकर हूती पर बड़ा हमला किया था. इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में USS गेटिसबर्ग, USS स्टाउट और USS जैसन डनहम शामिल थे. अब USS कार्ल विंसन के साथ एक नया स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है.

मिडिल ईस्ट में तैनाती की ताकत

USS कार्ल विंसन और इससे जुड़ा स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती से अमेरिका की हवाई युद्ध क्षमता को और बढ़ा देंगे. इन दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों में कुल 180 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर तैनात हैं. इनमें F-18 E, F-18F, F-35C जैसे स्ट्राइक फाइटर स्कवॉड्रन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्कवॉड्रन EA-18G, E-2D एयरबोर्न कमॉड एंड कंट्रोल स्कवॉड्रन जैसे विमान शामिल हैं. इसके साथ ही MH-60 R और MH-60S हेलिकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं. इस तैनाती के साथ, यमन का आसमान अगले दिनों में और भी संघर्षपूर्ण होने की संभावना है.

आधुनिक सैन्य तैनाती का महत्व

अमेरिका के लिए यह कदम मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पिछले साल USS रूजवेल्ट को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था, जिसे बाद में USS अब्राहम लिंकन ने रिप्लेस किया. इसी समय, USS रूजवेल्ट की तैनाती को बढ़ा दिया गया था, जिससे अमेरिकी सेंट्रल कमांड में दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात हो गए थे. इस बार, USS कार्ल विंसन को खासतौर पर हूती के खिलाफ भेजा जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को और सशक्त करेगा.

कुल मिलाकर, अमेरिका की सैन्य तैनाती

अमेरिका की इस तैनाती से यह स्पष्ट हो गया है कि वह मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को किसी भी हालात में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हूती विद्रोहियों के खिलाफ इस ताकतवर कदम से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और बढ़ सकता है, और साथ ही भविष्य में किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना भी अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

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नई दिल्ली/तेहरान: भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिससे न केवल क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को भी चुनौती देगा. भारत सरकार अगले 10 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ रुपये का निवेश कर चाबहार पोर्ट की क्षमता को पांच गुना बढ़ाने की योजना बना रही है.

ग्वादर पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान और चीन की ग्वादर पोर्ट परियोजना के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई हैं. हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा एक ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान सरकार और चीन के निवेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं.

चीन ने ग्वादर में नेवल और मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां की सुरक्षा स्थिति के कारण यह सपना साकार नहीं हो पा रहा. इस बीच, भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए मजबूत हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं.

भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में तेज़ी लाई

भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है. भारत सरकार ने 12 करोड़ डॉलर की सहायता दी है, जबकि 25 करोड़ डॉलर का क्रेडिट लाइन भी प्रदान की गई है, ताकि पोर्ट के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जा सके.

इसके अलावा, भारत चाबहार में नई आधुनिक क्रेनों की स्थापना और एक नया बर्थ बनाने की योजना पर काम कर रहा है. चाबहार की मौजूदा क्षमता 100,000 TEUs से बढ़ाकर 500,000 TEUs करने का लक्ष्य रखा गया है.

अमेरिकी नीति के बावजूद भारत का चाबहार पर फोकस

अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत चाबहार पोर्ट को दी गई छूट को खत्म कर दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस रणनीतिक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिकतम दबाव नीति अपनाई गई है, लेकिन भारत ने इसका असर अपनी आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया.

चाबहार पोर्ट से भारत को क्या फायदे मिलेंगे?

1. ग्वादर पोर्ट के प्रभाव को संतुलित करना:

<ul>
	<li>चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक रणनीतिक विकल्प है.</li>
	<li>यह भारत को पाकिस्तान को बायपास करके ईरान और अफगानिस्तान से सीधे व्यापार करने का अवसर देगा.</li>
</ul>

2. अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का विस्तार:

<ul>
	<li>चाबहार पोर्ट भारत को रूस, आर्मेनिया, और यूरोप से सीधे जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा.</li>
	<li>INSTC के जरिए भारत को मध्य एशिया और रूस के साथ व्यापार में नया मार्ग मिलेगा.</li>
</ul>

