सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अमित शाह सख्त, अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर
Amit Shah On Demographic Change: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं से सटे गांवों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज (Demographic Changes) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार देते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
Amit Shah On Demographic Change: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं से सटे गांवों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज (Demographic Changes) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार देते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. शाह ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करना है.
गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमा से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण, धार्मिक स्थलों और अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे निर्माण अक्सर स्थानीय डेमोग्राफी को बदलने के लिए किए जाते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
PM मोदी ने भी जताई थी चिंता
शाह ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि पीएम ने भी 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में इस खतरे की ओर इशारा किया था. गृह मंत्री ने बताया कि गुजरात जैसे राज्यों में समुद्री और थल सीमाओं पर इस तरह के अतिक्रमण को सफलतापूर्वक हटाया गया है और यह एक मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए.
वाइब्रेंट विलेज को बनाएंगे सुरक्षा कवच
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के अंतर्गत आने वाले गांवों को अब सिर्फ बुनियादी विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि रक्षा तंत्र का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में काम होगा. शाह ने कहा कि इन गांवों में संस्कृति संरक्षण, बुनियादी सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन हुआ है, लेकिन अब समय है कि इन्हें सुरक्षा की पहली पंक्ति में बदला जाए.
स्थानीय डेयरी से CAPF को दूध की आपूर्ति का सुझाव
गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि CAPF और जिला प्रशासन मिलकर इन गांवों में डेयरी सहकारी समितियां शुरू करें ताकि सीमावर्ती गांवों को सीधा लाभ मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों. इससे सेना और CAPF की जरूरतें भी स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सकेंगी.
होमस्टे और पर्यटन से सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की योजना
शाह ने कहा कि अगर सीमावर्ती गांवों में होमस्टे जैसे पर्यटन कार्यक्रम चलाए जाएं और राज्य पर्यटन विभाग इनके लिए बुकिंग व्यवस्था विकसित करे, तो हर घर रोजगार केंद्र बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं, वहां 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों और CAPF को आपसी समन्वय में काम करना होगा.
CAPF को सौंपी नई जिम्मेदारियां
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सीमावर्ती गांवों की मदद कर सकते हैं. इससे न सिर्फ स्थानीय विश्वास बढ़ेगा, बल्कि युवाओं में देश के प्रति जुड़ाव भी गहरा होगा.
क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)?
वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष फोकस किया जाता है. इसका उद्देश्य है कि गांवों में रहने वाले लोग पलायन ना करें और सीमाएं मजबूत बनी रहें.
Amit Shah On Demographic Change: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं से सटे गांवों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज (Demographic Changes) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार देते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. शाह ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करना है.
गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि सीमा से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण, धार्मिक स्थलों और अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे निर्माण अक्सर स्थानीय डेमोग्राफी को बदलने के लिए किए जाते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
PM मोदी ने भी जताई थी चिंता
शाह ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि पीएम ने भी 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में इस खतरे की ओर इशारा किया था. गृह मंत्री ने बताया कि गुजरात जैसे राज्यों में समुद्री और थल सीमाओं पर इस तरह के अतिक्रमण को सफलतापूर्वक हटाया गया है और यह एक मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए.
वाइब्रेंट विलेज को बनाएंगे सुरक्षा कवच
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के अंतर्गत आने वाले गांवों को अब सिर्फ बुनियादी विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि रक्षा तंत्र का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में काम होगा. शाह ने कहा कि इन गांवों में संस्कृति संरक्षण, बुनियादी सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन हुआ है, लेकिन अब समय है कि इन्हें सुरक्षा की पहली पंक्ति में बदला जाए.
स्थानीय डेयरी से CAPF को दूध की आपूर्ति का सुझाव
गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि CAPF और जिला प्रशासन मिलकर इन गांवों में डेयरी सहकारी समितियां शुरू करें ताकि सीमावर्ती गांवों को सीधा लाभ मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों. इससे सेना और CAPF की जरूरतें भी स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सकेंगी.
होमस्टे और पर्यटन से सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की योजना
शाह ने कहा कि अगर सीमावर्ती गांवों में होमस्टे जैसे पर्यटन कार्यक्रम चलाए जाएं और राज्य पर्यटन विभाग इनके लिए बुकिंग व्यवस्था विकसित करे, तो हर घर रोजगार केंद्र बन सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं, वहां 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों और CAPF को आपसी समन्वय में काम करना होगा.
CAPF को सौंपी नई जिम्मेदारियां
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सीमावर्ती गांवों की मदद कर सकते हैं. इससे न सिर्फ स्थानीय विश्वास बढ़ेगा, बल्कि युवाओं में देश के प्रति जुड़ाव भी गहरा होगा.
क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)?
वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण पर विशेष फोकस किया जाता है. इसका उद्देश्य है कि गांवों में रहने वाले लोग पलायन ना करें और सीमाएं मजबूत बनी रहें.
