बीजिंगः मार्च 2025 में चीन की इकॉनमी में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला, जब फैक्ट्रियों ने एक साल में सबसे तेज़ गति से उत्पादन किया. यह खबर चीनी सरकार के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं और बाजार में हलचल भी आ सकती है. हालांकि, अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने के बावजूद चीन ने अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखी, नए ऑर्डर बढ़े और घरेलू खपत में सुधार हुआ. सरकार ने खर्च बढ़ाकर और कर्ज लेकर अपनी 144 लाख करोड़ रुपये (18 ट्रिलियन डॉलर) की इकॉनमी को मजबूती देने की कोशिश की है. पुरानी वस्तुओं को सस्ते दामों में नए सामान से बदलने का यह कदम भी उठाया गया है. सब कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या यह तेजी लंबे समय तक जारी रहेगी, या फिर अमेरिकी टैरिफ के कारण इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी?

चीन के बाजारों में रौनक लौट रही

मार्च 2025 में चीन की इकॉनोमी ने पहली बार एक साल में तेज वापसी की. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी में फैक्ट्रियों का आधिकारिक पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) 50.2 से बढ़कर 50.5 पर पहुंच गया, जो मार्च 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था. सरल शब्दों में कहें तो PMI एक ऐसा पैमाना है जो यह बताता है कि फैक्ट्रियां कितनी तेजी से काम कर रही हैं. इसका 50 से ऊपर रहना मतलब है कि काम में बढ़ोतरी हो रही है. साथ ही, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI भी 50.4 से बढ़कर 50.8 पर पहुंचा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि चीन के बाजारों में रौनक लौट रही है.

नए ऑर्डर और घरेलू मांग ने चीन की अर्थव्यवस्था को गति दी है. न्यू ऑर्डर सब-इंडेक्स 51.8 पर पहुंचा, जो पिछले 12 महीनों में सबसे अच्छा आंकड़ा था, मतलब लोग फिर से सामान खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं. सरकार ने खर्च बढ़ाने और ब्याज दरों को घटाने जैसे कदम उठाए हैं, जिससे घरेलू मांग को समर्थन मिला है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के नए व्यापार प्रतिबंधों की आशंका के कारण विदेशी खरीदार भी जल्दी-जल्दी ऑर्डर दे रहे हैं. निर्यात ऑर्डर अब भी थोड़े कमजोर हैं, लेकिन उनकी गिरावट की गति धीमी हो गई है और वे 50 के करीब पहुंच गए हैं.

छोटी और मझोली कंपनियों ने मार्च में शानदार प्रदर्शन किया

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी झाओ किंगहे के अनुसार, छोटी और मझोली कंपनियों ने मार्च में शानदार प्रदर्शन किया, जो आम लोगों को रोजगार देती हैं. हालांकि, बड़ी कंपनियों को फरवरी की तुलना में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. यह स्थिति जीवन की कहानी की तरह है&mdash;छोटे कारोबारी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बड़े कारोबारी दबाव का सामना कर रहे हैं.

अब सवाल यह उठता है कि यह खुशहाली ज्यादा देर तक चलेगी या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2 अप्रैल को चीन के खिलाफ नए &quot;रेसिप्रोकल&quot; टैरिफ की घोषणा करने वाले हैं. उनका मानना है कि चीन के साथ व्यापार में असंतुलन है, जिसे सुधारना जरूरी है. ट्रम्प ने पहले ही सभी चीनी आयात पर 20% टैरिफ लगा दिया है और बीजिंग पर यह आरोप भी लगाया है कि वह अमेरिका में नशीली दवाओं के घटकों को रोकने में विफल रहा है. यह व्यापार युद्ध दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर रहा है.

आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य लगभग 5%

चीन ने इस साल अपनी आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य लगभग 5% रखा है और सरकार खर्च बढ़ाने, कर्ज लेने और ब्याज दरों में छूट देने जैसे उपायों के जरिए अपनी 18 ट्रिलियन डॉलर की विशाल इकॉनमी को स्थिर रखने का प्रयास कर रही है. निर्यात पर खतरे के कारण अब घरेलू खपत को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में मल्टीनेशनल कंपनियों के नेताओं से मुलाकात की और ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने की अपील की.

चीन में &quot;कैश फॉर क्लंकर्स&quot; नामक योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग पुरानी वस्तुएं जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि को नया सामान खरीदने के लिए जमा कर सकते हैं. इसके लिए सरकार या कंपनियां छूट या पैसे देती हैं, ताकि लोग नए सामान खरीदें और बाजार में पैसे का घुमाव बढ़े.

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह आर्थिक तेजी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी. जूलियन इवांस-प्रिचर्ड, कैपिटल इकोनॉमिक्स के चीन विशेषज्ञ के अनुसार, &quot;हमें शक है कि साल का बाकी हिस्सा उतना अच्छा रहेगा. कुछ और सरकारी मदद की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात पर जरूर पड़ेगा.&quot; इसके अलावा, बेरोजगारी और कीमतों में गिरावट (डिफ्लेशन) का दबाव भी अभी भी बना हुआ है.

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फिलीपींस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास किया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभ्यास शुक्रवार को क्षेत्र में बढ़ते खतरों और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच आयोजित किया गया. यह बहुपक्षीय समुद्री सहयोग (MCA) गतिविधि इस तरह से आयोजित की गई कि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हो और सभी देशों की सुरक्षा, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हो.

क्या है इसका लक्ष्य?

अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर समुद्र में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय रूप से वैध उपयोग के अधिकार का समर्थन करता है. फिलीपींस की सरकारी समाचार एजेंसी पीएनए के अनुसार, फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं (एएफपी) ने कहा कि इस बहुपक्षीय MCA ने समन्वय, रणनीति और समुद्री जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर किया है.

चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना

जापान के दूतावास ने एक बयान में कहा कि &quot;समान विचारधारा वाले भागीदारों&quot; के साथ सहयोग करके, जापान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्र के मुक्त और खुले उपयोग की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाएगा. फरवरी में, फिलीपींस तटरक्षक बल ने चीन की नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल पर किए गए &#39;खतरनाक&#39; युद्धाभ्यास की निंदा की थी. इस हेलीकॉप्टर ने पत्रकारों के एक समूह को ले जा रही सर्विलांस फ्लाइट के तीन मीटर (10 फीट) के भीतर उड़ान भरी थी.