3. ईरान और अफगानिस्तान से मजबूत कनेक्टिविटी:

<ul>
	<li>भारत चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को व्यापारिक समर्थन प्रदान कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिल रहा है.</li>
	<li>यह भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा.</li>
</ul>

4. रूस और खाड़ी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा:

<ul>
	<li>अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए रूस INSTC के माध्यम से भारत और मध्य पूर्व में अपना सामान भेज सकता है.</li>
	<li>भारत के लिए खाड़ी देशों और यूरोप तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा.</li>
</ul>

आगे की रणनीति

भारत का चाबहार पोर्ट को विकसित करने का फैसला दक्षिण एशिया में व्यापार और भू-राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है. भारत का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे उसे पड़ोसी देशों की तुलना में रणनीतिक बढ़त मिलेगी.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन और पाकिस्तान इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं, और अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर कैसी प्रतिक्रिया देता है.

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वॉशिंगटन: अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर ईरान पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने साफ कर दिया है कि हूतियों द्वारा किए गए हर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

ट्रंप की खुली चेतावनी

ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्होंने कहा, &#39;हूतियों द्वारा दागी गई हर गोली को ईरान का समर्थन प्राप्त होगा माना जाएगा. ईरान को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे.&#39;

ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान आतंकी संगठनों को समर्थन देता है और फिर दावा करता है कि उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, और यह जवाब केवल हूतियों तक ही सीमित नहीं रहेगा.

लाल सागर में बढ़ता तनाव

हूती विद्रोहियों ने हाल के दिनों में लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है. अमेरिका ने इस चुनौती का जवाब देते हुए यमन में हूती ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए. इसके बाद हूतियों ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी ट्रूमैन और अन्य सैन्य जहाजों पर मिसाइल दागे.

हूती नेता अब्दुल मलिक ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यमन पर और हमले किए, तो उनके लड़ाके लाल सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को लगातार निशाना बनाते रहेंगे.

समुद्री व्यापार को खतरा

गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार मार्ग बाधित हो रहा है. यह मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां अब युद्ध का माहौल बन गया है.

स्थिति को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को अपने मार्ग बदलने पर मजबूर होना पड़ा है. इस संघर्ष के बढ़ने से वैश्विक शांति और स्थिरता पर भी खतरा मंडराने लगा है.

क्या आगे हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हूती विद्रोहियों के हमले जारी रहे और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ता रहा, तो यह क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक स्तर पर असर डाल सकता है. अमेरिका की ओर से पहले ही कड़ा रुख अपनाया जा चुका है, और आगे और आक्रामक जवाबी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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'हूतियों द्वारा चलाई गई एक-एक गोली का बदला ईरान से लेंगे', लाल सागर में हमले के बाद ट्रंप ने दी धमकी

अमेरिकी सेना ने शनिवार की रात यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की शुरुआत की. यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की संभावना पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले &quot;कई दिनों या कुछ हफ्तों&quot; तक जारी रह सकते हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, इस सैन्य अभियान में अमेरिकी हवाई और नौसैनिक बलों ने हूती विद्रोहियों के विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें हूतियों के रडार, वायु रक्षा, मिसाइल, और ड्रोन सिस्टम शामिल हैं. इस हमले के साथ अमेरिकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने हूतियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, साथ ही ईरान को भी एक स्पष्ट संदेश भेजा है.

ट्रंप का कड़ा संदेश ईरान को

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस हमले का ऐलान करते हुए कहा, &quot;आज मैंने अमेरिकी सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.&quot; इसके साथ ही, उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी दी. ट्रंप ने कहा, &quot;ईरान द्वारा समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी विमानों पर मिसाइलें दागी हैं और हमारे सहयोगियों को निशाना बनाया है. अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. जब तक हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते, हम पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे.&quot;

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान में हूती विद्रोहियों को भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, &quot;हूतियों, आपका समय खत्म हो चुका है. आपके हमले अब से बंद होने चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप पर ऐसी शक्ति से हमला होगा, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा.&quot;

ईरान के लिए कड़ा संदेश

ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, &quot;हूती आतंकवादियों के लिए समर्थन तुरंत बंद किया जाना चाहिए. अमेरिकी और वैश्विक शिपिंग लेन को धमकी देना बंद करें. अगर आपने ऐसा किया, तो अमेरिका आपको पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे.&quot;

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव

इस सैन्य अभियान का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ईरान पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना है. अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने अब तक इस प्रस्ताव को नकारते हुए अमेरिका के प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के बावजूद बात करने से मना कर दिया है. ट्रंप प्रशासन का यह कदम ईरान को संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिकी सेनाएं अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगी.

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डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, हूतियों के बाद अब ईरान पर बरसेगा बम? खामेनेई लेंगे बदला!

तेहरान: यमन में अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है. अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर हमले करते हुए दावा किया है कि उन्हें ईरान से समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है. वहीं, ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता है और यदि उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ, तो वह कड़ा जवाब देगा.

लाल सागर में बढ़ता तनाव

इस विवाद की प्रमुख वजह लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा को लेकर खड़ी हुई है. हूती विद्रोहियों ने हाल के महीनों में अमेरिका और इजरायल के जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने जहाजों की सुरक्षा के लिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत यमन में किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है.

ईरान का कड़ा संदेश

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने ट्रंप की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, &quot;ईरान खुद से कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर उसे धमकी दी गई या हमला किया गया, तो उसका उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा.&quot;

ईरान के वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अराघची ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, &quot;अमेरिका को ईरानी विदेश नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं है. यह युग 1979 की इस्लामिक क्रांति के साथ समाप्त हो चुका है.&quot;

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यमन में अमेरिकी हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया और इसे एकतरफा कार्रवाई करार दिया.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका से अपने हमले रोकने का आग्रह किया है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से इस मुद्दे पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया.

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अंकारा: हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों में तुर्की की खुफिया सेवा, मिल्ली इस्तिहबारत तेस्किलाती (MIT), की सीरिया में बढ़ती भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया गया है. विभिन्न स्रोतों के अनुसार, तुर्की की एजेंसियों द्वारा सीरिया में एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना बताया जा रहा है. हालांकि, इस नेटवर्क की वास्तविक स्थिति और इसकी गतिविधियों को लेकर कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चिंता व्यक्त की है.

सीरिया में तुर्की की रणनीति

रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीरिया में स्थिरता बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है. इसके लिए, तुर्की ने विभिन्न सुरक्षा समूहों और संगठनों के साथ साझेदारी की है. हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में कुछ गुटों की गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठते सवाल

यूरेशियन टाइम्स और नॉर्डिक मॉनिटर जैसे संगठनों की रिपोर्टों के मुताबिक, तुर्की की खुफिया एजेंसी कुछ गुप्त सेल्स का संचालन कर सकती है, जिन्हें रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सक्रिय किया जा सकता है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है. तुर्की सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन देश की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर चर्चा जारी है.

सीरिया में सुरक्षा चुनौतियाँ

सीरिया में विभिन्न गुटों की मौजूदगी और विदेशी लड़ाकों की सक्रियता लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रही है. तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि तुर्की समर्थित संगठनों में हजारों सशस्त्र तत्व शामिल हो सकते हैं.

तुर्की की खुफिया एजेंसी की भूमिका

तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT, जो राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन के नेतृत्व में काम करती है, ने हाल के वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र को व्यापक किया है. इसके तहत न केवल खुफिया जानकारी जुटाने बल्कि विदेशों में रणनीतिक अभियानों को अंजाम देने के संकेत भी मिलते हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई बार तुर्की की सीरिया नीति को लेकर चिंता जताई है. हाल के वर्षों में उत्तरी सीरिया में ड्रोन हमलों और सैन्य अभियानों के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है. विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की की सुरक्षा रणनीति और क्षेत्रीय भूमिका पर सतर्क निगरानी आवश्यक है.

