रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंगलवार, 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और रोजगार, कल्याण से जुड़े फैसले लिए गए. सबसे खास फैसला यह है कि अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे महंगाई की मार से कुछ हद तक राहत महसूस करेंगे.
चना वितरण में पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव का फैसला किया. अब अनुसूचित और माडा पॉकेट क्षेत्रों के अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को मिलने वाला दो किलो चना ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म NEML से खरीदा जाएगा. इससे चना वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण अनाज हितग्राहियों तक पहुंचेगा. जो परिवार जुलाई से नवंबर 2025 तक चना नहीं पा सके हैं, उन्हें दिसंबर तक पूरा चना दिया जाएगा, ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा बनी रहे.
नवा रायपुर बनेगा आईटी और स्टार्टअप हब
छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर को आईटी और तकनीकी उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने का बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने 90 एकड़ जमीन को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का फैसला किया है, जिससे आईटी कंपनियां और IIT-सम्बंधित उद्योग यहां स्थापित हो सकेंगे. इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, निवेश आकर्षित होगा और नवा रायपुर का शहरी विकास भी तेज़ी से होगा.
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