रेलवे बोनस से लेकर शिपबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Cabinet Meeting Decision: केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है. इनमें रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस, जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा रिफॉर्म पैकेज और बिहार के कई जिलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा

सरकार ने 10.90 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी है.

बोनस अवधि: 78 दिन

कुल राशि: ₹1,865.68 करोड़

प्रति कर्मचारी औसतन भुगतान: ₹7,000

लाभार्थी: ग्रुप C और ग्रुप D स्तर के कर्मचारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस हर साल कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है और इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी.

₹69,725 करोड़ का शिपबिल्डिंग रिफॉर्म पैकेज

कैबिनेट ने भारतीय समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए ₹69,725 करोड़ के व्यापक रिफॉर्म पैकेज को मंजूरी दी है. यह रिफॉर्म चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

• घरेलू जहाज निर्माण को प्रोत्साहन
• मैरिटाइम फाइनेंसिंग का विस्तार
• इन्फ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स का विकास
• देश में समुद्री क्षमता का निर्माण

इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शिपबिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना है.

बिहार में 104 किमी रेलवे लाइन डबलिंग को मंजूरी

बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल मार्ग, जो अभी सिंगल लाइन है, को अब डबल लाइन में बदला जाएगा.

लंबाई: 104 किमी

लागत: ₹2,192 करोड़

कवर होने वाले जिले: 4

फायदा:

• राजगीर, नालंदा, पावापुरी जैसे तीर्थ स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी
• 1,434 गांवों और 13.46 लाख की आबादी को लाभ
• गया और नवादा जैसे आकांक्षी जिलों का समावेश

बिहार में 78.94 किमी हाईवे के 4-लेन निर्माण को हरी झंडी

बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर विकसित किया जाएगा.

लंबाई: 78.942 किमी

लागत: ₹3,822.31 करोड़

लाभ:

• पटना-बेतिया के बीच सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी
• सीमावर्ती जिलों को बेहतर लॉजिस्टिक और सुरक्षा नेटवर्क
• भारत-नेपाल बॉर्डर से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा

इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों, दोनों पर फोकस

बुधवार की कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार दीर्घकालिक विकास और कर्मचारियों के हितों, दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है. इन फैसलों से न केवल देश की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि रेलवे और शिपिंग सेक्टर में रोजगार व निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों पर जल्द होंगे उपचुनाव, चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान