बिहार के किसानों को मिली 100 करोड़ से अधिक की राशि, ऐसे चेक करें अपने खाते का बैलेंस
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की. यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बाढ़ और तूफान से प्रभावित किसानों को दी गई है.
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की. यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बाढ़ और तूफान से प्रभावित किसानों को दी गई है. 2025 में आई भारी बारिश और मोन्था तूफान के कारण बिहार के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिसके लिए सरकार ने यह मदद दी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह राशि किसानों को आगामी फसलों के लिए मदद करेगी. उन्होंने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को यह राशि दी जा रही है. सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा काम करती रही है और उनका मानना है कि बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार राज्य के खजाने पर है.
आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि एवं मोन्था तूफान के कारण आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 2 लाख 2 हजार प्रभावित किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि का डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से उनके खाते में अंतरण किया।… pic.twitter.com/sPutsHRoft
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 21, 2026
प्रभावित जिलों के किसानों को मिली मदद
2025 में राज्य में भारी बारिश और मोन्था तूफान के कारण 13 जिलों (बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल) में फसलें बर्बाद हो गई थीं. इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायतों के किसानों को भारी नुकसान हुआ था. कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत इन किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी जा रही है.
किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए
कृषि विभाग ने प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे. इसके बाद, इन आवेदन को सत्यापित किया गया और आज 2 लाख 2 हजार किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए.
किसानों के लिए सरकार की अन्य योजनाएं
इसके अलावा, सरकार ने किसानों की डिजिटल आईडी बनाने की योजना शुरू की है, ताकि वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें. इस योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके. इस कदम से बिहार के किसानों को राहत मिलेगी और वे अपनी आने वाली फसलों की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें- 'मैं बॉलीवुड कभी नहीं छोड़ना चाहती थी', प्रियंका चोपड़ा ने किया खुलासा, कैसे मिला हॉलीवुड में मौका?
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की. यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बाढ़ और तूफान से प्रभावित किसानों को दी गई है. 2025 में आई भारी बारिश और मोन्था तूफान के कारण बिहार के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, जिसके लिए सरकार ने यह मदद दी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह राशि किसानों को आगामी फसलों के लिए मदद करेगी. उन्होंने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को यह राशि दी जा रही है. सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा काम करती रही है और उनका मानना है कि बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार राज्य के खजाने पर है.
आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि एवं मोन्था तूफान के कारण आई बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 2 लाख 2 हजार प्रभावित किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि का डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से उनके खाते में अंतरण किया।… pic.twitter.com/sPutsHRoft
— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 21, 2026
प्रभावित जिलों के किसानों को मिली मदद
2025 में राज्य में भारी बारिश और मोन्था तूफान के कारण 13 जिलों (बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल) में फसलें बर्बाद हो गई थीं. इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायतों के किसानों को भारी नुकसान हुआ था. कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत इन किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी जा रही है.
किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए
कृषि विभाग ने प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे. इसके बाद, इन आवेदन को सत्यापित किया गया और आज 2 लाख 2 हजार किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए.
किसानों के लिए सरकार की अन्य योजनाएं
इसके अलावा, सरकार ने किसानों की डिजिटल आईडी बनाने की योजना शुरू की है, ताकि वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें. इस योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके. इस कदम से बिहार के किसानों को राहत मिलेगी और वे अपनी आने वाली फसलों की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे.
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