राजस्थान सरकार ने इन लोगों के खाते में भेजे 17000 रुपये; कैसे मिल रहा लाभ? यहां जानें पूरी जानकारी
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. "150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना" के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाया है, उन्हें अब राज्य सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है.
जयपुर: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. "150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना" के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाया है, उन्हें अब राज्य सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 17,000 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है. जयपुर विद्युत वितरण निगम ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और अब तक 169 लाभार्थियों के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है.
राजस्थान सरकार का सोलर पैनल योजना में योगदान
राजस्थान सरकार ने अपने उपभोक्ताओं को एक और अवसर प्रदान किया है, जिससे वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से भी अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है. इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने 17,000 रुपये की राशि का वितरण करना शुरू किया है, जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अब तक 169 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया है.
केंद्र और राज्य से मिल रही दोहरी सब्सिडी
राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केंद्र और राज्य दोनों से सब्सिडी प्राप्त हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इस तरह, कुल मिलाकर एक उपभोक्ता को लगभग 95,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, जो उन्हें सोलर पैनल लगाने में मदद कर रही है.
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को राज्य सब्सिडी मिल रही है, जिनके पास सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए खुद की छत उपलब्ध है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पीएम सूर्य घर योजना में शामिल होकर सोलर पैनल लगाते हैं. इसके लिए राजस्थान डिस्कॉम के पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होता है. जैसे ही उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाते हैं, उन्हें राज्य से यह अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाती है.
तेजी से बढ़ रहा योजना का लाभ
अक्टूबर 2025 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगाने के लिए अपनी सहमति दी है. इनमें से 3197 उपभोक्ताओं ने सोलर रूफ टॉप स्थापित किया है. अब तक 1429 उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है, और बाकी को राज्य सरकार से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है. जयपुर, अजमेर और जोधपुर के डिस्कॉम क्षेत्रों में भी सब्सिडी का वितरण जल्दी ही शुरू होगा.
जल्द ही और उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
जयपुर डिस्कॉम ने 169 लाभार्थियों को 17,000 रुपये की राज्य सब्सिडी ट्रांसफर कर दी है, और बाकी के उपभोक्ताओं को भी जल्द ही इस राशि का लाभ मिलेगा. अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम द्वारा भी इस योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी का वितरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इससे राजस्थान के अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी बिजली बिल में बचत कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें: अब राजस्थान वालों को गुजरात के अस्पताल में भी मिलेगा मुफ्त इलाज; कल से शुरू होगी कैशलेस सुविधा
जयपुर: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. "150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना" के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाया है, उन्हें अब राज्य सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 17,000 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है. जयपुर विद्युत वितरण निगम ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और अब तक 169 लाभार्थियों के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है.
राजस्थान सरकार का सोलर पैनल योजना में योगदान
राजस्थान सरकार ने अपने उपभोक्ताओं को एक और अवसर प्रदान किया है, जिससे वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से भी अतिरिक्त सब्सिडी मिल रही है. इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने 17,000 रुपये की राशि का वितरण करना शुरू किया है, जिसे जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अब तक 169 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया है.
केंद्र और राज्य से मिल रही दोहरी सब्सिडी
राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केंद्र और राज्य दोनों से सब्सिडी प्राप्त हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है. इस तरह, कुल मिलाकर एक उपभोक्ता को लगभग 95,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, जो उन्हें सोलर पैनल लगाने में मदद कर रही है.
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को राज्य सब्सिडी मिल रही है, जिनके पास सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए खुद की छत उपलब्ध है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पीएम सूर्य घर योजना में शामिल होकर सोलर पैनल लगाते हैं. इसके लिए राजस्थान डिस्कॉम के पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करना होता है. जैसे ही उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाते हैं, उन्हें राज्य से यह अतिरिक्त सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाती है.
तेजी से बढ़ रहा योजना का लाभ
अक्टूबर 2025 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगाने के लिए अपनी सहमति दी है. इनमें से 3197 उपभोक्ताओं ने सोलर रूफ टॉप स्थापित किया है. अब तक 1429 उपभोक्ताओं को केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है, और बाकी को राज्य सरकार से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है. जयपुर, अजमेर और जोधपुर के डिस्कॉम क्षेत्रों में भी सब्सिडी का वितरण जल्दी ही शुरू होगा.
जल्द ही और उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
जयपुर डिस्कॉम ने 169 लाभार्थियों को 17,000 रुपये की राज्य सब्सिडी ट्रांसफर कर दी है, और बाकी के उपभोक्ताओं को भी जल्द ही इस राशि का लाभ मिलेगा. अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम द्वारा भी इस योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी का वितरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इससे राजस्थान के अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी बिजली बिल में बचत कर सकेंगे.
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