पिछले साल दिसंबर में, टोक्यो में आयोजित जापान-अमेरिका-फिलीपींस समुद्री वार्ता के दौरान तीनों देशों के नेताओं ने प्रशांत महासागर से जुड़े समुद्री राष्ट्रों के रूप में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया था. हाल ही में, ग्रुप ऑफ 7 (G7) देशों के विदेश मंत्रियों ने कनाडा के क्यूबेक में अपनी बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की थी. उन्होंने चीन के &#39;सैन्यीकरण और जबरदस्ती&#39; की निंदा की.

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वाशिंगटनः हाल के समय में युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा है. ड्रोन को एक प्रभावी हथियार के रूप में पेश किए जाने के बीच, एक अमेरिकी कंपनी ने एक महत्वपूर्ण दावा किया है. कैलिफोर्निया के टोरेंस शहर में स्थित कंपनी एपिरस ने एक खास हथियार विकसित किया है, जिसे लियोनिडस नाम दिया गया है. यह एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) वेपन है, जिसे खासतौर पर ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है. कंपनी का दावा है कि यह हथियार एक बार में 100 ड्रोन के झुंड को गिरा सकता है. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो इससे युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.

एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है

यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लियोनिडस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) छोड़ता है, जिससे ड्रोन निष्क्रिय हो जाते हैं. यह हथियार एक साथ कई ड्रोन को निशाना बना सकता है. लियोनिडस सिस्टम को एक तरह की &quot;शील्ड&quot; के रूप में बताया जा रहा है, जो न केवल ड्रोन को नष्ट कर सकता है, बल्कि यह जमीन पर चलने वाले वाहनों और समुद्री जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी हमला कर सकता है.

कंपनी का कहना है कि युद्ध के तरीके में ड्रोन एक बड़ा खतरा बन गए हैं. ड्रोन बहुत तेजी से उड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक होती है, जिससे पारंपरिक हथियार जैसे मिसाइल या एंटी-एयरक्राफ्ट गन उनके खिलाफ प्रभावी नहीं होते. लियोनिडस सिस्टम डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे यह कई ड्रोन को एक साथ नष्ट कर सकता है. इसके अलावा, यह कम खर्च में बार-बार काम कर सकता है.

HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण

यह सिस्टम HPM (हाई-पावर माइक्रोवेव) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो 300 MHz से 300 GHz तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न करता है. ये तरंगें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट भेजती हैं, जिससे ड्रोन के सर्किट खराब हो जाते हैं. HPM तकनीक एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह कई ड्रोन या उनके झुंड को एक साथ नष्ट कर सकती है.

लियोनिडस सिस्टम एपिरस की सॉलिड-स्टेट HPM तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. हालांकि कंपनी ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसके सिद्धांतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें सॉलिड-स्टेट एम्पलीफायर होते हैं, जो माइक्रोवेव सिग्नल उत्पन्न करते हैं और इन्हें एंटीना के जरिए भेजा जाता है. इसके बाद ऑपरेटर HPM बीम को किसी खास स्थान पर निशाना बना सकते हैं.

लियोनिडस प्लेटफॉर्म में एडवांस टारगेटिंग और कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जिनमें रडार या ऑप्टिकल सेंसर होते हैं, जो ड्रोन को ट्रैक करते हैं. इसमें सॉफ्टवेयर भी है, जो यह तय करता है कि किस ड्रोन को पहले निशाना बनाना है. यह सिस्टम तेजी से काम करता है क्योंकि HPM बीम प्रकाश की गति से फैलता है. इसके अलावा, यह अपने और दुश्मन के ड्रोन के बीच अंतर भी पहचान सकता है, जिससे गलती से अपने ड्रोन को नष्ट करने का खतरा कम हो जाता है.

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पाकिस्तान लगातार चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. इसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये सभी हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई बार इस चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में चेतावनी दे चुके हैं. यह एक ऐसा खतरा है, जिसे भारत अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में भारत को दो मोर्चों पर ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है.

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही. इससे पहले के पांच वर्षों में यह औसतन 74 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है. पाकिस्तान के लिए अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहकर चीन से हथियार खरीदना एक अहम कारण बन चुका है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है. यह सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का एक बड़ा कदम है, जो अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का इरादा दर्शाता है.

&nbsp;पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ी

चीन-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठबंधन से भारत में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत और चीन कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए लद्दाख सीमा विवाद के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीन से निरंतर मिल रहे हथियार भारतीय रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी हैं. साथ ही, पाकिस्तान का बांग्लादेश में भी गतिविधियां बढ़ाने से भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है.

SIPRI की रिपोर्ट यह बताती है कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल रहा है. पाकिस्तान अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जबकि भारत पश्चिमी देशों जैसे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे स्पष्ट भू-राजनीतिक विभाजन बन रहा है: एक तरफ चीन और उसके सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित भारत.

चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, VT-4 युद्धक टैंक और J-10CE फाइटर जेट दिए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है. इन हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ी है. SIPRI के सैन्य विशेषज्ञ सिमोन वेज़मैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का &quot;वास्तविक सहयोगी&quot; है, जो इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रहा है.

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अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन अब सबसे बड़ा और मजबूत सैन्य खतरा बन चुका है. यह बात हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन लगातार अमेरिका की सरकार, निजी कंपनियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले कर रहा है, जिससे सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा, चीन के पास परमाणु हथियार और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भी हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं.

चीन की सैन्य ताकत में बढ़ोतरी

अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन का मुख्य उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने की क्षमता विकसित करना है. चीन 2049 तक &quot;चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प&quot; करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके लिए वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है.

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है, जिनमें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल हैं. इन मिसाइलों का उपयोग चीन कहीं से भी, खासकर समुद्र और आकाश के रास्ते, अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकता है.

