पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है. जहां एक समय तक आतंकवादी संगठन अलकायदा और पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी (ISI) साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करते थे, लेकिन अब यही संगठन अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है. धार्मिक गुरुओं की हत्या के बाद, अलकायदा ने पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकार और आईएसआई अपने विरोधियों की आवाज़ को दबा रही हैं, और जो भी मौलाना या व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है.

68 पन्नों की पत्रिका जारी

हाल ही में अलकायदा ने एक 68 पन्नों की पत्रिका जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पत्रिका में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक गुरुओं और विचारधाराओं की हत्या हो रही है, और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है. आतंकवादी संगठन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का यह पुराना तरीका है&mdash;जब कोई व्यक्ति सेना या सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है, और कभी-कभी उसकी जान भी ले ली जाती है.

अलकायदा ने पत्रिका में कई सवाल उठाए हैं, जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है. उनका सवाल है कि सेना और आईएसआई उन हमलावरों को पकड़ क्यों नहीं पा रही हैं, जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं? उनका कहना है कि हमलावरों को खुद आईएसआई और सेना ने हायर किया हुआ है, और वे उन लोगों के बीच से ही आते हैं, जिनकी हत्या की जा रही है. इसलिए इन हमलावरों को पकड़ना लगभग असंभव है.

बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई लोगों की हाल के महीनों में हत्या हो चुकी है. इन हत्याओं को अज्ञात बंदूकधारियों के नाम से रिपोर्ट किया गया है. पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बल इन हत्याओं के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब उनके अपने सहयोगी संगठन अलकायदा ने इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी का नाम लिया है. इससे पहले भी कई अन्य आतंकवादी संगठनों ने इस मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर आरोप लगाए थे.

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केंद्र सरकार इस महीने 26 राफेल-मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर विमानों की खरीद को मंजूरी देने के लिए तैयार है. सरकार डिफेंस खरीद के ट्रेंड को बनाए रखे हुए है और 2024-25 में एनडीए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च डिफेंस इक्यूपमेंट की खरीद पर किया है. राफेल मरीन विमान अपनी खतरनाक क्षमताओं के कारण चीन के F-16 और J-20 विमानों से कहीं बेहतर हैं. ऐसे में दुश्मन अगर भारतीय नेवी पर हमला करने का सोचता है तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा.

7.6 अरब डॉलर की फाइटर प्लेन डील

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस 7.6 अरब डॉलर की फाइटर प्लेन डील को इस महीने के अंत तक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) के समक्ष रखा जाएगा. इसके साथ ही तीन अतिरिक्त डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए सरकार की मंजूरी भी मिल सकती है.

राफेल-एम लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के दो विमान वाहक पोतों पर समुद्र में किया जाएगा, जिससे नौसेना की शक्ति बढ़ेगी. वहीं, अतिरिक्त पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में पारंपरिक प्रतिरोध को मजबूत करेंगी. राफेल मरीन का वजन करीब 10,300 किलोग्राम है और यह एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है.

स्टील्थ तकनीक से लैस

पारंपरिक राफेल से अलग, राफेल मरीन के विंग मुड़ सकते हैं और इसमें पनडुब्बियों को ढूंढने और नष्ट करने के लिए एडवांस राडार लगाए गए हैं. इसमें एंटी-शिप मिसाइल भी मौजूद हैं. इसके अलावा, यह विमान मीटियोर, स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलों से भी लैस होगा और मैक 2 की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है. यह स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे यह दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है.

रक्षा मंत्रालय ने 2024-2025 में ₹209,059.85 करोड़ के खर्च के साथ 193 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जबकि 2023-2024 में ₹104,855.92 करोड़ के 192 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए गए. 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मंत्रालय ने लगभग ₹10 लाख करोड़ के 1096 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए हैं.

भारत के पड़ोसियों, खासकर चीन की तरफ से बढ़ते खतरे और 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण को ध्यान में रखते हुए, मोदी सरकार ने &#39;आत्मनिर्भर भारत&#39; की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है और सैन्य क्षमता को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बनाई है.

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नाइजीरिया की सेना को लगा था कि चीनी टैंक वीटी-4 से वे बोको हरम जैसे आतंकी संगठन को खत्म कर देंगे, लेकिन ये टैंक आतंकियों के सामने बेकार साबित हुए. चीन इसे &quot;एडवांस्ड बैटल टैंक&quot; कहता था, लेकिन नाइजीरिया में यह नाकाम रहा.&nbsp;

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोको हरम से जुड़े एक आतंकी संगठन ने इस टैंक को नष्ट कर दिया. इन टैंकों के इंजन और ज्यादातर पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते, जिससे इनकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं. इस टैंक को चीनी कंपनी नोरिन्को ने बनाया है, और पाकिस्तान ने भी इन्हें खरीदने का ऑर्डर दिया था.