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दुनिया में आतंक फैलाने में पाकिस्तान और ईरान से भी आगे निकला तुर्की! एर्दोगन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यमन की राजधानी सना में हवाई हमले शुरू करने का आदेश दिया है. उनका कहना है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर हमले रोक नहीं देते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे.

मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमले

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने जलमार्गों, वायु और समुद्री संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत का उपयोग कर रहा है. उनका यह भी कहना था कि उनके सैनिक आतंकवादियों के ठिकानों, उनके समर्थकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हवाई हमले कर रहे हैं, ताकि नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल की जा सके.

&#39;हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे&#39;

उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी आतंकवादी ताकत अब अमेरिकी और अन्य देशों के जहाजों को समुद्र के रास्तों पर स्वतंत्र रूप से चलने से नहीं रोक सकेगी. साथ ही, ट्रंप ने ईरान से यह भी कहा कि वह हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे, और यह वादा किया कि अगर ईरान अपने आक्रामक रवैये को जारी रखता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे.

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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, हूती विद्रोहियों पर हमले का आदेश जारी; ईरान को भी लताड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बढ़ाए गए दबाव के बीच, ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि उनके देश ने किसी भी हाल में अमेरिका से अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने का इरादा नहीं रखा है. पेजेश्कियान ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में कहा, &quot;जो करना है कर लो.&quot; उनका यह बयान अमेरिकी धमकियों के बीच आया, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अपनी दबाव नीति को और तेज किया है.

ईरानी नेताओं का यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक पत्र लिखा था, जिसमें नए परमाणु समझौते की बात की गई थी. हालांकि, ईरान ने इस पत्र को नकारते हुए कहा कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है और बातचीत की कोई संभावना नहीं है. ईरानी राष्ट्रपति ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, &quot;हम यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका हमें आदेश दे या धमकी दे. मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा.&quot;

रूस और चीन के साथ मिलकर दिखाया शक्ति प्रदर्शन

इस बीच, ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया. ओमान की खाड़ी में हुआ यह अभ्यास &quot;मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025&quot; नाम से जाना जाता है और यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है. यह अभ्यास पांचवां साल था, जब तीनों देशों ने मिलकर इसे आयोजित किया. इस जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है, जो इसे और भी अहम बनाता है.

अमेरिका की &#39;अधिकतम दबाव&#39; नीति

ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से ईरान पर अपनी &quot;अधिकतम दबाव&quot; नीति को लागू किया है, जिसके तहत ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. हाल ही में, ट्रंप ने इराक को दी गई छूट को समाप्त कर दिया, जिसके तहत इराक को ईरान से बिजली खरीदने की अनुमति दी गई थी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि ईरान इस दबाव और धमकी के बीच बातचीत नहीं करेगा.

2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण रखा था, बदले में उसे प्रतिबंधों में छूट दी गई थी, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह समझौता टूट गया और अमेरिका ने फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लागू किए.

ईरान का रुख साफ

ईरान का यह कड़ा रुख बताता है कि वह अमेरिका के दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है. इसके बजाय, ईरान ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास जैसे कदम उठाए हैं. वहीं, अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह इस दबाव में झुकेगा नहीं.

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'हम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते', ईरान ने ट्रंप के 'तेवर' का दिया करारा जवाब; क्या करेगा अमेरिका?

तेहरान: ईरान, चीन और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जो उनकी सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत देता है. यह वार्षिक अभ्यास, जिसे &#39;सिक्योरिटी बेल्ट-2025&#39; नाम दिया गया है, इस बार ईरानी बंदरगाह चाबहार के पास हो रहा है. 2019 में शुरू हुए इस संयुक्त अभ्यास का यह पांचवां संस्करण है. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सुरक्षा समन्वय को बढ़ावा देना है.

अभ्यास की रणनीतिक महत्ता

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह नौसैनिक अभ्यास तीनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है. विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास अमेरिका और उसके सहयोगियों को संदेश देने का एक प्रयास भी हो सकता है, क्योंकि चीन, रूस और ईरान पारंपरिक रूप से पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने की रणनीति अपनाते रहे हैं. विशेष रूप से, यूक्रेन संघर्ष के चलते ट्रंप प्रशासन और यूरोपीय देशों के बीच तनाव के मद्देनजर यह अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.