साइबर हमलों का खतरा

इसके अलावा, खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जटिल और व्यापक साइबर हमलों का सहारा ले रहा है. यदि चीन को लगता है कि अमेरिका के साथ कोई बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है, तो वह अमेरिकी बुनियादी ढांचे और सैन्य संपत्तियों पर साइबर हमले कर सकता है. यह हमला अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने और अमेरिकी सेना को कमजोर करने के उद्देश्य से किया जाएगा.

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डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को &quot;ग्रेट&quot; बनाने के अपने प्रयासों में लगातार हलचल मचा रहे हैं. कभी वह अन्य देशों पर टैरिफ लगाते हैं, तो कभी अपने ही देश में नए नियमों से गड़बड़ कर देते हैं. अब उन्होंने विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है.

ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और बताया कि अब अमेरिका में आने वाली सभी विदेशी गाड़ियों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. उनका कहना है कि इससे अमेरिका को करीब 100 बिलियन डॉलर का टैक्स मिलेगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, इस कदम से उन ऑटो कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं.

टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व

ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, &quot;इससे अमेरिका में विकास होगा. हम प्रभावी रूप से 25 प्रतिशत टैरिफ वसूलेंगे.&quot; व्हाइट हाउस का मानना है कि इस टैरिफ से हर साल 100 बिलियन डॉलर का राजस्व आएगा. हालांकि, अमेरिकी ऑटो कंपनियों को इस टैरिफ से मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वे भी दुनियाभर से ऑटो पार्ट्स मंगवाती हैं. ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका में ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी और सप्लाई चेन की समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ऑटो पार्ट्स और गाड़ियां बनाई जाती हैं.

ट्रंप ने इसे स्थायी (permanent) उपाय बताया और टैरिफ के निर्देश पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद, शेयर बाजार में जनरल मोटर्स के शेयर लगभग 3 प्रतिशत गिर गए, जबकि फोर्ड के शेयर थोड़े बढ़े. ट्रंप ने लंबे समय से कहा है कि ऑटो इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाना उनके राष्ट्रपति बनने की अहम नीति होगी, क्योंकि यह टैक्स से होने वाली लागत के कारण अमेरिका में ज्यादा उत्पादन होगा और बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी.

क्या चीन को मिलेगी राहत?

ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि चीन को टैरिफ में राहत दी जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक की चीनी पैरेंट कंपनी बाइटडांस के साथ एक सौदा करने के लिए टैरिफ कम करने को तैयार हैं. इस सौदे का मकसद टिकटॉक को किसी गैर-चीनी खरीदार को बेचना है, क्योंकि 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह ऐप सुरक्षा कारणों से खतरे में है. बाइटडांस को 5 अप्रैल तक टिकटॉक का कोई खरीदार ढूंढने का समय दिया गया है, वरना अमेरिका इसे बंद कर सकता है.

ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक के मामले में कोई समझौता नहीं होता, तो वह समय सीमा बढ़ाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, &quot;चीन को इसमें भूमिका निभानी होगी. हो सकता है कि मैं उन्हें टैरिफ में थोड़ी राहत दे दूं ताकि यह सौदा हो सके.&quot;

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अमेरिकी सेना ने फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं. इस तैनाती से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है. टाइफून मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल और एसएम-6 एयर-डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है, जो इलाके के रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है. यह मिसाइल सिस्टम उत्तरी लुजोन में तैनात किया गया है, जिससे इसकी रेंज दक्षिण चीन सागर, ताइवान और मुख्य भूमि चीन के कुछ हिस्सों तक फैलती है. इससे बीजिंग की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं.

चीन ने इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे हटाने की मांग की है. लेकिन अमेरिकी और फिलीपीनी अधिकारियों ने इसका बचाव किया है, यह कहते हुए कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है. हालांकि अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान टाइफून सिस्टम का लाइव-फायर परीक्षण नहीं किया जाएगा. फिर भी, यह मिसाइल सिस्टम क्षेत्र में रणनीतिक चर्चाओं का प्रमुख विषय बना हुआ है. टाइफून की तैनाती का विवाद अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा और गठबंधनों पर गहरा असर हो सकता है.

टाइफून मिसाइल सिस्टम क्या है?

टाइफून मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना के लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायर प्रोग्राम के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है. यह सिस्टम सेना के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के बीच की कमी को पूरा करता है. यह दो प्रकार की मिसाइलें दाग सकता है:

<ul>
	<li>टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 2,000 किमी (1,240 मील) है.</li>
	<li>एसएम-6 मिसाइल, जो दुश्मन के जहाजों, विमानों और अन्य मिसाइलों को निशाना बना सकती है.</li>
</ul>

यह सिस्टम पहली बार 2024 के सलाकनिब संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान फिलीपींस में तैनात किया गया था, जिसमें अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिक शामिल थे. इसे एक अमेरिकी वायु सेना के सी-17 ग्लोबमास्टर विमान द्वारा उत्तरी लुजोन के एक हवाई क्षेत्र में लाया गया, जहां इसे सैन्य अभ्यासों में शामिल किया गया. हालांकि, इस मिसाइल सिस्टम का लाइव-फायर अभ्यास नहीं किया गया, लेकिन फिलीपीनी सैनिकों को इसके संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया गया.

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फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम तैनात, ट्रंप के फैसले से खौफ में आया चीन; जानिए इसकी ताकत

वाशिंगटनः &nbsp;अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख धड़े हक्कानी नेटवर्क की एक बड़ी मांग पूरी की है. खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और तालिबान सरकार के गृह मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके कुछ करीबी नेताओं के खिलाफ रखे गए इनाम को हटा दिया है. हालांकि, अमेरिका ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अगर यह सही है तो यह हक्कानी नेटवर्क के लिए बड़ी सफलता होगी. हक्कानी नेटवर्क एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है, जिसने अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमले किए हैं, जिनमें भारतीय दूतावास पर हुआ हमला भी शामिल है.

&quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में शामिल

टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सरकार ने कुछ तालिबान अधिकारियों से इनाम हटा लिया है. सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों पर से इनाम हटाया गया है, उनमें सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी शामिल हैं. एफबीआई पिछले दो दशकों से इन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी.