आतंकी संगठन ने इस टैंक को तबाह कर दिया

हाल ही में नाइजीरिया में बोको हरम से जुड़े एक स्थानीय आतंकी संगठन ने इस टैंक को तबाह कर दिया, जो नाइजीरिया की सेना के लिए बड़ा झटका है. नाइजीरिया ने 152 मिलियन डॉलर में चीन से 35 VT-4 टैंक खरीदे थे. पहली खेप अप्रैल 2020 में मिली थी. ये टैंक देश के पूर्वोत्तर इलाके में आतंकवाद से लड़ने के लिए लिए गए थे, जहां बख्तरबंद गाड़ियां बहुत जरूरी हैं.

नाइजीरिया के डिफेंस न्यूजपेपर की रिपोर्ट के अनुसार, एक सैन्य अभ्यास में VT-4 टैंक अपनी मुख्य बंदूक से गोली चलाने में फेल हो गया. इसमें कई बड़ी खामियां पाई गईं, जिससे यह युद्ध में कभी भी धोखा दे सकता है. नाइजीरियाई मीडिया का कहना है कि इन टैंकों के पार्ट्स बार-बार खराब हो जाते हैं, जिससे कई टैंक बेकार हो चुके हैं. चीनी कंपनी भी इनकी मरम्मत में नाकाम रही है, जिससे ऑर्डर रद्द होने की बात हो रही है.

पाकिस्तान भी इन टैंकों से परेशान

पाकिस्तान भी इन टैंकों से परेशान है. उसने 468 VT-4 टैंकों का ऑर्डर दिया था, लेकिन 2025 में खराब प्रदर्शन की वजह से इसे घटाकर 258 कर दिया. माना जाता है कि चीन के दबाव में पाकिस्तान ने ये टैंक खरीदे. ऐसा ही JF-17 फाइटर जेट के साथ भी हुआ, जिसमें कई कमियां हैं. पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन चीन के दबाव में उन्हें चुप रहना पड़ा. 
नाइजीरिया में चीनी टैंकों की असलियत सामने आ गई है. चीन इनकी मरम्मत और क्वालिटी सुधारने में फेल रहा. यह एक सबक है कि चीनी हथियार युद्ध में कैसे नाकाम हो सकते हैं. पाकिस्तान के ऑर्डर में कटौती ने भी इसकी पोल खोल दी. नतीजा यह है कि नाइजीरिया की सेना आतंकी इलाकों में कमजोर पड़ गई. वहीं, पाकिस्तान भारत के अर्जुन और टी-90एस टैंकों का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन अब उसे बड़ी नाकामी हाथ लगी है.

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (परस्पर शुल्क) लगाने का ऐलान किया है. यह टैरिफ अमेरिका के रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा. खास बात यह है कि ट्रंप ने इस टैरिफ को 50% डिस्काउंट के साथ लागू करने का फैसला लिया है. इसका मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर 70% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका उस देश पर 35% टैरिफ लगाएगा.

भारत पर कितना टैरिफ?

ट्रंप ने 184 देशों की लिस्ट जारी की है, जिनमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है. ये सभी देश अमेरिका के बड़े ट्रेड पार्टनर हैं. इस लिस्ट में 36 ऐसे देश हैं, जो भारत से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. इनमें पाकिस्तान और चीन शामिल हैं. पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% टैरिफ और चीन पर 34% टैरिफ लगाया है. अब जानते हैं कि भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है और बाकी प्रमुख देशों पर क्या असर पड़ेगा.

भारत पर ट्रंप ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत बड़ा मुश्किल देश है, लेकिन भारत औसतन 52% टैरिफ अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है, जबकि अमेरिका ने 26% का टैरिफ भारत पर लगाया है. इसका मतलब है कि अगर कोई भारतीय उत्पाद अमेरिका में 100 डॉलर में बिकता था, तो अब उसकी कीमत 126 डॉलर हो जाएगी.

पाकिस्तान पर 29% और चीन पर 34% टैरिफ

चीन और पाकिस्तान पर भी भारी टैरिफ लगाया गया है. चीन पर अमेरिका ने 32% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया है. ये टैरिफ भारत के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि दोनों देश अमेरिका के उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाते हैं. ट्रंप ने कहा कि चीन अपने देश में अमेरिकी उत्पादों पर 64% टैरिफ लगाता है, जबकि पाकिस्तान पर 58% टैरिफ है.

ट्रंप ने 184 देशों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि 36 देश ऐसे हैं, जो अमेरिका के उत्पादों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं. इनमें चीन, पाकिस्तान के अलावा वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों का नाम शामिल है.

भारत के शेयर बाजार पर असर

अमेरिका ने 50% डिस्काउंट के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारत के शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है. लोग पहले अनुमान लगा रहे थे कि अमेरिका वैसा ही टैरिफ लगाएगा जैसा दूसरे देश भारत पर लगा रहे हैं. लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, जिससे शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, अमेरिकी प्रेसीडेंट ने 25% ऑटो टैरिफ भी लगाया है, जिसका असर उन कंपनियों पर हो सकता है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका भेजती हैं. इससे टाटा मोटर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जुगार लैंड रोवर का निर्माण भारत में हो रहा है और वह अमेरिका भेजी जाती है.

