प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा अलग विभाग, GCC में नौकरियों की सौगात; भजनलाल कैबिनेट के अहम फैसले

Rajasthan Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में बुधवार को आयोजित कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक ने राज्य के विकास को एक नई दिशा दी. बैठक में कई अहम और दूरगामी निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर राजस्थान के युवाओं, प्रवासी राजस्थानियों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. इस बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में बैठक के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी.

प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग

कैबिनेट में लिया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय था प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक डेडिकेटेड विभाग की स्थापना. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुताबिक, इस नए विभाग से दुनियाभर में बसे राजस्थानियों के साथ राज्य का आधिकारिक कनेक्शन और भी मजबूत होगा. यह विभाग BIP (Bureau of Investment Promotion) के साथ मिलकर काम करेगा, जो विदेशों और अन्य राज्यों में बसे प्रवासियों की समस्याओं, उनकी निवेश संबंधी जरूरतों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे तौर पर काम करेगा. राज्य सरकार का यह दावा है कि इससे न केवल प्रवासी राजस्थानियों को मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी.

ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) से रोजगार के 2000 नए अवसर

बैठक में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में अब एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (GCC) स्थापित किया जाएगा. यह सेंटर डेटा प्रोसेसिंग, आधुनिक तकनीक और ग्लोबल सर्विस ऑपरेशंस का एक प्रमुख केंद्र बनेगा. इस सेंटर के माध्यम से अनुमान है कि 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी GCC को राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वे राज्य में अपने निवेश को बढ़ावा दे सकें.

राजस्थान की सौर ऊर्जा में ताकतवर दहाड़

कैबिनेट बैठक में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन परिस्थितियां मौजूद हैं. इसी दिशा में, राज्य सरकार ने दो प्रमुख ऊर्जा कंपनियों को 161 और 356 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है. इससे राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निवेश के बड़े अवसर भी उत्पन्न होंगे. राजस्थान सरकार का यह कदम राज्य को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

आने वाले दिनों में और बड़े फैसले

बैठक के अंत में, मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सरकार आने वाले महीनों में रोजगार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्रों में कई और बड़े फैसले लेने जा रही है. यह बैठक राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को न केवल रोजगार और निवेश के मामले में एक प्रमुख राज्य बनाया जाए, बल्कि उसे सौर ऊर्जा, तकनीकी विकास और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए.

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