बिहार की 4 लाख महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पोस्टिंग वाली जगह पर मिलेंगे आवास

Bihar News: बिहार की महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बना सकता है. अब सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, थानों या सचिवालय में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के नजदीक ही रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी. यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

क्या है योजना का उद्देश्य?

यह योजना महिला शिक्षकों, महिला पुलिसकर्मियों और पंचायत से लेकर जिला और सचिवालय स्तर तक काम करने वाली 4 लाख महिला कर्मियों के लिए लागू होगी. सरकार का मकसद है कि महिलाएं अपने कार्यस्थल से दूर न रहें, जिससे वे न केवल समय की बचत कर सकें, बल्कि खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करें.

हर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति बनाई जाएगी. यह समिति निजी मकानों की पहचान कर उनके मालिकों से लीज पर समझौता करेगी, जिससे महिला कर्मचारियों को किराये पर सुरक्षित आवास मिल सके. इसके साथ ही अगर किसी महिला को आवास को लेकर कोई दिक्कत होती है, तो अनुमंडल के एसडीओ उसकी समस्या का समाधान करेंगे.

रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ज़ोर

महिला आवास योजना के साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य अहम फैसले लिए हैं. राज्य में कुल 8,414 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 8,093 पद निम्न वर्गीय लिपिक के हैं. इसके अलावा 21,600 युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए 281 करोड़ रुपये की लागत से मेगा स्किल सेंटर की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट के लिए 36 और अन्य विभागों के लिए 267 पद सृजित किए गए हैं.

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