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पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और वर्तमान में वे क्वारंटाइन में हैं. उनके डॉक्टर ने बुधवार को यह जानकारी दी. 69 वर्षीय जरदारी को मंगलवार को नवाबशाह से कराची लाया गया और सांस की समस्या और बुखार के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जरदारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव

राष्ट्रपति के डॉक्टर डॉ. असीम हुसैन ने बताया कि जरदारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. उन्होंने कहा, &quot;कई परीक्षणों के बाद इसकी पुष्टि हुई है और अब उन्हें पृथक-वास में रखा गया है. उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.&quot; डॉ. हुसैन ने यह भी बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम राष्ट्रपति की देखभाल कर रही है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

ईद की नमाज अदा करने नवाबशाह गए थे

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जरदारी सोमवार को ईद की नमाज अदा करने नवाबशाह गए थे और रविवार को उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी. पिछले कुछ वर्षों में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. जुलाई 2022 में वे पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, लेकिन उस समय उनके लक्षण हल्के थे.

अक्टूबर 2024 में, विमान से उतरते समय उनके पैर में मोच आ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. मार्च 2023 में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में आंख की सर्जरी करवाई थी. पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी &#39;एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान&#39; (एपीपी) के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर राष्ट्रपति जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की.

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पाकिस्तान के कराची शहर में आतंकवादी हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अब्दुल रहमान को अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रहमान के बारे में जानकारी मिली है कि वह लश्कर-ए-तैयबा, एक आतंकी संगठन, के लिए फंड जुटाने का काम करता था.

फंड कलेक्शन का नेटवर्क

अब्दुल रहमान का मुख्य कार्य लश्कर-ए-तैयबा के लिए वित्तीय सहायता इकट्ठा करना था. यह संगठन पाकिस्तान और भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, और इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. कराची में रहमान का अहम कनेक्शन था, जहां सभी फंड कलेक्टर अपनी प्राप्त राशि लेकर उसके पास आते थे. वह इन फंड्स को बाद में लश्कर के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता था. अब्दुल रहमान के संपर्कों के कारण वह इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था और इसलिए उसकी हत्या को लेकर कई तरह की साजिशों के संकेत मिल रहे हैं.

हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा

हाफिज सईद, जो लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और प्रमुख है, पहले पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन वह अब वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है. सईद और उसका संगठन कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, जिनमें 2008 का मुंबई हमला प्रमुख है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी.

हत्या के पीछे की साजिश

अब्दुल रहमान की हत्या की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया है कि इस हत्या का कारण संभवतः लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ हो सकता है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हत्या आतंकी नेटवर्क के भीतर की किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा हो सकती है. हालांकि अभी तक इस हत्या के पीछे किसी भी आतंकी संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों और फंडिंग के नेटवर्क को उजागर कर दिया है.

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मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के रिश्तेदार को गोलियों से भूना, लश्कर से संबंध

पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के मरदान जिले के बाबोजई गांव में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए. पाक आर्मी का दावा है कि इस हमले में कम से कम 11 टीटीपी के लड़ाके मारे गए. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हमले में सेना ने 9 आम नागरिकों की जान ली है. इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

बाबोजई गांव में ड्रोन हमला

पाकिस्तानी सेना का कहना है कि टीटीपी ईद उल फितर के दौरान हमले करने की योजना बना रहा था और वे कटलांग पहाड़ों में छुपे हुए थे. इस खुफिया जानकारी के आधार पर, सेना ने इस हमले को रोकने के लिए बाबोजई गांव में यह ड्रोन हमला किया.

स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस हमले में मारे गए लोग आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में मारे गए लोग स्वात जिले के रहने वाले थे, जो सर्दियों में भेड़ों और बकरियों के साथ मरदान जिले में आकर रहते थे.

घटना की जांच के आदेश

केपी सरकार ने माना है कि इस हमले में आम नागरिकों की मौत हुई है. सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान निहत्थे लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया.

स्थानीय लोगों ने मारे गए लोगों के शवों को स्वात एक्सप्रेसवे पर रखकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया. केपी सरकार के मंत्री अमजद अली खान ने भी यह कहा कि वह मारे गए लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और यह घटना दुखद है. उनके मुताबिक, मारे गए लोग पूरी तरह से निर्दोष थे.

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पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोलने का अधिकार देने से मना कर दिया. पाकिस्तान ने कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है. पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का सामना करना चाहिए.

जयशंकर ने क्या कहा था?

भारत के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार नाश किया जाता है. इसके साथ ही, भारत ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वह संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकवादियों को शरण देता है.

USCIRF ने भी जताई थी चिंता

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई व्याख्यान देने का नैतिक अधिकार नहीं है. पाकिस्तान ने भारत के विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यहां अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कि सीएए, मॉब लिंचिंग, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और दिल्ली में हुए नरसंहार.

इससे पहले, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में गंभीर रूप से शामिल है और इसे &#39;विशेष चिंता वाले देश&#39; के रूप में फिर से नामित किया जाना चाहिए. हालांकि, आयोग ने भारत के बारे में भी चिंता व्यक्त की थी.