एफबीआई की वेबसाइट पर अभी भी सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम &quot;मोस्ट वांटेड&quot; आतंकवादियों में है. वेबसाइट पर लिखा है कि &quot;सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जा सकता है.&quot; एफबीआई का मानना है कि वह पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में छिपा हुआ है और तालिबान और अल कायदा के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं.

कई हमलों में शामिल होने का आरोप

सिराजुद्दीन हक्कानी पर कई हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें 2008 में अफगानिस्तान के काबुल में एक होटल पर हुआ हमला भी शामिल है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक समेत छह लोग मारे गए थे. उसे अफगानिस्तान में अमेरिकी और गठबंधन बलों के खिलाफ हमलों का समन्वय करने और उसमें भाग लेने का भी आरोपी माना जाता है. वह अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की योजना में भी शामिल था.

अब, ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और तालिबान के दो धड़ों के बीच फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. एक धड़ा तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में है, जबकि दूसरे धड़े की कमान सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में है. ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान कतर में तालिबान के साथ समझौता हुआ था, जिसके तहत अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौटे थे. इस वापसी के बाद अफगानिस्तान की नागरिक सरकार गिर गई और तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया.

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चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत से सटी सीमाओं पर लगातार अपनी चालबाजियों को जारी रखे हुए है. अब उसने लद्दाख से सटी सीमावर्ती इलाके में दो नए जिलों के गठन का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत ने चीन के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी कि इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ कूटनीतिक माध्यमों से औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है.

&#39;चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया&#39;

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कहा, &ldquo;भारत सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है. इन नए जिलों के गठन से न तो भारत की संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध कब्जे को कोई वैधता मिलेगी.&rdquo;

संसद में एक सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को चीन द्वारा होटान प्रीफेक्चर में दो नए जिलों के गठन की जानकारी है, जिसमें लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा शामिल किया गया है. इसके साथ ही यह भी पूछा गया था कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कौन-कौन से रणनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए हैं.

विदेश राज्य मंत्री ने क्या कहा?

मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत है और वह चीन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया, &ldquo;भारत सरकार सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देती है, ताकि न केवल इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो, बल्कि देश की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके.&rdquo;

मंत्रालय के मुताबिक, 2014 से 2024 के बीच सीमा अवसंरचना के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) का खर्च पिछले दशक की तुलना में तीन गुना बढ़ चुका है. इसके परिणामस्वरूप, सड़क नेटवर्क, पुलों और सुरंगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय समुदायों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत हुआ है.

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वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां दुनिया में शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार ने अब तक के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-47 के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इस जेट का ठेका अमेरिका की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी बोइंग को दिया गया है. यह नया विमान अमेरिकी वायुसेना के मौजूदा F-22 रैप्टर की जगह लेगा और इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. ट्रंप प्रशासन का यह कदम यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका अपनी हवाई युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है.

बोइंग को मिला महत्वपूर्ण रक्षा सौदा

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि &#39;नेक्स्ट जनरेशन एयर डॉमिनेंस&#39; (NGAD) प्रोग्राम के तहत F-47 जेट का निर्माण बोइंग को सौंपा गया है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य F-22 स्टील्थ फाइटर जेट को प्रतिस्थापित करने के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करना है. नया विमान ड्रोन के साथ भी समन्वय करके काम कर सकेगा, जो अमेरिका की हवाई युद्ध रणनीति को और मजबूत करेगा. हालांकि, ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सुरक्षा कारणों से इसे गुप्त रखा.

अमेरिका का रक्षा बजट और बढ़ोतरी

अमेरिका लंबे समय से अपने सैन्य खर्चों को नियंत्रित करने की बात कर रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे और बढ़ावा दिया है. 2024 में इस प्रोजेक्ट को कुछ कारणों से रोक दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है. अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत बने प्रत्येक विमान की कीमत 300 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो वायुसेना के अन्य विमानों से कहीं अधिक महंगा है. ट्रंप प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने से पहले एक अध्ययन किया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अमेरिका को भविष्य में हवाई युद्ध में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जरूरी है.

बोइंग के लिए राहत

बोइंग के लिए यह रक्षा सौदा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को हड़ताल और सुरक्षा समस्याओं के कारण&nbsp; 
भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस प्रोजेक्ट के मिलने से बोइंग को आर्थिक मजबूती मिलेगी और अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी. F-47 जेट के विकास से नई नौकरियों का सृजन होगा और देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

F-47 फाइटर जेट की विशेषताएं

F-47 फाइटर जेट को सुपरक्रूज तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा, जिससे यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा. इसके अलावा, इसमें स्टील्थ तकनीक को और बेहतर किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के राडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा. यह विमान भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन स्क्वाड्रन के साथ भी समन्वय में काम कर सकेगा. अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई युद्धक्षेत्र में एक गेम-चेंजर मान रहे हैं.

शांति की बात, लेकिन वास्तविकता कुछ और?

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इस नए फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. अमेरिका द्वारा इतना महंगा और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने का निर्णय यह संकेत देता है कि वह किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है. इस फैसले से सवाल उठता है कि जब अमेरिका अन्य देशों से सैन्य खर्चों में कटौती करने की अपील करता है, तो खुद वह इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रहा है?

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध की योजनाओं को उनके सलाहकार एलन मस्क के साथ साझा करना उचित नहीं होगा. ट्रंप के इस बयान को प्रशासन में एलन मस्क की भूमिका को सीमित करने की ओर एक संकेत माना जा रहा है.

ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा

यह बयान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक नए फाइटर प्लेन के विकास पर आयोजित बैठक के दौरान दिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि मीडिया में जो खबरें आई हैं कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध की रणनीति बताई जाएगी, वे पूरी तरह से गलत हैं.

