खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़, डेयरी प्लांटों का विस्तार, बिहार कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े 41 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं.

पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव

बिहार सरकार ने राज्य के पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव करते हुए, सरकार ने पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ा दी है. पहले पत्रकारों को 6000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिल रही पेंशन भी 3000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है. यह कदम पत्रकारों के कल्याण के लिए उठाया गया है.

राजगीर खेल अकादमी को मिली मंजूरी

बिहार के खेल क्षेत्र में एक और बड़ी पहल की गई है. राज्य सरकार ने राजगीर में खेल अकादमी के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस योजना से बिहार के खेल विकास को एक नई दिशा मिलेगी और राज्य में खेल के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होगा.

डेयरी प्लांटों का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पांच जिलों में डेयरी प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है. इन जिलों में दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज शामिल हैं. इन प्लांटों पर लगभग 317 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इनमें से एक प्लांट में मिल्क पाउडर का उत्पादन भी किया जाएगा. यह कदम राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 115 करोड़ का बजट

बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जो उपकरण, फर्नीचर और आवश्यक बर्तनों की खरीद में खर्च होगी. यह कदम आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को और अधिक सुसंगत और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है. इससे बच्चों को बेहतर सेवा मिलने के साथ ही केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भी सुविधाएं मिलेंगी.

सुपौल में जल संकट का समाधान

सुपौल जिले में जल संकट के समाधान के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति दी है. यहां के भूजल स्तर में गिरावट और पानी में आयरन की अधिकता की समस्या को ध्यान में रखते हुए, 23 पंचायतों और 63 गांवों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक जलापूर्ति योजना बनाई जाएगी. इस योजना के तहत सुरसर नदी से 27 एमएलडी और चार एमएलडी क्षमता की जलापूर्ति की जाएगी. इस परियोजना पर करीब 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

नई केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति

बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने दरभंगा और गोपालगंज में दो नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी है. दोनों विद्यालयों के लिए एक-एक रुपये की टोकन राशि पर जमीन स्वीकृत की गई है, जो इन जिलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देगा.

पटना में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने 675 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से डॉ राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही, पटना में एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल के पटना छोर तक दो लेन की सड़क और चार लेन का एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 1368 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से पटना के नागरिकों को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिलेगी.

छपरा में फ्लाईओवर निर्माण

छपरा शहर में गांधी चौक से नगर पालिका चौक तक एक नए फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जिसकी लागत 696 करोड़ रुपये है. यह फ्लाईओवर शहर में यातायात की गति को तेज करेगा और नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा.

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