Bihar: एक्शन मोड में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जमीन विवादों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी
Revenue Department Toll Free Number: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं. इन्हीं समस्याओं के त्वरित निपटारे को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं.
Revenue Department Toll Free Number: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं. इन्हीं समस्याओं के त्वरित निपटारे को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में विभाग की ओर से एक अहम पहल की गई है, जिसके तहत जमीन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है.
अब राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग भूमि से जुड़े अपने विवाद, अड़चन या शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल तय किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी.
सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस पहल की जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया कि भूमि से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए जन शिकायत पोर्टल का लिंक भी साझा किया है, जहां नागरिक अपनी समस्या विस्तार से दर्ज कर सकते हैं.
विभाग की ओर से यह साफ किया गया है कि इस व्यवस्था का मकसद जमीन विवादों का पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
लगातार अधिकारियों पर सख्ती दिखा रहे हैं मंत्री
पिछले कुछ समय से मंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार्यशैली को लेकर विभाग में हलचल तेज है. वे लगातार समीक्षा बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान राजस्व कर्मियों और अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति पर जवाब तलब कर रहे हैं. कई मौकों पर वे अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द मामलों के निष्पादन का निर्देश भी दे चुके हैं.
मंत्री का साफ कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में देरी और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनका जोर है कि आम जनता को समय पर न्याय और राहत मिलनी चाहिए.
राजस्व सेवा संघ से भी हुआ था टकराव
हाल ही में मंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) के बीच टकराव की स्थिति भी सामने आई थी. संघ की ओर से मंत्री की भाषा और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए थे. इस पर मंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि वे किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं.
विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. उन्होंने कहा था कि यह डबल इंजन की सरकार है और इसका उद्देश्य जनता की ईमानदारी से सेवा करना है. जो लोग इस काम में बाधा बनेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
‘अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई का वक्त’
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल के बयानों में यह भी कहा है कि अब केवल चेतावनी देने का दौर खत्म हो चुका है और कार्रवाई का समय शुरू हो गया है. उनका कहना है कि सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा तय की है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.
टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की शुरुआत को इसी सख्त और जवाबदेह प्रशासनिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस पहल से बिहार में जमीन विवादों के समाधान की प्रक्रिया और तेज होगी और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
यह भी पढ़ें- ChatGPT के इस्तेमाल में पुरुषों से आगे महिलाएं, AI चैटबॉट से क्या पूछे जा रहे सवाल? स्टडी में खुलासा
Revenue Department Toll Free Number: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं. इन्हीं समस्याओं के त्वरित निपटारे को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में विभाग की ओर से एक अहम पहल की गई है, जिसके तहत जमीन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है.
अब राज्य के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग भूमि से जुड़े अपने विवाद, अड़चन या शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल तय किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी.
सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस पहल की जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया कि भूमि से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए जन शिकायत पोर्टल का लिंक भी साझा किया है, जहां नागरिक अपनी समस्या विस्तार से दर्ज कर सकते हैं.
विभाग की ओर से यह साफ किया गया है कि इस व्यवस्था का मकसद जमीन विवादों का पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
लगातार अधिकारियों पर सख्ती दिखा रहे हैं मंत्री
पिछले कुछ समय से मंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार्यशैली को लेकर विभाग में हलचल तेज है. वे लगातार समीक्षा बैठकों और कार्यक्रमों के दौरान राजस्व कर्मियों और अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति पर जवाब तलब कर रहे हैं. कई मौकों पर वे अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द मामलों के निष्पादन का निर्देश भी दे चुके हैं.
मंत्री का साफ कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में देरी और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनका जोर है कि आम जनता को समय पर न्याय और राहत मिलनी चाहिए.
राजस्व सेवा संघ से भी हुआ था टकराव
हाल ही में मंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) के बीच टकराव की स्थिति भी सामने आई थी. संघ की ओर से मंत्री की भाषा और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए थे. इस पर मंत्री ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि वे किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं.
विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. उन्होंने कहा था कि यह डबल इंजन की सरकार है और इसका उद्देश्य जनता की ईमानदारी से सेवा करना है. जो लोग इस काम में बाधा बनेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
‘अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई का वक्त’
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल के बयानों में यह भी कहा है कि अब केवल चेतावनी देने का दौर खत्म हो चुका है और कार्रवाई का समय शुरू हो गया है. उनका कहना है कि सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा तय की है और इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.
टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की शुरुआत को इसी सख्त और जवाबदेह प्रशासनिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस पहल से बिहार में जमीन विवादों के समाधान की प्रक्रिया और तेज होगी और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
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