एलन मस्क से जुड़े सवालों पर ट्रंप का रुख थोड़ा टेढ़ा था. उन्होंने कहा, &quot;एलन का चीन में कारोबार है, और वह इस बारे में बहुत संवेदनशील हो सकते हैं,&quot; हालांकि उन्होंने मस्क की देशभक्ति की सराहना भी की. ट्रंप ने यह भी बताया कि मस्क शुक्रवार को पेंटागन का दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने लागत कम करने पर चर्चा की, और यह काम वे सरकारी दक्षता विभाग के तहत कर रहे हैं.

अमेरिकी न्यूज चैनल ने फैलाई थी अफवाह

इसके साथ ही, ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि पेंटागन के अधिकारी चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया योजना पहले एलन मस्क से साझा करेंगे. ट्रंप ने इसे पूरी तरह से गलत और झूठा बताया. दरअसल, एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की योजना पहले मस्क को बताएगा, और फिर इसे ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा.

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, &quot;इस बैठक में चीन का कोई जिक्र नहीं था. यह कितना शर्मनाक है कि कुछ मीडिया संस्थान इस तरह के झूठ फैलाते हैं. इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है.&quot; अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पेंटागन में मस्क का स्वागत किया जाएगा, लेकिन यह बैठक चीन के खिलाफ किसी खुफिया युद्ध योजना के बारे में नहीं थी, बल्कि एक अनौपचारिक बैठक थी.

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भारत और रूस के बीच संबंधों को हमेशा से मजबूत और विश्वासपूर्ण माना जाता है. हाल ही में, भारत ने रूस को अपने फाइटर जेट के इंजन से जुड़ी बातचीत में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है. इसका कारण यह है कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1 उत्पादन में मुश्किलों का सामना कर रहा है, खासकर इंजन के मुद्दे पर. अमेरिका के साथ कई साल पहले हुए इंजन सौदे के बावजूद, वह बार-बार बहाने बना रहा है, जिससे भारत का विश्वास अमेरिका से टूट चुका है. अब, भविष्य में अमेरिकी धोखेबाजी से बचने के लिए, भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को इस बातचीत में शामिल करने का निर्णय लिया है.

स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान

भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट एक स्टेल्थ, मल्टी-रोल लड़ाकू विमान बनाने पर केंद्रित है, और ऐसे विमानों के लिए एक बेहतरीन इंजन की आवश्यकता होती है. इस लिहाज से रूस का इंजन तकनीक भारत के लिए एक अहम विकल्प बन सकता है. पहले भारत पश्चिमी देशों की कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका), सफ्रान (फ्रांस), और रोल्स रॉयस (यूके) से बातचीत कर रहा था, लेकिन पश्चिमी देशों से बार-बार धोखाधड़ी और जटिलताएं सामने आ रही थीं. इस स्थिति में, भारत ने रूस को बातचीत का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके और पश्चिमी देशों के साथ सौदा करने के पहले सोच-समझ कर कदम उठा सके.

AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी

रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने भारत के सामने अपने 177S इंजन का प्रस्ताव रखा है. यह इंजन खासतौर पर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे AL-41F1 और AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है. 177S इंजन में अधिक थ्रस्ट, बेहतर ईंधन दक्षता और लंबी उड़ान की क्षमता का दावा किया गया है. यह इंजन भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयुक्त साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता लगभग 142 kN (14,500kgf) है और इसकी सर्विस लाइफ 6,000 घंटे तक हो सकती है, जो वर्तमान में उपयोग हो रहे पुराने इंजन से कहीं अधिक है.

इसके अलावा, यह इंजन ईंधन की खपत में कम से कम 7% की कमी करने में सक्षम है, जो स्टेल्थ विमान जैसे AMCA के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रूस ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत इस इंजन के प्रदर्शन को अपने अनुसार डिजाइन कर सकता है, जैसे कि 2D फ्लैट नोजल डिजाइन को शामिल करना, जो अमेरिकी एफ-22 रालोर पर इस्तेमाल किया गया था.

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भारत अपनी वायुसेना को और भी ताकतवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. देश में एक नई परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें भारतीय खुद का पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार करेंगे. यह जेट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम होगा. इसके निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया है, जो AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के निर्माण की योजना और रणनीति पर काम कर रही है. यह परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है.

व्यावसायिक मॉडल में भी सुधार की योजना

इस कमिटी के अध्यक्ष रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं. इसके अलावा, वायुसेना उपप्रमुख एयर मार्शल एसपी धरकर, रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और DRDO और ADA के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कमिटी का हिस्सा हैं. कमिटी का उद्देश्य AMCA के डिजाइन से लेकर उड़ान भरने तक की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना है. इसके लिए समय सीमा को कम करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके साथ ही, व्यावसायिक मॉडल में भी सुधार की योजना है, जिससे निजी क्षेत्र को भी इस महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदारी मिल सके.

इस बीच, पाकिस्तान जल्द ही चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है, और चीन ने पहले ही अपनी छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन कर दिया है. ऐसे में, भारत के लिए AMCA का विकास और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि वायुसेना की ताकत को मजबूती मिल सके और भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके. इसके अलावा, चीन ने अपनी पांचवीं पीढ़ी के J-20 जेट को भारत की सीमाओं के पास तैनात कर दिया है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंता और भी बढ़ गई है.

अत्याधुनिक तकनीकें शामिल की जाएंगी

कमिटी के द्वारा तैयार की जा रही AMCA परियोजना में विशेष स्टेल्थ फीचर जैसे आंतरिक हथियार रखने की जगह और विशेष आकार के एयर इनटेक होंगे. इस विमान में AI-पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम, नेटसेंट्रिक वारफेयर सिस्टम, और इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल की जाएंगी, जिससे यह जेट युद्ध की स्थिति में अत्यधिक प्रभावी साबित होगा. इसके निर्माण में विदेशी तकनीक की मदद ली जाएगी, और इसमें प्रमुख कंपनियां जैसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सफरान, और ब्रिटेन की रोल्स-रॉयस शामिल हैं.

