भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अपनी नाक घुसा रहा चीन, जानिए कहां बना रहा बांध, क्या बढ़ेगी टेंशन?
पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के ऐलान ने पाकिस्तान को गहरी चिंता में डाल दिया है.
बीजिंगः भारत की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से झकझोर दिया है. पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के ऐलान ने पाकिस्तान को गहरी चिंता में डाल दिया है. जवाबी रणनीति में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान अपने पुराने सहयोगियों—चीन और तुर्किये—की शरण में जा बैठा है.
22 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला
चीन ने पाकिस्तान की जल सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है. चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मोहमंद जलविद्युत परियोजना के निर्माण को तेज़ी से पूरा करने की बात कही है. यह परियोजना 2019 से निर्माणाधीन है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन भारत की धमकियों के बाद इसमें तेज़ी लाई जा रही है.
भारत द्वारा 22 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब के तौर पर लिया गया था. यह संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे की नींव थी. अब जब भारत ने यह सहमति तोड़ी है, तो पाकिस्तान को अपनी 80 प्रतिशत कृषि निर्भरता वाले सिंधु नदी जल स्रोत को लेकर गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है.
जल संकट से उबर पाएगा पाकिस्तान?
इस्लामाबाद ने भारत के इस कदम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने उसके जल संसाधनों को रोकने या मोड़ने की कोशिश की, तो वह इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ मानेगा और अपनी राष्ट्रीय शक्ति के हर स्तर पर जवाब देगा. पाक सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “पानी पाकिस्तान के लिए एक अहम राष्ट्रीय मुद्दा है. यह 240 मिलियन लोगों की जीवनरेखा है और इसकी सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे.”
अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और उसके सहयोगी इस जल संकट से उबर पाएंगे, या भारत की नई रणनीति इस बार वाकई में बड़ा असर दिखाएगी? आने वाले दिन इस क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्णायक हो सकते हैं.
ये भी पढ़ेंः ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप, अब इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ सस्पेंड
बीजिंगः भारत की हालिया कार्रवाई ने एक बार फिर पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से झकझोर दिया है. पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के ऐलान ने पाकिस्तान को गहरी चिंता में डाल दिया है. जवाबी रणनीति में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान अपने पुराने सहयोगियों—चीन और तुर्किये—की शरण में जा बैठा है.
22 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला
चीन ने पाकिस्तान की जल सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है. चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मोहमंद जलविद्युत परियोजना के निर्माण को तेज़ी से पूरा करने की बात कही है. यह परियोजना 2019 से निर्माणाधीन है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन भारत की धमकियों के बाद इसमें तेज़ी लाई जा रही है.
भारत द्वारा 22 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब के तौर पर लिया गया था. यह संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे की नींव थी. अब जब भारत ने यह सहमति तोड़ी है, तो पाकिस्तान को अपनी 80 प्रतिशत कृषि निर्भरता वाले सिंधु नदी जल स्रोत को लेकर गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है.
जल संकट से उबर पाएगा पाकिस्तान?
इस्लामाबाद ने भारत के इस कदम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने उसके जल संसाधनों को रोकने या मोड़ने की कोशिश की, तो वह इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ मानेगा और अपनी राष्ट्रीय शक्ति के हर स्तर पर जवाब देगा. पाक सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “पानी पाकिस्तान के लिए एक अहम राष्ट्रीय मुद्दा है. यह 240 मिलियन लोगों की जीवनरेखा है और इसकी सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे.”
अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और उसके सहयोगी इस जल संकट से उबर पाएंगे, या भारत की नई रणनीति इस बार वाकई में बड़ा असर दिखाएगी? आने वाले दिन इस क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्णायक हो सकते हैं.
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