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जयशंकर ने लगाई क्लास तो बिलबिला उठा पाकिस्तान, जानिए अल्पसंख्यकों के मामले में क्या कह दिया

पाकिस्तान में हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है. अज्ञात हमलावरों और बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) के लड़ाकों ने शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पाकिस्तानी आर्मी को आए दिन बड़े हमलों का सामना करना पड़ता है. हाल ही में बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में शुक्रवार को एक बड़े आईईडी विस्फोट ने सुरक्षा बलों को दहला दिया. इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए और चार अन्य घायल हुए हैं.

घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

यह हमला पदीजर क्षेत्र में मरीन ड्राइव के पास GPA कार्यालय के नजदीक हुआ. हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाते हुए यह विस्फोट किया. सूत्रों के अनुसार, यह हमला बीएलए द्वारा किया जा सकता है, हालांकि किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है.

हमले में 25 लोगों की जान गई

बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (बीएलए) ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं. 11 मार्च 2025 को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था, जिनमें कई सैनिक भी शामिल थे. इस हमले में 25 लोगों की जान गई. फिर 16 मार्च को बीएलए ने नोशकी में एक बस पर हमला कर 90 सैनिकों को मारने का दावा किया. ये हमले बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और पाकिस्तानी शासन के खिलाफ बीएलए के संघर्ष का हिस्सा हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में गुरुवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार महिलाओं समेत कम से कम 11 लोगों की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, स्वात और मनसेहरा जिलों की सीमा पर स्थित शांगला जिले के मालक खेल कोटके में एक कार नहर में गिर गई, जिससे एक परिवार के छह लोग मारे गए. हादसा सड़क की फिसलन के कारण हुआ था.

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पाकिस्तान में भीषण विस्फोट, ग्वादर में IED ब्लास्ट से मचा हड़कंप; सेना के 8 जवानों की मौत

पाकिस्तान लगातार चीन से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. इसमें पनडुब्बियां, युद्धपोत, टैंक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं. ये सभी हथियार भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कई बार इस चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में चेतावनी दे चुके हैं. यह एक ऐसा खतरा है, जिसे भारत अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में भारत को दो मोर्चों पर ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है.

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही. इससे पहले के पांच वर्षों में यह औसतन 74 प्रतिशत थी. इसका मतलब है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है. पाकिस्तान के लिए अमेरिकी, रूसी और यूरोपीय हथियारों से दूर रहकर चीन से हथियार खरीदना एक अहम कारण बन चुका है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को हाल ही में चीन से अपनी दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी मिली है. यह पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है. यह सिर्फ एक सामान्य हथियार सौदा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन का एक बड़ा कदम है, जो अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का इरादा दर्शाता है.

&nbsp;पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ी

चीन-पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठबंधन से भारत में चिंता बढ़ रही है. हालांकि भारत और चीन कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए लद्दाख सीमा विवाद के बाद रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीन से निरंतर मिल रहे हथियार भारतीय रणनीतिकारों के लिए खतरे की घंटी हैं. साथ ही, पाकिस्तान का बांग्लादेश में भी गतिविधियां बढ़ाने से भारत के लिए एक नया मोर्चा खुल सकता है.

SIPRI की रिपोर्ट यह बताती है कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बदल रहा है. पाकिस्तान अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, जबकि भारत पश्चिमी देशों जैसे इजरायल, अमेरिका और फ्रांस के साथ अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है. इससे स्पष्ट भू-राजनीतिक विभाजन बन रहा है: एक तरफ चीन और उसके सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम समर्थित भारत.

चीन ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के टोही ड्रोन, टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, VT-4 युद्धक टैंक और J-10CE फाइटर जेट दिए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान को हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है. इन हथियारों से पाकिस्तान की सैन्य ताकत काफी बढ़ी है. SIPRI के सैन्य विशेषज्ञ सिमोन वेज़मैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का &quot;वास्तविक सहयोगी&quot; है, जो इस्लामाबाद को रणनीतिक लाभ दे रहा है.

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पनडुब्बी, युद्धपोत, टैंक, मिसाइल... चीन ने पाकिस्तान को क्या-क्या दिया? भारत की बढ़ सकती है टेंशन

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इस समय भारी हिंसा का शिकार हो रहा है. वहां के सशस्त्र अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तान की सेना को मुश्किल में डाल दिया है. इस साल मार्च में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक ट्रेन हाईजैक कर लिया, जिससे बलूचिस्तान की आजादी की मांग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. पाकिस्तान में अब इस पर बात होने लगी है कि क्या बलूचिस्तान दूसरा बांग्लादेश बन सकता है. पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूच विद्रोहियों को अफगान तालिबान और भारत से मदद मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस पर कुछ अलग ही सोचते हैं.

क्या कहते हैं पाकिस्तानी विशेषज्ञ?

पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि बलूच विद्रोहियों के लिए तालिबान आदर्श नहीं है. बल्कि, वे कुर्द विद्रोही संगठन &quot;कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी&quot; (PKK) से ज्यादा प्रेरित हैं, जिसने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए कई मुश्किलें खड़ी की हैं. पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ आमिर राना ने बलूच विद्रोहियों को लेफ्ट विंग के विद्रोही संगठनों से ज्यादा जोड़ते हुए कहा कि बलूच खुद को अलकायदा या तहरीक-ए तालिबान (TTP) से कम, बल्कि कुर्दों के संगठन से ज्यादा करीब मानते हैं. राना के मुताबिक, बलूचों और कुर्दों के बीच कई समानताएं हैं, जैसे दोनों ही समूहों को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है. बलूच, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा, ईरान और अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुर्द तुर्की, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं.

तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है PKK

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) तुर्की के कुर्दों का प्रमुख विद्रोही संगठन है. 40 साल पहले इस संगठन ने तुर्की के खिलाफ हथियार उठाए थे, और तब से लेकर अब तक हजारों लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं. तुर्की ने PKK को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है. हाल ही में, PKK के नेता अब्दुल्ला ओकलान ने सभी कुर्द समूहों से अपील की थी कि वे हथियार छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें. इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया था.

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भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के विस्तार को देखते हुए पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना सकता है. यह कदम पाकिस्तान का एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वह भारत के साथ सैन्य ताकत में बराबरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी वह भारत के खिलाफ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में फंसा हुआ है. IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अब चीन से Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है.

LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला

भारत ने अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान के साथ लगी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर सके. LCH प्रचंड को खासतौर पर सीमा पर गश्ती और लड़ाई के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बाद पाकिस्तान भी Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वह अपने सैन्य बेड़े को और सशक्त बना सके.

पाकिस्तान की योजना Z-10ME हेलीकॉप्टर के निर्माण को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की भी है. इसके साथ ही, वह इस हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुर्की के हथियारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान का उद्देश्य LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करना है. LCH प्रचंड एक मल्टी-रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है. यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर ऊंची जगहों और जटिल इलाकों में ऑपरेशन्स करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र.

यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का

IDRW की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की 156 यूनिट्स का आदेश देने के लिए प्रस्ताव (RFP) जारी किया है. इस आदेश में 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए होंगे. यह सौदा करीब 53,000 करोड़ रुपये का है, और इस महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. LCH प्रचंड करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिशन को अंजाम दे सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी फायर कर सकता है, जो इसे बेहद ताकतवर बनाती हैं.

चीन से Z-10ME हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद, पाकिस्तान उसे तुर्की के हथियारों और इंजन से भी सुसज्जित करने की योजना बना रहा है. पाकिस्तान चाहता है कि Z-10ME में तुर्की के UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल और अन्य एडवांस हथियारों को शामिल किया जाए. इससे Z-10ME हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता बढ़ेगी और वह भारत के LCH प्रचंड के मुकाबले और भी ताकतवर होगा.

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इस्लामाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा पाकिस्तानी सरकार की कड़ी आलोचना की, देश के सामने बढ़ती चुनौतियों, खासकर बलूचिस्तान की स्थिति और उसकी विदेश नीति की आलोचना की.

खान ने 25 मार्च को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में स्थिति को केवल &quot;वास्तव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों&quot; के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, न कि बल या थोपे गए शासन के माध्यम से. उन्होंने चुनाव में कथित धांधली और परिणाम की घोषणा में देरी का जिक्र किया.

&#39;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार...&#39;

बलूचिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए खान ने कहा, &quot;बलूचिस्तान पर थोपी गई एक अवैध सरकार किसी भी मुद्दे को कैसे हल कर सकती है? शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार, राज्य द्वारा हिंसा और गैरकानूनी गिरफ्तारियां समान रूप से बहुत परेशान करने वाली हैं. बलूचिस्तान के लोगों की शिकायतों को दूर करना राज्य का मौलिक कर्तव्य है.

उन्होंने कहा, &quot;बलूचिस्तान में स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वास्तविक जनप्रतिनिधियों को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता, उनकी आवाज़ को ईमानदारी से नहीं सुना जाता और क्षेत्र के भाग्य का फैसला लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता. केवल बल प्रयोग से इस मुद्दे का समाधान कभी नहीं हो सकता. इससे संकट और गहरा होगा और अस्थिरता और बढ़ेगी.&quot;

धोखाधड़ी वाले चुनावों से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot;

खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक भी हैं, ने वर्तमान प्रशासन की आलोचना करते हुए इसे &quot;धोखाधड़ी वाले चुनावों&quot; से पैदा हुई &quot;कठपुतली सरकार&quot; बताया और इस पर सभी मोर्चों पर, खासकर विदेश नीति में विफल होने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, &quot;हम अफगानिस्तान के साथ 2,200 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और शांतिपूर्ण बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. हमारे कार्यकाल के दौरान, उस समय अफगान सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद, हमने उनके साथ सीधी बातचीत की. हमने तीन वर्षों में जो नीतियां लागू कीं, उनसे आतंकवाद का सफाया हुआ. हालांकि, हमारे कार्यकाल के बाद, बाइडेन की नीति को अपनाने से कई मुद्दे सामने आए और आज, जनता को बढ़ते आतंकवाद के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.&quot; उन्होंने सरकार की अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव की कमी की आलोचना की.

