महिला कर्मचारियों को ऑफिस के पास मिलेगा सरकारी आवास, नीतीश कैबिनेट से 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने एक बार फिर जनता को साधने की रणनीति पर बड़ा दांव खेला है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें महिला कर्मचारियों को आवास सुविधा, युवाओं के लिए मेगा स्किल सेंटर, और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष आवास योजना जैसे जनहितकारी निर्णय प्रमुख हैं.

इन फैसलों को सरकार के "जनभागीदारी और विकास" की दिशा में मजबूत प्रयास माना जा रहा है. वहीं, विपक्ष इसे चुनाव से पहले की तैयारी और लोकलुभावन कदम बता रहा है.

महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास मिलेगा सरकारी आवास

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास सुविधा देने की नीति को मंजूरी दे दी है. यह सुविधा खासतौर पर शिक्षिकाओं, नर्सों और अन्य विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण देना है, जिससे वे अपने पेशेवर जीवन को बेहतर ढंग से संभाल सकें. ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में इन आवासों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी.

डिजिटल होगी जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया

सरकार ने 'बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025' को मंजूरी दी है. इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाना है. अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों के माध्यम से भी यह प्रक्रिया अधिक सशक्त तरीके से लागू होगी. आम लोगों को प्रमाण पत्र लेने में अब आसानी होगी.

गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में नए पदों की भर्ती को लेकर ‘गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली 2025’ को भी मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन क्षेत्र में पदों का पुनर्गठन और भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को अधिक लाभ मिल सकेगा.

खेलों को मिलेगा प्रोत्साहन – स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना

खेल क्षेत्र के विकास के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 20 बेड वाला स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए 36 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है. ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025’ की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह एक अहम पहल मानी जा रही है.

जनजातीय समूहों के लिए आवास योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत राज्य के जनजातीय समुदायों को आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने की योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी. यह योजना सामाजिक समावेशन और आदिवासी विकास की दिशा में एक ठोस पहल है.

लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इससे पहले भी 81 डॉक्टरों को इसी आधार पर हटाया जा चुका है.

युवाओं के लिए 9 मेगा स्किल सेंटर की घोषणा

रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए 9 मेगा स्किल सेंटर खोलने का फैसला किया है. यहां युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 12 लाख नौकरियों और 34 लाख रोजगार अवसरों का सृजन है.

अन्य निर्णय:

• पंचायत स्तर पर 8093 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति.
• विभिन्न विभागों में प्रशासनिक सुधार और पद पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना.

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