चीन की सरकार अब अपनी गिरती जन्म दर को सुधारने के लिए नए-नए कदम उठा रही है. हाल ही में सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों के जन्म पर पिता को 1 लाख 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी उन बच्चों के लिए भी लागू होगी, जिनकी उम्र 3 साल से कम है.
चीन में वर्तमान में प्रजनन दर सिर्फ 1.09 है, जो कि काफी कम मानी जाती है. सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 3 तक लाने का है, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नई योजना शुरू की गई है.
सब्सिडी का विवरण
बीजिंग में घोषित योजना के अनुसार, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, परिवार को 500 डॉलर (करीब 37,000 रुपये) मिलेंगे, और बच्चे के पिता को 1000 डॉलर (करीब 74,000 रुपये) की सब्सिडी दी जाएगी. इस प्रकार, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार को कुल 1500 डॉलर (लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये) का लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि यह योजना उन बच्चों के लिए भी लागू होगी, जो पिछले 3 साल में जन्मे हैं. चीन सरकार ने यह फैसला एक शोध रिपोर्ट के आधार पर लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि पिता को सब्सिडी दी जाती है, तो यह जन्म दर को बढ़ाने में मदद कर सकता है. यह योजना हर चीनी नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, और सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
प्रांतों में छुट्टियों का ऐलान
चीन के विभिन्न प्रांतों में जन्म दर को बढ़ाने के लिए अलग-अलग कदम उठाए जा रहे हैं. सबसे बड़ा प्रांत सिचुआन, जहां की आबादी सबसे ज्यादा है, ने पिता को बच्चे के जन्म के समय 25 दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया है. यह छुट्टी पेड लीव होगी, यानी इसे लेकर कोई सैलरी कट नहीं की जाएगी. इसके अलावा, शेडोंग प्रांत में 18 दिन की छुट्टी का प्रावधान है, जबकि शांक्सी और गांसू जैसे प्रांतों में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी. पहले इन प्रांतों में केवल 3 दिन की छुट्टी मिलती थी. यदि इन योजनाओं का असर अच्छा दिखता है, तो इन्हें पूरे देश स्तर पर लागू किया जा सकता है.
महंगाई और परिवार के समर्थन की ओर कदम
चीन सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई के चलते उठाया गया है, ताकि परिवारों को बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच बच्चों की परवरिश में मदद मिल सके. यह योजना न केवल प्रजनन दर को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह परिवारों को और खासकर कामकाजी माता-पिता को एक बेहतर और सहयोगात्मक माहौल भी प्रदान करती है. चीन की इस योजना से यह भी साफ है कि सरकार परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है, ताकि लोग बच्चों के जन्म को एक जिम्मेदारी के रूप में न देखें, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक समर्थन के रूप में भी देख सकें.
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