सैन्य तैनाती और भागीदारी

रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस अभ्यास में 15 युद्धपोत, सहायक पोत, गनबोट और हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं. रूस की ओर से &#39;रेज्की&#39; और &#39;रूसी हीरो एल्डार त्सिदेनजोपोव कोरवेट&#39;, साथ ही &#39;पेचेनेगा टैंकर&#39; इस अभियान का हिस्सा हैं. चीन ने अपने &#39;टाइप 052D गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक बाओटौ&#39; और &#39;गाओयूहू आपूर्ति जहाज&#39; को तैनात किया है. वहीं, ईरान ने एक स्टेल्थ मिसाइल कोरवेट और एक गश्ती जहाज इस सैन्य अभ्यास में भेजे हैं.

चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य विश्वास को बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और समुद्री खतरों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीतियों को विकसित करना है. इसमें समुद्री लक्ष्यों पर नकली हमले, विजिट-बोर्ड-सर्च-सीजर ऑपरेशन और खोज-बचाव जैसे कई महत्वपूर्ण अभ्यास शामिल किए गए हैं.

अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने इस अभ्यास को लेकर चिंता व्यक्त की है. हालांकि, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अमेरिका को इन देशों के सैन्य गठबंधन से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, &quot;हम सबसे मजबूत हैं और हमारी ताकत सबसे अधिक है.&quot; लेकिन अमेरिकी सांसदों ने रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के बढ़ते संबंधों को &#39;तानाशाहों का धुरी&#39; करार दिया है.

ओमान की खाड़ी में बढ़ता तनाव

ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और होर्मुज जलडमरूमध्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिससे दुनिया के लगभग 25% समुद्री व्यापारिक तेल का परिवहन होता है. अमेरिका का पांचवां बेड़ा बहरीन में स्थित है, जो इस क्षेत्र में पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को सुनिश्चित करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभ्यास के माध्यम से ईरान, चीन और रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों को स्पष्ट संकेत देना चाहते हैं कि वे क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका को मजबूत करने के इच्छुक हैं.

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ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सैन्य धमकी का कड़ा जवाब दिया है. शनिवार को एक बयान में खामेनेई ने ट्रंप की धमकी को &#39;धमकाने वाली रणनीति&#39; (Bullying Tactics) करार दिया और इसकी निंदा की. ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने खामेनेई को परमाणु वार्ता के लिए पत्र लिखा है, और अगर ईरान ने बातचीत में भाग नहीं लिया, तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का विचार करेंगे.

खामेनेई ने क्या कहा?

इस धमकी के बाद खामेनेई ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ सरकारें और नेता, जिन्हें वह &#39;धमकाने वाली ताकतें&#39; मानते हैं, हमेशा बातचीत के नाम पर दबाव बनाते हैं. खामेनेई ने यह भी कहा, &quot;इनकी बातचीत का उद्देश्य समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि वर्चस्व स्थापित करना है.&quot; उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी ताकतें सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं, और उनका उद्देश्य किसी भी तरह से ईरान को अपने प्रभाव में लाना है.

ट्रंप के पत्र और धमकियों का उल्लेख किए बिना खामेनेई ने आगे कहा, &quot;वे नई उम्मीदें लगा रहे हैं, जिन्हें लेकर उन्हें पूरा विश्वास है कि ईरान कभी भी पूरा नहीं करेगा.&quot; ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह भी जोड़ते हुए कहा कि ईरान किसी भी प्रकार के धमकाने के सामने नहीं झुकेगा और वह अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम रहेगा.

ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति

इसके कुछ समय पहले, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद अराघची ने एएफपी से बातचीत में कहा था कि ईरान, अमेरिका के अधिकतम दबाव की रणनीति के तहत बातचीत नहीं करेगा. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप के पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया.

डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस लौटने के बाद ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति को फिर से लागू किया था, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अपनाया था. इस नीति के तहत, अमेरिका ने 2018 में एकतरफा तरीके से ईरान से परमाणु समझौते को तोड़ दिया था. 2015 में तेहरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच हुए इस समझौते में परमाणु गतिविधियों पर नियंत्रण के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की बात की गई थी.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत करने के लिए एक पत्र भेजा है. ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स बिजनेस न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ईरान से परमाणु समझौते पर वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है. ट्रंप ने कहा, &quot;मैंने उन्हें एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमें सैन्य विकल्प अपनाना पड़ा तो यह बहुत खराब होगा.&quot;

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस ने बाद में ट्रंप की बातों की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी अधिकारियों को वार्ता का प्रस्ताव देने वाला पत्र भेजा है. ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा, &quot;मैं एक समझौते पर बातचीत करना चाहूंगा. मुझे नहीं लगता कि सभी लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन हम एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो सैन्य जीत के बराबर प्रभावी हो.&quot;

ट्रंप ने आगे कहा, &quot;अब समय आ गया है, कुछ न कुछ तो होगा. मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और मुझे लगता है कि वे वह पत्र प्राप्त करना चाहेंगे.&quot; उन्होंने यह भी कहा, &quot;अगर वे नहीं मानते, तो हमें कुछ करना होगा क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते.&quot;

खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं

ईरान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. हालांकि, अमेरिका के साथ प्रतिबंधों को लेकर तनाव और गाजा में इजरायल के खिलाफ हमास के युद्ध के दौरान संघर्ष विराम की नाजुक स्थिति के कारण ईरान ने परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की संभावना पर जोर दिया है.

ट्रंप के बयान पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के कार्यालय से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. खामेनेई, जो 85 वर्ष के हैं, ईरान के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाले सर्वोच्च अधिकारी हैं. ट्रंप प्रशासन, व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के बाद से, ईरान को परमाणु हथियारों से वंचित रखने की आवश्यकता पर लगातार जोर दे रहा है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट में यह संकेत मिला है कि ईरान ने हथियार-स्तर के यूरेनियम का उत्पादन तेज कर दिया है, जो स्थिति को और भी जटिल बना सकता है.

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तेहरान: ईरान ने हाल ही में अपने सैन्य शक्ति के व्यापक प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. देश की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) बीते तीन महीनों से समुद्र, जमीन और आकाश में उन्नत सैन्य अभ्यास कर रही है. इस दौरान आधुनिक मिसाइलों, युद्धपोतों और ड्रोन तकनीकों का प्रदर्शन किया गया. इन तैयारियों को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल की हालिया गतिविधियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है.

सैन्य अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन

ईरानी सेना और IRGC ने &quot;इक्तेदार&quot;, &quot;ज़ोल्फ़कार&quot; और &quot;ग्रेट प्रोफेट&quot; जैसे प्रमुख युद्धाभ्यासों का आयोजन किया, जो ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में हुए. इन अभ्यासों में नई रक्षा प्रणालियों और आक्रामक रणनीतियों का परीक्षण किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ईरान अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भूमिगत मिसाइल ठिकाने: &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot;

ईरान ने अपने तीन भूमिगत सैन्य ठिकानों का अनावरण किया, जहां बड़ी संख्या में मिसाइलें संग्रहीत हैं. इन बंकरों में मौजूद अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को युद्ध के दौरान तुरंत तैनात किया जा सकता है. ईरानी सेना ने इस विशाल अड्डे को &quot;मिसाइल मेगासिटी&quot; करार दिया, जिसमें कई लंबी दूरी की मिसाइलें रखी गई हैं.

ईरान की मिसाइल क्षमता

ईरान ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जिनमें शामिल हैं:

खोर्रमशहर-4 &ndash; 2,000 किमी रेंज, 2 टन वारहेड 
जहाद &ndash; 1,000 किमी रेंज, 650 किलोग्राम वारहेड 
एल360 &ndash; 180 किमी रेंज, 150 किलोग्राम वारहेड 
क़द्र &ndash; 2,000 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड 
इमाद &ndash; 1,800 किमी रेंज, 750 किलोग्राम वारहेड

गुप्त नौसेना बेस और समुद्री ताकत

ईरान ने भूमिगत नौसेना अड्डे का भी खुलासा किया, जहां उन्नत एंटीशिप मिसाइलें और हथियारों से लैस स्पीडबोट तैनात की गईं. क़द्र-380 नामक एक नई क्रूज मिसाइल, जो 1,000 किमी से अधिक की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है, इस अभ्यास का प्रमुख आकर्षण रही. इसके अलावा, ईरान ने जल्द ही 2,000 किमी रेंज वाली सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के अनावरण की भी घोषणा की है.

