'मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद विवादित ढांचा नहीं...' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका

    मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है.

    Allahabad High Court dismissed the petition of the Hindu side
    प्रतीकात्मक तस्वीर/Photo- ANI

    प्रयागराज / मथुरा: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह निर्णय सुनाया. यह याचिका 5 मार्च को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर 23 मई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

    क्या थी याचिका की मांग?

    हिंदू पक्ष की याचिका में यह दावा किया गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थल पर स्थित है, जहां पहले एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि:

    • जिस ढांचे को मस्जिद कहा जा रहा है, उसके दीवारों और हिस्सों में हिंदू धार्मिक प्रतीकों की मौजूदगी है.
    • भूमि रिकॉर्ड, खसरा-खतौनी, नगर निगम दस्तावेज़ों में मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है.
    • बिजली चोरी की रिपोर्टें मस्जिद प्रबंधन के खिलाफ दर्ज हैं.

    इन बिंदुओं के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस ढांचे को ‘विवादित’ घोषित कर अदालत इस पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जैसा कि अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था.

    मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

    मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि:

    • शाही ईदगाह मस्जिद पिछले 400 वर्षों से यहां स्थित है.
    • यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, और इसे विवादित ढांचे की श्रेणी में लाने का कोई कानूनी आधार नहीं है.
    • इस तरह की मांग न केवल कानूनी दृष्टिकोण से असंगत है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है.

    कोर्ट का निष्कर्ष

    हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस याचिका में प्रस्तुत किए गए तर्क और सबूत इस स्तर पर ‘विवादित ढांचे’ की घोषणा के लिए पर्याप्त नहीं हैं. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया अन्य संबंधित याचिकाओं के माध्यम से चलेगी, जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है.

    गौरतलब है कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाएं हाईकोर्ट में अलग-अलग स्तरों पर विचाराधीन हैं.

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