बिहार में सहकारिता से बदलेंगी किस्मतें, इन तीन क्षेत्रों में आय दोगुनी करेगी सरकार
Bihar News: बिहार में सहकारिता की नई लहर दौड़ रही है, जो कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को एकजुट कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है.
Bihar News: बिहार में सहकारिता की नई लहर दौड़ रही है, जो कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को एकजुट कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है. रविवार को आयोजित बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 76वीं वार्षिक आमसभा में राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में सक्रिय समितियों की आय को दोगुना करने की ठोस योजना पर काम चल रहा है. उनका मानना है कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और इन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत करना समय की मांग है.
इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य की लगभग 76% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. ऐसे में कृषि विभाग किसानों और सहकारी समितियों को हरसंभव सहयोग देगा. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सहकारी संस्थाएं न केवल कृषि विकास में बल्कि ग्रामीण समृद्धि में भी एक केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं.
एक करोड़ लोगों को जोड़ना
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहकारिता के क्षेत्र में विस्तार की बात करते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 24 लाख लोग सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम एक करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जाए. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमृत सरोवरों का निर्माण राज्य के लगभग सभी जिलों में हुआ है और अब कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभागों को समन्वित रूप से जोड़ा जाएगा.
अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए
राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे ने सहकारिता की मूल भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनी है. सहकारी बैंक उन्हीं लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं.
यह भी पढ़ें- औद्योगिक दिशा में तेजी से बढ़ रहा बिहार, ये 11 जिले बनेंगे इंडस्ट्रियल हब, जानें क्या है सरकार का प्लान
Bihar News: बिहार में सहकारिता की नई लहर दौड़ रही है, जो कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों को एकजुट कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है. रविवार को आयोजित बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 76वीं वार्षिक आमसभा में राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में सक्रिय समितियों की आय को दोगुना करने की ठोस योजना पर काम चल रहा है. उनका मानना है कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और इन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत करना समय की मांग है.
इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य की लगभग 76% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. ऐसे में कृषि विभाग किसानों और सहकारी समितियों को हरसंभव सहयोग देगा. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सहकारी संस्थाएं न केवल कृषि विकास में बल्कि ग्रामीण समृद्धि में भी एक केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं.
एक करोड़ लोगों को जोड़ना
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहकारिता के क्षेत्र में विस्तार की बात करते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 24 लाख लोग सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम एक करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जाए. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमृत सरोवरों का निर्माण राज्य के लगभग सभी जिलों में हुआ है और अब कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभागों को समन्वित रूप से जोड़ा जाएगा.
अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए
राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे ने सहकारिता की मूल भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनी है. सहकारी बैंक उन्हीं लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं.
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