बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ा फैसला, आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव; मल्टी-पोस्ट ईवीएम से होगी वोटिंग
Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा ताकि पदों का वितरण कानूनी और समुचित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके.
Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा ताकि पदों का वितरण कानूनी और समुचित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 का समापन दिसंबर 2026 तक किया जाए.
जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली बार पंचायत आम निर्वाचन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच दिलाई गई थी. इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए इस बार भी पंचायत चुनाव समय से पूर्व संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है.
मल्टी-पोस्ट ईवीएम से मतदान
इस बार पंचायत चुनाव में सभी छह प्रमुख पदों, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के लिए मतदान मल्टी-पोस्ट ईवीएम (Multiple Post EVM) के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय नीतिगत स्तर पर लिया है. मल्टी-पोस्ट ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया न केवल अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि मतदाताओं के लिए भी इसे आसान बनाने का प्रयास किया गया है.
आरक्षण में बदलाव
बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत प्रत्येक पद का आरक्षण समय-समय पर संशोधित किया जाता है. दो क्रमिक निर्वाचन के बाद पदों का आरक्षण बदला जाता है. वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद, वर्ष 2026 के चुनाव से पहले सभी पदों के आरक्षण को ससमय किया जाएगा.
इस बार आरक्षण का कार्य विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए किया जाएगा. इसमें ग्राम पंचायत मुखिया, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच शामिल हैं. यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी आरक्षण नियमों के अनुरूप हों और चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो.
चुनाव की प्रक्रिया और तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही सभी अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया है कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों को पूरा किया जाए. इसमें मतदान केंद्रों का निर्धारण, ईवीएम की जांच, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.
मल्टी-पोस्ट ईवीएम और नए आरक्षण रोस्टर के साथ यह चुनाव बिहार में पंचायत प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 समय पर संपन्न हों और सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी का पालन कर सकें. इस प्रकार, बिहार पंचायत चुनाव 2026 में नए आरक्षण नियम और तकनीकी सुधारों के साथ मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है.
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Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के मुताबिक आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा ताकि पदों का वितरण कानूनी और समुचित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 का समापन दिसंबर 2026 तक किया जाए.
जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली बार पंचायत आम निर्वाचन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की शपथ दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह के बीच दिलाई गई थी. इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए इस बार भी पंचायत चुनाव समय से पूर्व संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है.
मल्टी-पोस्ट ईवीएम से मतदान
इस बार पंचायत चुनाव में सभी छह प्रमुख पदों, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के लिए मतदान मल्टी-पोस्ट ईवीएम (Multiple Post EVM) के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय नीतिगत स्तर पर लिया है. मल्टी-पोस्ट ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया न केवल अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि मतदाताओं के लिए भी इसे आसान बनाने का प्रयास किया गया है.
आरक्षण में बदलाव
बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 और 91 के तहत प्रत्येक पद का आरक्षण समय-समय पर संशोधित किया जाता है. दो क्रमिक निर्वाचन के बाद पदों का आरक्षण बदला जाता है. वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद, वर्ष 2026 के चुनाव से पहले सभी पदों के आरक्षण को ससमय किया जाएगा.
इस बार आरक्षण का कार्य विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए किया जाएगा. इसमें ग्राम पंचायत मुखिया, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच शामिल हैं. यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी आरक्षण नियमों के अनुरूप हों और चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो.
चुनाव की प्रक्रिया और तैयारी
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही सभी अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया है कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों को पूरा किया जाए. इसमें मतदान केंद्रों का निर्धारण, ईवीएम की जांच, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.
मल्टी-पोस्ट ईवीएम और नए आरक्षण रोस्टर के साथ यह चुनाव बिहार में पंचायत प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि पंचायत आम निर्वाचन 2026 समय पर संपन्न हों और सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी का पालन कर सकें. इस प्रकार, बिहार पंचायत चुनाव 2026 में नए आरक्षण नियम और तकनीकी सुधारों के साथ मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है.
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