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इस्लामाबादः पाकिस्तानी सेना में अब एक आंतरिक संकट उभरता नजर आ रहा है. सेना के जूनियर अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए उनका इस्तीफा मांगा है. इन अफसरों ने जनरल मुनीर पर आरोप लगाया है कि वह सेना को राजनीतिक मामलों में घसीटकर अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

&#39;पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया&#39;

सीएनएन-न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पत्र कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों द्वारा लिखा गया है. पत्र में जनरल मुनीर की आलोचना करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व ने पाकिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया है. कुछ अधिकारियों ने मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 में पाकिस्तान की हार से की है, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था.

पत्र में अधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, &quot;यह कोई अपील नहीं है. यह कोई बातचीत नहीं है. यह आपका 1971 है, जनरल, और हम आपको इसी तरह चुपचाप नहीं रहने देंगे.&quot; उन्होंने मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप करने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने का आरोप भी लगाया है. विशेष रूप से, 2022 में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हुई हिंसा और 2024 के चुनावों में कथित धांधली को ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया है, जिन्होंने सेना की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया.

&#39;तानाशाह की तरह घूम रहे हैं&#39;

पत्र में यह भी कहा गया है कि मुनीर के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है. अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जनरल मुनीर अपनी सत्ता बचाने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं. पत्र में कहा गया, &quot;अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और फिर भी आप अपने कार्यालय में तानाशाह की तरह घूम रहे हैं, जबकि हम भूख से मर रहे हैं.&quot;

इसके साथ ही, पत्र में यह भी बताया गया कि जनता में सेना के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, और अब लोग सेना के ठिकानों पर पत्थर फेंकते हैं. अधिकारियों ने जनरल मुनीर की तुलना एक ऐसे तानाशाह से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर सत्ता का आनंद ले रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र की पुष्टि शीर्ष खुफिया सूत्रों से हुई है, और इसे पाकिस्तानी सेना के लिए एक गंभीर संकट माना जा रहा है. पत्र में यह चेतावनी दी गई है कि अगर जनरल मुनीर इस्तीफा नहीं देते, तो सेना खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि सेना की कमान एक वरिष्ठ अधिकारियों की परिषद को दी जाए, जो सेना की प्रतिष्ठा को बहाल कर सके और मुनीर को उनके किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहरा सके.

पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का

पत्र में बलूचिस्तान में बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) के लड़ाकों द्वारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के मामले का भी जिक्र किया गया है, जिसे पाकिस्तान की सेना की प्रतिष्ठा पर गंभीर धक्का माना गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान और सेना की गरिमा पर बुरा असर पड़ा है.

पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह देश की सत्तारूढ़ शक्ति की कमजोरी को दर्शाता है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनरल मुनीर अपना पद नहीं छोड़ते, तो वे खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे.

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पाकिस्तान की जनता इन दिनों शहबाज शरीफ सरकार को लेकर बेहद नाखुश है. एक ओर जहां देश भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों के वेतन में बेतहाशा वृद्धि कर दी है. पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में 188 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है.

188% वेतन वृद्धि के विवाद ने उठाए सवाल

शहबाज शरीफ की सरकार ने कभी खर्चों में कमी लाने के बड़े-बड़े दावे किए थे. लेकिन इस वेतन वृद्धि के फैसले ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वेतन वृद्धि के बाद मंत्रियों और सलाहकारों को अब प्रति माह 5,19,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी नागरिक उच्च कराधान, नौकरी छूटने, मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन लागत और बिजली की बढ़ती कीमतों जैसे संकटों से जूझ रहे हैं.

सरकार की नीति पर उठे सवाल

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तानियों से उच्च करों के कारण अपने खर्चों पर काबू पाने का आह्वान किया है. उन्होंने देश के आर्थिक सुधार के लिए &lsquo;रिकवरी&rsquo; का दौर बताया, लेकिन मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की वृद्धि ने उनके दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है. इससे पहले, दो महीने पहले संसद के सभी सदस्यों और सीनेटरों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी. इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने संघीय मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाकर 51 कर दी है, जबकि पहले यह संख्या 21 थी.

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चिंताजनक

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण लगभग 67.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये था. इस वजह से, प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन 3 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज़ है, जो देश की वित्तीय स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना रहा है.

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कंगाल पाकिस्तान में मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, हर व्यक्ति पर 300000 का कर्ज; शहबाज ने नेताओं के बढ़ाए वेतन

काबुल: जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान सबसे खुश था, लेकिन अब साढ़े तीन साल बाद तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है. पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने अपने दुश्मनों को अफगानिस्तान में शरण दे रखी है. तालिबान से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने विशेष दूत मुहम्मद सादिक खान को भेजा है, जो तीन दिवसीय दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे.

पाकिस्तान का बयान

मुहम्मद सादिक खान ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान में शांति और प्रगति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद, राजनीतिक तनाव और झड़पें बढ़ रही हैं. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपनी सीमा को मजबूत करने और आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है. सादिक खान का यह दौरा तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा पर 16 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है.

