बिहार सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इन विभागों में 3,600 से अधिक नए पदों की मंजूरी

Bihar job Openings: राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में बिहार सरकार ने एक के बाद एक कई विभागों में हजारों नई सरकारी नौकरियों को हरी झंडी दे दी है. गृह, वन एवं पर्यावरण विभाग सहित कई प्रमुख विभागों में बड़े पैमाने पर पदों का सृजन किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.

यह निर्णय न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि युवा वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा. बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत कनीय सेवा संवर्ग में कुल 2075 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है. ये पद फायरमैन से लेकर टेक्निकल स्टाफ तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं.

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, पटना के लिए 45 पद

गंगा की जीवनरेखा मानी जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के संचालन हेतु 45 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. इससे रिसर्च और संरक्षण कार्यों को मजबूती मिलेगी.

संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्यजीवों की देखरेख के लिए 172 पद

पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्य जीवों की देखभाल, प्रबंधन और संरक्षण के लिए 172 पदों को स्वीकृति दी गई है. इन पदों से चिड़ियाघर में बेहतर व्यवस्था और संसाधन उपलब्ध होंगे.

वन विभाग में बड़ा विस्तार: 927 नए पद और 9 नए वन प्रमंडल

वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक और फील्ड वर्क को मजबूत करने के लिए 9 नए वन प्रमंडलों का गठन किया गया है, जिसके लिए 927 पदों का सृजन किया गया है. यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वन्य प्रबंधन को नई दिशा देगा. साथ ही विभाग के सचिवालय व कार्यालयों में भी 78 पदों की मंजूरी दी गई है.

अग्निशमन मुख्यालय और बेल्ट्रान में भी नई नियुक्तियाँ

अग्निशमन मुख्यालय में सचिवालय सेवा, आशुलिपिकीय सेवा और लिपिकीय सेवा के तहत 42 पद स्वीकृत. बेल्ट्रान में 40 सेवानिवृत्त लिपिक और 40 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर पदों का सृजन भी किया गया है. बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट मैनेजर सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी गई है, जिससे कोर्ट मैनेजर की नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है. इससे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने में मदद मिलेगी.

राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को भी मिले नए पद

एसडीआरएफ में फॉलोअर श्रेणी के तहत पहले से स्वीकृत 177 पदों के अलावा अब 73 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आपदा प्रबंधन की तैयारियां और मजबूत होंगी.

राज्य के गौ पालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 9 जिलों में नए गव्य विकास कार्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 72 पदों का सृजन किया गया है. संग्रहालय निदेशालय और अन्य राजकीय संग्रहालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 139 नए पदों को स्वीकृति दी गई है. इससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में सुधार होगा.

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