AMCA के इंजन के बारे में भी खास योजना बनाई जा रही है. इसमें 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का उपयोग होगा, जो इस विमान को मजबूती और गति प्रदान करेगा. इसके साथ ही, पहले दो स्क्वाड्रन में 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होंगे, जबकि बाकी स्क्वाड्रन में 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन लगाए जाएंगे. इसके अलावा, वायुसेना ने 126 AMCA जेट्स को अपनी ताकत में शामिल करने की योजना बनाई है, जो सात स्क्वाड्रन बनाने में मदद करेंगे. इस परियोजना की लागत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी.

भारत के पास वर्तमान में केवल 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है. अगले 10 वर्षों में, कुछ स्क्वाड्रन रिटायर भी होंगे, जो एक बड़ी चुनौती है. इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 180 तेजस मार्क-1A जेट्स और 108 तेजस मार्क-2 जेट्स खरीदने की योजना बनाई है. इसके अलावा, 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) की खरीद का भी लंबा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें विदेशी सहयोग लिया जाएगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, 2025 को अपनी दो दिवसीय यात्रा के तहत मॉरीशस पहुंचकर भारत-मॉरीशस संबंधों को और भी मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यह यात्रा 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस के लिए दूसरी यात्रा है, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ करेगी. इस दौरान पीएम मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो न केवल भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत रिश्तों की पुष्टि करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी भेजेगा.

भारत और मॉरीशस का ऐतिहासिक जुड़ाव

मॉरीशस की कुल 1.2 मिलियन आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारतीय मूल का है, जो भारत के साथ इस द्वीप राष्ट्र के गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रिश्तों को दर्शाता है. 12 मार्च का दिन विशेष रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि 1901 में महात्मा गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, ने मॉरीशस में भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की थी. उनके इस दौरे ने भारतीय कामगारों को शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और भारत से जुड़े रहने की प्रेरणा दी थी, और तब से 12 मार्च को मॉरीशस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है.

चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की रणनीति

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत ने मॉरीशस के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं. चीन, यूरोप, रूस, और अन्य देशों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, भारत के लिए इस रणनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है. पीएम मोदी की यात्रा में यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो व्हाइट-शिपिंग सूचना साझा करने की प्रणाली स्थापित करेगा. यह समझौता हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मॉरीशस के व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने में भी सहायक होगा. इसके अलावा, भारत और मॉरीशस के बीच वित्तीय और व्यापारिक संबंध भी गहरे होते जा रहे हैं. 2023-24 में मॉरीशस भारत में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) स्रोत बन चुका है.

भारत की लगातार सहायता

भारत ने पिछले दशक में मॉरीशस को 1.1 बिलियन डॉलर की विकास सहायता दी है, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य जन-हितकारी योजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे वाकाशियो तेल रिसाव संकट और साइक्लोन चिडो के दौरान भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया. इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने मॉरीशस को आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की.

भारत और मॉरीशस के संबंध केवल व्यापार और सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं. दोनों देशों के बीच अब स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ रहा है. 2023 के नवंबर में दोनों देशों ने एक ज्वाइंट सैटेलाइट डेवलपमेंट समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के लिए अत्यधिक लाभकारी तकनीकी विकास होगा. इसके साथ ही, भारत मॉरीशस के छात्रों को ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) कार्यक्रम के तहत तकनीकी प्रशिक्षण भी देता है. इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक लगभग 4,940 मॉरीशस नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो भारत-मॉरीशस सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाता है.

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बलूचिस्तान में दशकों से ज्वाला बना असंतोष हालिया समय में एक बार फिर से उग्र रूप में सामने आया है. बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य अलगाववादी संगठनों ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर 182 यात्रियों को बंधक बना लिया. यह हमला पाकिस्तान और चीन के बढ़ते आर्थिक संबंधों के संदर्भ में हुआ, जिसे बलूचिस्तान में स्थानीय असंतोष के एक बड़े कारण के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 80 बंधकों को मुक्त कर लिया, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे.

चीन-पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का कारण

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) के विरोध के रूप में बलूच विद्रोहियों ने वर्षों से संघर्ष की राह अपनाई है. उनका आरोप है कि इस परियोजना के माध्यम से चीन बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा. CPEC के तहत पाकिस्तान और चीन के बीच हुए कई बड़े समझौतों ने बलूचिस्तान में असंतोष को और बढ़ावा दिया है. इन परियोजनाओं के चलते स्थानीय समुदायों का मानना है कि उन्हें अपनी ज़मीन और संसाधनों से वंचित किया जा रहा है.

बलूच विद्रोहियों का गुस्सा चीन के साथ-साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी बढ़ता जा रहा है. चीन के खिलाफ उनकी नाराजगी का एक मुख्य कारण यह है कि बलूच लोग मानते हैं कि चीनी निवेश, जैसे कि मोबाइल टावर और निर्माण परियोजनाएं, उनके क्षेत्र में जासूसी और अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं. इसके अलावा, स्थानीय बलूच नागरिकों को इन परियोजनाओं से कोई फायदा नहीं होने के कारण उनका विरोध और भी गहरा गया है.

विद्रोही समूहों ने कई हमले किए

पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक गठजोड़ और CPEC की शुरुआत के बाद से बलूच विद्रोहियों का विरोध भी तेज़ हो गया. यह गठजोड़ बलूचिस्तान में स्थित खनिज संसाधनों का दोहन करने और क्षेत्रीय शक्ति के समग्र खेल में चीनी उपस्थिति बढ़ाने के रूप में देखा जाता है. इसी कारण बलोच लिबरेशन आर्मी और अन्य विद्रोही समूहों ने कई हमले किए हैं, जिनमें चीनी श्रमिकों और इंजीनियरों को निशाना बनाना प्रमुख रहा है.

हालात और गंभीर हो गए हैं, जब पाकिस्तान की सेना ने इस क्षेत्र में विद्रोहियों के खिलाफ एक कठोर ऑपरेशन शुरू किया है. कई जंगी विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जबकि बलोच विद्रोहियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सेना की कार्रवाई जारी रही, तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा.

BLA के हमले और संघर्ष की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब इस संगठन ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिससे कई सैनिकों की मौत हुई थी. इसके बाद बलोच विद्रोही समूह ने पाकिस्तानी राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाया. 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले ने चीन-पाकिस्तान संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था.