पाकिस्तान के आरोप

पाकिस्तान ने तालिबान की नेतृत्व वाली अफगान सरकार पर आतंकवादी समूहों को शरण देने और सीमा पर हमले करने का आरोप लगाया है. हालांकि, अफगानिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है. यह तनाव तब बढ़ गया जब बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि हमले के दौरान BLA के लड़ाके अफगानिस्तान में थे और वहां से सैटेलाइट फोन से संपर्क कर रहे थे. इस हमले में सैकड़ों बंधक भी थे.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताया है और दोनों देशों के बीच तालमेल की जरूरत जताई है. पाकिस्तान के दूत ने अफगानिस्तान में शांति और प्रगति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत और लाभकारी रिश्ते बनाए रखना चाहता है.

पाकिस्तानी सेना ने 22-23 मार्च की रात को उत्तर वजीरिस्तान में 16 उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया. सेना ने कहा कि ये उग्रवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पाक सेना ने अफगान सरकार से अपील की है कि वह अपनी सीमा को मजबूत करे और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाए. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अफगान सरकार अपने दायित्वों को निभाए और सीमा पर आतंकवादियों को पनाह देने की स्थिति को रोके.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नवंबर 2023 में और खराब हो गए जब पाकिस्तान ने ज्यादातर अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया. इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

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खौफ में पाकिस्तान! गिड़गिड़ाते हुए तालिबान पहुंचे शहबाज के दूत; रहम की लगाई गुहार

बलूचिस्तान के नोशकी जिले में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इस हमले में कम से कम चार पुलिसकर्मी मारे गए हैं. यह घटना गरीबाबाद इलाके में हुई, जहां हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस की गश्ती वैन को घेर लिया और गोलीबारी की. हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

&#39;गंभीर परिणाम भुगतने होंगे&#39;

सुरक्षाबलों ने मौके पर पहुंचकर शवों को स्थानीय अस्पताल भेजा. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इस पर दुख जताया. उन्होंने इसे कायराना कृत्य करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से बलूचिस्तान में शांति और विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता. बुगती ने चेतावनी दी कि जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

यह नोशकी में हाल ही में हुआ दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था और एक सैनिकों से भरी बस को उड़ा दिया था. विद्रोहियों ने 90 सैनिकों की मौत का दावा किया था, लेकिन अधिकारियों ने 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी.

4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या

एक और घटना में, शनिवार को बलूचिस्तान के कलात जिले में सशस्त्र हमलावरों ने पंजाब के 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. मजदूर मौके पर ही मारे गए, जबकि हमलावर भागने में सफल रहे. रिपोर्ट के मुताबिक, ये मजदूर एक स्थानीय जमींदार के लिए ट्यूबवेल खोद रहे थे.

हाल के दिनों में बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोही समूहों के हमले तेज हो गए हैं. पिछले सप्ताह, बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था. लगभग दो दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने बंधकों को छुड़ाने का दावा किया, लेकिन विद्रोहियों ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि सभी बंधकों को मार दिया गया है.

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बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों पर बड़ा हमला, चार पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा

पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है, जहां आतंकवाद, बम धमाके, बंदूकधारियों के हमले और बढ़ती गरीबी ने देश को मुश्किल में डाल दिया है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमलों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के सामने सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने की चुनौती है, लेकिन अब यह समस्या केवल आतंकवाद तक सीमित नहीं रह गई है. पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि मुनीर शहबाज सरकार को कमजोर बता रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक बदलाव हो सकता है, जैसा कि नवाज शरीफ के समय हुआ था.

सेना और सरकार के बीच टकराव&nbsp;

पाकिस्तान में एक ओर समस्या यह है कि सेना और सरकार के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है. सेना प्रमुख असीम मुनीर ने शहबाज सरकार को कमजोर बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पा रही है. उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत शासन की आवश्यकता है, और यह सवाल उठाया कि कब तक पाकिस्तान कमजोर प्रशासन के चलते अपने नागरिकों की जान गंवाता रहेगा.

यह बयान इस बात का इशारा है कि मुनीर शहबाज को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ किया था. BLA के हमलों का हवाला देते हुए सेना ने सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हो रहा है, जब सेना लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर बताकर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो.

क्या पाकिस्तान में फिर से तख्तापलट होगा?&nbsp;

पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन सेना का प्रभाव हमेशा से बहुत अधिक रहा है. अब जब पाकिस्तान सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, तो सेना अपनी भूमिका को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अगर सेना सत्ता पर कब्जा करती है, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को एक और बड़ा झटका लगेगा.

पाकिस्तान के इतिहास में कई बार सेना ने लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ किया है, जैसे अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने किया था. अब सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान भी उसी दिशा में एक और कदम नजर आता है.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण&nbsp;

अगर पाकिस्तान में तख्तापलट होता है, तो इसका वैश्विक असर भी होगा. अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी. अमेरिका पाकिस्तान में लोकतंत्र का समर्थक रहा है, लेकिन उसकी सेना से भी मजबूत संबंध रहे हैं. वहीं, चीन भी पाकिस्तान में स्थिरता चाहता है, क्योंकि वहां उसकी बड़ी आर्थिक परियोजनाएं हैं. अगर पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ, तो इन देशों की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी.