लड़ाकू विमान और वायु सुरक्षा

ईरान ने सैकेह, अजारख्श, मिग-29 और याक-130 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा, उसने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को भी अपग्रेड किया. बावर-373 और सैय्यद 4B जैसी मिसाइल प्रणालियों के साथ-साथ 15-खोरदाद, माजिद और टोंडर जैसी रक्षा प्रणालियों का भी सफल परीक्षण किया गया.

ड्रोन और पनडुब्बी हमले की रणनीति

ईरान ने हाल ही में &quot;हदीद-110&quot; नामक एक नया ड्रोन लॉन्च किया, जो पानी के अंदर से दागा जा सकता है और अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है. इसके अलावा, आईआरजीसी ने अपने &quot;हैदर-110&quot; स्पीडबोट का प्रदर्शन किया, जिसे दुनिया की सबसे तेज कैटामारन स्पीडबोट बताया जा रहा है.

भविष्य की रणनीति

ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालिया सैन्य अभ्यासों ने अमेरिका और इजरायल सहित पश्चिमी देशों को यह संदेश दिया है कि ईरान अब एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है.

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मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने किया सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, इजरायल-अमेरिका के उड़े होश

इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. ईरान की सेना ने अमेरिकी एम-60 टैंक को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपग्रेड करके नया &quot;सुलेमान-402&quot; टैंक पेश किया है. यह नई तकनीक और शक्तिशाली सुधारों से लैस टैंक ईरान की रक्षा क्षमताओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

सुलेमान-402: एक नई पीढ़ी का टैंक

सुलेमान-402, जो अमेरिकी एम-60 टैंक का उन्नत रूप है, अब ईरान के सैन्य बेड़े का हिस्सा बन चुका है. एम-60 टैंक को शीत युद्ध के दौरान 1970 के दशक में ईरान ने अमेरिका से खरीदा था, और यह उस समय अमेरिका का प्रमुख युद्धक टैंक था. अब, ईरान ने उसी टैंक को अपनी आवश्यकताओं और आधुनिक युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप अपग्रेड किया है. इस नए टैंक को ईरान ने अपने पुराने और कम प्रभावी टैंक बेड़े को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया है.

सुविधाएं और शक्तियां

सुलेमान-402 टैंक में 105 मिमी की एम-68 राइफल गन है, जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है. यह गन 2000 मीटर तक प्रभावी हमला कर सकती है, जिससे ईरानी सेना को युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है. टैंक में AVDS-1790-2A डीजल इंजन लगा है, जो 750 हॉर्सपावर की ताकत प्रदान करता है. इसकी टॉप स्पीड 48 किमी प्रति घंटा है, और इसका ऑपरेशनल रेंज 500 किमी तक है.

इसके अलावा, टैंक के कवच को स्वदेशी स्टील से मजबूत किया गया है, जिससे यह छोटे हथियारों और एंटी-टैंक मिसाइलों से सुरक्षित रहता है. इसके साथ ही, टैंक में कई नई तकनीकों का समावेश किया गया है, जैसे उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंजफाइंडर सिस्टम, जो इसे कम रोशनी में भी सटीक हमले करने की क्षमता प्रदान करते हैं.

नई डिजिटल तकनीक और युद्ध में संपर्क

सुलेमान-402 में डिजिटल तकनीकों का भी समावेश किया गया है, जो युद्ध के मैदान में विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर संचार और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है. ईरान ने टैंक के प्रमुख हथियारों को बरकरार रखते हुए, उनके गोले की ताकत को भी बढ़ा दिया है, जिसमें एंटी-टैंक राउंड भी शामिल हैं, जो दुश्मन के टैंकों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हैं.

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