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जाफर एक्सप्रेस हाईजैक: कब से 'बदला' लेने की फिराक में था BLA? जानिए चीन-पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की वजह

भारत के लिए एक नई चिंता उभर रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब अपने विदेश नीति में बदलाव के संकेत दे रहा है. पाकिस्तान के साथ संबंधों को और मजबूत करने के बाद बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ अपनी साझेदारी को और भी गहरा किया है. इससे भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को संतुलित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.&nbsp;

21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का किया दौरा

हाल ही में बांग्लादेश के एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का दौरा किया, जिसमें राजनेता, पत्रकार और छात्र नेता शामिल थे. इस दौरान उन्हें चीन के बुनियादी ढांचे और तकनीकी विकास के बारे में बताया गया और विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई. बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने चीन की प्रमुख कंपनियों जैसे BYD और LONGi का दौरा भी किया.&nbsp;

चीन अब बांग्लादेश को अपने करीब लाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने बांग्लादेश को अपनी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने की पेशकश की है और ब्याज दरों में भी कमी करने की संभावना जताई है. बांग्लादेश ने चीन से अपनी ब्याज दरों को 2-3% से घटाकर 1% करने की मांग की है. इसके अलावा, बांग्लादेश ने ऋण चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल तक करने की भी अपील की है.&nbsp;

शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में ISI का हाथ?

अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (AEI) के अनुसार, 2023 तक बांग्लादेश में चीन का निवेश लगभग 7.07 बिलियन डॉलर था, जो शेख हसीना की सरकार के दौरान हुआ था. हालांकि, हसीना सरकार के पतन के बाद अब चीन के लिए बांग्लादेश में अपनी रणनीति को लागू करना आसान हो गया है, और इस बदलाव ने भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है.&nbsp;

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके तहत जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर जैसे समूहों को हिंसक तरीके से उकसाने की कोशिश की गई थी.&nbsp;

बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा पाकिस्तान

इससे पहले पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर सीधे रूट से पहुंचा, जिसने भारत में टेंशन बढ़ा दी. पाकिस्तान से बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन बासमती चावल आयात करने के लिए सरकार-से-सरकार के तहत समझौता किया गया था. इस घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है.&nbsp;

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. बांग्लादेश की जेलों में बंद आतंकवादी समूहों को रिहा करने की संभावना पर चर्चा हो रही है, जिससे बांग्लादेश की सुरक्षा और भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ सकता है. इसके साथ ही बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकता है.&nbsp;

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पाकिस्तान के बाद अब चीन पर डोरे डाल रहा बांग्लादेश, क्या भारत के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश में हैं यूनुस?

कुछ साल पहले तक दुनिया में बढ़ती आबादी एक बड़ी चिंता का विषय थी, लेकिन अब यह तस्वीर उलट गई है. आजकल, दुनिया के कई देशों के लिए घटती आबादी एक नई समस्या बनकर उभरी है. खासतौर पर चीन, जो कभी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, अब घटती आबादी से जूझ रहा है. इसी के साथ भारत अब सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है. पिछले कुछ दशकों में चीन ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है, लेकिन इसका नकारात्मक असर वहां की युवा पीढ़ी पर पड़ा है. युवा अब करियर और पैसे की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका परिवार की परिभाषा से विश्वास उठता जा रहा है. यही हाल जापान और दक्षिण कोरिया का भी है, जहां फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई है.

चीन में घटती फर्टिलिटी रेट पर सरकार बहुत चिंतित है, क्योंकि अगर यह रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में कामकाजी लोगों की भारी कमी हो सकती है. इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने अपनी जनसंख्या नीति में बड़ा बदलाव किया है. पहले चीन में एक बच्चा नीति लागू थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब समस्या यह है कि चीन में कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों से प्रजनन दर बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं.

कंपनी ने जारी किया फरमान

शंगडोंग शंटियन केमिकल ग्रुप नामक एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि अगर वे अगले नौ महीने में बच्चे नहीं पैदा करते, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा. इस आदेश में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे देश के लिए परिवार बढ़ाएं, और कर्मचारियों को 30 सितंबर तक अपनी फैमिली प्लानिंग पूरी करने के लिए कहा गया है.

यह केवल शंगडोंग शंटियन केमिकल ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में एक लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन ने भी अपने कर्मचारियों से कुछ इसी तरह का आंतरिक आदेश जारी किया था. कंपनी ने कहा कि युवा जोड़े शादी और सगाई पर गिफ्ट की मांग न करें, और अगर वे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर लें. इन आदेशों की काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि यह निजी जीवन में हस्तक्षेप करने जैसा माना गया.

शादी के लिए न्यूनतम उम्र घटाने पर विचार

चीन की सरकार अब इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए नए नियमों की योजना बना रही है. इसमें एक अहम बदलाव यह है कि सरकार शादी के लिए न्यूनतम उम्र घटाने पर विचार कर रही है. फिलहाल, लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 22 साल और लड़कियों के लिए 21 साल है, लेकिन अब इस उम्र को 18 साल तक लाने का प्रस्ताव आया है.

चीन में बढ़ती हुई जीवनयापन की लागत भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है. युवाओं का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण वे बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, साथ ही कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से भी परिवार शुरू करने से कतराते हैं. पिछले साल चीन में केवल 61 लाख शादियां हुईं, जो 2023 की तुलना में 20 प्रतिशत कम हैं. यह आंकड़ा 1986 के बाद से सबसे कम है.

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'9 महीने में बच्चा पैदा करो वरना...', चीन ने फिर जारी किया अजीबोगरीब फरमान; नौकरी पर लटकी तलवार

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में भारत-चीन संबंधों के बारे में सकारात्मक विचार साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक साल में एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और इस दौरान दोनों देशों को साझा सफलता के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है. वांग यी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए, न कि एक-दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करनी चाहिए. यह बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत-चीन रिश्तों पर हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भी स्थिर और सकारात्मक संबंधों की आवश्यकता की बात की थी.

भारत-चीन संबंधों पर क्या बोले थे जयशंकर?

