Bihar Election Result 2025: किसके हाथों में होती है काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा? जानें किसे मिलती है ये जिम्मेदारी

Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का दिन आते ही पूरा राज्य मानो एक हाई-एड्रेनालिन मोड में आ गया है. पटना से लेकर भागलपुर तक, सुबह-सुबह स्ट्रॉन्ग रूम खुलने लगे तो काउंटिंग सेंटर्स के बाहर राजनीतिक दलों के समर्थकों की हलचल तेज हो गई. कहीं ढोल-नगाड़े बज रहे हैं, तो कहीं प्रत्याशी डरे-सहमे चेहरों के साथ परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं.

लेकिन इस चहल-पहल के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे माहौल को नियंत्रित रखती है. काउंटिंग केंद्रों की सुरक्षा. जिस जगह हजारों-लाखों वोट मशीनों में बंद होते हैं, वहां सुरक्षा किसी युद्धस्तर की तैयारी से कम नहीं होती. सवाल यही कि इस सुरक्षा चक्र को नियंत्रित कौन करता है?

तीन-स्तरीय सुरक्षा—जहां हर परत एक दीवार की तरह काम करती है

मतगणना केंद्रों की सुरक्षा ऐसे डिजाइन की जाती है, जैसे किसी बेहद संवेदनशील प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जाती हो. इसे तीन परतों में बांटा गया है, और हर परत की भूमिका अलग और बेहद कठोर होती है.

1. बाहरी सुरक्षा—राज्य पुलिस की जिम्मेदारी

काउंटिंग स्थल के बाहर सबसे पहली सुरक्षा रिंग राज्य पुलिस के हाथ में होती है. उनका काम भीड़ को दूर रखना, किसी तरह की अनियंत्रित स्थिति को रोकना और काउंटिंग परिसर के बाहर कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है. वही सुनिश्चित करते हैं कि कोई प्रदर्शनकारी या समर्थक सुरक्षा घेरे को पार न कर सके.

2. मध्य सुरक्षा—अर्धसैनिक बलों का पहरा

दूसरी परत में आते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, CISF, BSF या ITBP. ये फोर्स सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करती हैं और स्ट्रॉन्ग रूम तथा काउंटिंग हॉल की रक्षा का मुख्य दायित्व इन्हीं पर होता है.
यहीं EVM और पोस्टल बैलेट रखे होते हैं, जिनकी निगरानी चौबीसों घंटे CCTV कवरेज के तहत होती है.

3. सबसे भीतरी सुरक्षा—केवल प्रमाणित कर्मियों को प्रवेश

तीसरी और अत्यंत संवेदनशील परत में सिर्फ अनुमति प्राप्त अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक और प्रमाणित स्टाफ ही जा सकते हैं. यहां प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पास स्कैनिंग और सिग्नेचर मैचिंग अनिवार्य होती है.
इस सुरक्षा परत की जिम्मेदारी भी केंद्रीय बलों के हाथ में रहती है, ताकि कोई गड़बड़ी होने की रत्तीभर संभावना भी न बचे.

कैसे तय होती है फोर्स की तैनाती?

कौन-सी फोर्स कहां तैनात होगी, इसका फैसला चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के साथ मिलकर करता है. सबसे पहले राज्यों से संवेदनशील जिलों की लिस्ट ली जाती है, फिर उसी आधार पर पैरामिलिट्री कंपनियों की संख्या निर्धारित की जाती है. जिन जिलों में राजनीतिक टकराव, विरोध प्रदर्शन या हिंसा की आशंका ज्यादा होती है, वहां सुरक्षा बलों का दबाव और भी बढ़ाया जाता है.

48 घंटे पहले ही सेंटर बन जाते हैं अभेद्य

बिहार जैसे चुनावी संवेदी राज्य में मतगणना से दो दिन पहले ही सुरक्षा की तीनों परतें सक्रिय कर दी जाती हैं. स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात सुरक्षा बल प्रत्येक गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं, ताकि पारदर्शिता पर कोई प्रश्न न उठे. काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्टवॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर सख्त प्रतिबंध होता है. हर अधिकारी को प्रवेश से पहले पूरा सर्च और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

मतगणना का दिन बना सुरक्षा और पारदर्शिता का इम्तिहान

बिहार के चुनावी इतिहास में सुरक्षा हमेशा केंद्र बिंदु रही है, और 2025 की मतगणना भी इसका अपवाद नहीं.जहां एक तरफ राजनीति अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वोट सुरक्षित है और हर नतीजा ईमानदारी से सामने आए.

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