शहबाज शरीफ का भविष्य क्या होगा?&nbsp;

अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में तख्तापलट होता है, तो शहबाज शरीफ का क्या होगा? क्या उन्हें भी अपने भाई नवाज शरीफ की तरह निर्वासन में जाना पड़ेगा? पाकिस्तान में अक्सर जब प्रधानमंत्री सेना के खिलाफ जाता है, तो उसकी कुर्सी चली जाती है. यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है. अब यह देखना होगा कि शहबाज इस संकट का सामना कर पाते हैं या फिर पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्तापलट होगा.

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मुठभेड़ में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन को मार गिराया. इस मुठभेड़ में सात आतंकवादी भी मारे गए. यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा के पास स्थित डेरा इस्माइल खान जिले के कर्री मलंग इलाके में चलाया गया. इस दौरान तीन और सैनिक भी घायल हुए हैं.

इससे पहले, 11 मार्च को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था. यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, और इस हाईजैक की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली थी. ट्रेन में 450 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 यात्री, चार सैनिक और बीएलए के सदस्य सहित कुल 58 लोग मारे गए थे.

200 मुसाफिरों को किया था कैद

बीएलए ने दावा किया कि उसने 200 से ज्यादा मुसाफिरों को अपने कब्जे में ले लिया था. ट्रेन के नीचे पड़े शवों के वीडियोज़ भी सामने आए थे, जिनमें कहा गया था कि ये शव उस ट्रेन के मुसाफिरों के थे. हालांकि, पाकिस्तान सेना की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. खबरों के अनुसार, बीएलए के 33 लड़ाके भी इस हमले में मारे गए थे.

सेना के काफिले पर हमला

जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना के बाद, पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर भी हमला हुआ. नुस्की इलाके में सेना के 8 सैन्य गाड़ियों पर हमले किए गए, जिसमें 90 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर आई. इस हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी. बीएलए ने कहा कि उनके मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वॉड ने सेना के काफिले को टार्गेट किया, और यह हमला आत्मघाती था जिसमें एक बड़ा धमाका हुआ.

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले कुछ महीनों से स्थिति बेहद जटिल हो गई है. यहां पर हालात तेजी से बिगड़े हैं, खासकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं से. कुछ इलाकों में विद्रोही गुटों का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है, और हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हाईजैक होना और नोशकी में सेना के काफिले पर हमला इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो रही है. बलूचिस्तान में पाकिस्तान के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन पाक सेना के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही भारतीय सीमा पर सेना तैनात है. ऐसे में पाकिस्तान के लिए दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

पाकिस्तान की स्थिति

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का खैबर-पख्तूनख्वा 101,741 वर्ग किलोमीटर और बलूचिस्तान 347,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. पाकिस्तान ने 2009-2010 में इन दोनों प्रांतों में लगभग 140,000 सैनिकों और फ्रंटियर कोर के जवानों को तैनात किया था. वहीं दूसरी तरफ, भारत जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ रोकने के लिए करीब 320,000 सैनिकों को तैनात करता है, जबकि जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है, जो कि खैबर-पख्तूनख्वा से भी छोटा है. यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पाकिस्तान की सेना के पास बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा में पर्याप्त तैनाती नहीं है, और इन इलाकों में लगातार हिंसा का सामना करना पड़ रहा है.

आर्थिक संकट और रक्षा खर्च

इसके अलावा, पाकिस्तान को हाल ही में बड़े आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ा है. पाकिस्तान के रणनीतिकारों के बीच यह बहस हो रही है कि क्या पाकिस्तान अपनी सेना की तैनाती को एलओसी से हटा कर बलूचिस्तान और अफगान सीमा पर भेजे, ताकि वह इन इलाकों में विद्रोहियों से निपट सके. लेकिन, ऐसा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे एलओसी पर पाकिस्तान की सैन्य स्थिति कमजोर हो सकती है. ऐसे में पाकिस्तान को अपनी रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहा है.

सैन्य चुनौती

पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज बलोच के अनुसार, बलूचिस्तान की सड़कों का एक बड़ा हिस्सा या तो विद्रोहियों या डाकुओं के कब्जे में है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास एक आसान विकल्प यह हो सकता है कि वह वहां अधिक सैनिक भेजे, लेकिन यह भी एक जटिल समस्या है. अधिक सैनिक भेजने से पाकिस्तान को अपनी सैन्य स्थिति एलओसी पर कमजोर करनी पड़ेगी, और यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है.

इतिहास से सीख

इतिहासकार सना हारून का मानना है कि पाकिस्तान को वही चुनौतियां सामना करनी पड़ रही हैं जो कभी ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थीं. ब्रिटिश शासन ने भी अपनी सैन्य ताकत से समस्याओं का समाधान नहीं किया था, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करके उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया था. पाकिस्तान को भी अपनी सेना और संसाधनों का इस्तेमाल करने के बजाय बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए. यह प्रक्रिया राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावी हो सकती है, क्योंकि सैन्य शक्ति से स्थायी समाधान नहीं मिलेगा.

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