पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें डेयरी प्लांट्स की स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए संसाधनों की खरीद, और पत्रकारों के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव जैसे अहम प्रस्ताव शामिल थे.
बिहार के पांच जिलों में नए डेयरी प्लांट
मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 317 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पांच जिलों में नए डेयरी प्लांट्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज जैसे जिलों में ये प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनमें से एक प्लांट में मिल्क पाउडर भी तैयार किया जाएगा. इससे न केवल स्थानीय उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सशक्त समर्थन
मंत्रिमंडल ने सवा लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी एक अहम कदम उठाया. 115 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी देते हुए सरकार ने इन केंद्रों में उपकरण, फर्नीचर और बर्तनों की खरीदारी का प्रस्ताव पास किया है. इससे बच्चों और माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम में भी सहूलियत होगी.
पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव
नीतीश सरकार ने बिहार के पत्रकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. पहले जहां पत्रकारों को 6000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया है. वहीं, पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन भी अब 10000 रुपये होगी. यह कदम पत्रकारों की भलाई और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया गया है.
सफाई आयोग का गठन और अन्य योजनाएं
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सफाई आयोग के गठन का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया, जो राज्य में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के प्रयास करेगा. इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जो बिहार के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे.
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