वांग यी ने इस बातचीत में यह भी जोड़ा कि चीन और भारत को ग्लोबल साउथ के विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सीमा विवाद ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को तय करने वाला अकेला कारक नहीं होना चाहिए. उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि एक-दूसरे के खिलाफ सावधानी बरतने पर.

वहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं, ने लंदन के चैथम हाउस में एक पैनल चर्चा के दौरान भारत-चीन संबंधों पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ एक स्थिर और संतुलित रिश्ता चाहता है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया जाए. जयशंकर ने यह भी बताया कि पिछले 40 वर्षों में यह स्पष्ट हो चुका है कि सीमाओं पर शांति और स्थिरता ही दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाएगी. उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर अस्थिरता होगी तो यह दोनों देशों के संबंधों की दिशा और विकास को प्रभावित करेगा.

&#39;सीमा विवाद को सबसे ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए&#39;

जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को अधिक अनुमानित, स्थिर और सकारात्मक बनाने के लिए कुछ कदमों पर चर्चा की जा रही है. उनका मानना था कि सीमा विवाद का समाधान होना आवश्यक है, ताकि दोनों देशों के रिश्तों को नए स्तर पर ले जाया जा सके.

जहां चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना था कि सीमा विवाद को सबसे ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए, वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का यह स्पष्ट विचार था कि सीमा विवाद का समाधान होना बेहद महत्वपूर्ण है. इस प्रकार, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बयानों में अंतर नजर आया है, हालांकि दोनों ने यह माना कि भारत और चीन के बीच रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और इन रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए.

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अमेरिका ने 'दुत्कारा' तो भारत से गलबहियां करने लगा चीन, जयशंकर के 'थपेड़े' ने दिखाया कमाल; नरम पड़ गए तेवर

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल ही में चीन के साथ किसी भी संभावित सैन्य संघर्ष के लिए अमेरिका की तैयारी को स्पष्ट किया है. उनका यह बयान चीन के उस विवादास्पद बयान के जवाब में आया, जिसमें चीन ने कहा था कि वह अमेरिका से किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है. यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और व्यापारिक गतिरोध को और भी गहरा कर सकता है.&nbsp;

चीन ने दी थी धमकी

यह तनातनी विशेष रूप से तब बढ़ी जब ट्रंप प्रशासन ने चीनी आयात पर टैरिफ को 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, जिसके जवाब में चीन ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए और 25 अमेरिकी कंपनियों को चीन में काम करने से रोक दिया. चीनी दूतावास ने इस कदम को लेकर धमकी देते हुए कहा कि &quot;अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम हर हाल में लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वह व्यापार युद्ध हो, टैरिफ युद्ध हो, या कोई अन्य संघर्ष हो.&quot;

संभावित युद्ध से निपटने के लिए तैयार

फॉक्स एंड फ्रेंड्स पर अपनी टिप्पणी में, पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका चीन या किसी भी अन्य देश के साथ संभावित युद्ध से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सैन्य ताकत ही शांति की कुंजी है, और यही कारण है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को फिर से मजबूत कर रहा है. उनका यह मानना ​​है कि यदि अमेरिका को शांति चाहिए तो उसे सैन्य दृष्टि से मजबूत रहना होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध है, और जहां तक संभव हो, दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए.

हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच तनाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. व्हाइट हाउस ने बीजिंग पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका में फैले फेंटानिल संकट को रोकने में नाकाम रहा है. चीन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अमेरिका अपने फेंटानिल संकट के लिए खुद जिम्मेदार है और इसे एक राजनीतिक बहाना बना रहा है. बीजिंग का कहना है कि अमेरिका ने टैरिफ वृद्धि को सही ठहराने के लिए फेंटानिल संकट को तूल दिया है, जो दोनों देशों के बीच मतभेदों को और बढ़ाता है.

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'युद्ध के लिए तैयार है अमेरिका...', चीन ने तरेरी आंखें तो ट्रंप सरकार ने भी दिखाया 'तेवर'; घुटने पर आएगा ड्रैगन?

चीन में एक नई और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना किया जा रहा है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोविड-19 जैसी एक सांस से जुड़ी बीमारी की लहर ने वहां की स्वास्थ्य सेवाओं और अंतिम संस्कार व्यवस्था को पूरी तरह से हिला दिया है. इस स्थिति ने ना केवल अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि की है, बल्कि कब्रिस्तान और ताबूतों की भी भारी कमी हो गई है, जिससे समाज में चिंता का माहौल बन गया है.

मौतों की संख्या बढ़ी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के विभिन्न हिस्सों में मौतों की संख्या में अचानक और तेज़ी से वृद्धि देखी गई है. खासतौर पर उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में ताबूतों की भारी कमी हो गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों जैसे कि शानक्सी और अनहुई में भी नए कब्रिस्तानों की आवश्यकता बढ़ गई है. इन इलाकों में लोग कोरोना जैसी बीमारी के कारण हो रही मौतों से जूझ रहे हैं, जिससे पूरी व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है.

बीजिंग के एक अस्पताल के श्वसन विभाग के बाहर लोगों की भारी भीड़ का जिक्र भी किया गया है. यह संकेत देता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके साथ ही, चीनी सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वह इस संकट से जुड़ी खबरों को मीडिया में आने से रोक रही है, ताकि बाहर की दुनिया में इस संकट का ज्यादा प्रचार न हो.

कई स्थानों पर ताबूतों की कमी

मध्य फरवरी से चीन में अचानक से मौतों में तेज़ी आई है. इस बदलाव के बाद, कई स्थानों पर ताबूतों की कमी हो गई है और उनकी कीमतें तीन गुना तक बढ़ गई हैं. शिजियाझुआंग, हेबेई के एक ग्रामीण ने बताया कि ताबूत की कीमत पहले 4,000 युआन थी, लेकिन अब यह बढ़कर 12,000 युआन तक पहुंच गई है. इसने क्षेत्र के लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि ताबूतों की भारी कमी और बढ़ी हुई कीमतों के कारण शोक मनाने वालों के लिए अंतिम संस्कार प्रक्रिया कठिन हो गई है.

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