क्या है AI टूल सभासार? अब स्मार्ट होगी गांव की सरकार, ग्राम पंचायतों को मिलेंगे ये लाभ
मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस को न सिर्फ शहरी स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर तक और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ‘सभासार’ से लैस किया जाएगा.
मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस को न सिर्फ शहरी स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर तक और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ‘सभासार’ से लैस किया जाएगा. इस पहल का मकसद पंचायतों की कार्यप्रणाली को अधिक गतिशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.
केंद्रीय मंत्री ने किया टूल का विमोचन
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने ‘सभासार’ का औपचारिक विमोचन किया. अधिकारियों ने बताया कि यह टूल ग्राम पंचायतों के तकनीकी सशक्तिकरण में मदद करेगा. पंचायत अधिकारी या जनप्रतिनिधि इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और ग्राम सभा की किसी भी बैठक के मिनट्स अब डिजिटल रूप में स्वतः तैयार हो जाएंगे. इसके लिए अब किसी को हाथ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी.
13 भाषाओं में सक्षम AI टूल
सभासार में सभी वक्ताओं के भाषणों के आधार पर मीटिंग मिनट्स तैयार किए जाएंगे. पंचायत क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को प्रमुखता से दर्ज किया जाएगा, जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जाएगी. यह टूल वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बांग्ला में काम करेगा. अधिकारियों के अनुसार, पंचायतों में स्टाफ की कमी के कारण बैठक के रिकार्ड अक्सर अधूरी रहती थी और पिछली बैठकों के मुद्दों की जानकारी व्यवस्थित नहीं रहती थी.
डिजिटल रिकॉर्डिंग से बेहतर निगरानी
सभासार के माध्यम से अब सभी बैठकों का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर कितनी कार्यवाही हुई. पंचायत कार्मिक और जनप्रतिनिधि संबंधित बिंदुओं की प्रगति दर्ज कर सकेंगे. मंत्रालय का उद्देश्य है कि देशभर की ग्राम पंचायतों के कार्यवृत्त समान, व्यवस्थित और पारदर्शी बनें.
प्रशिक्षण और भविष्य की योजना
अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सभी पंचायत कार्मिक और जनप्रतिनिधियों को इस AI टूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके. ‘सभासार’ की शुरुआत से ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस का दायरा और भी विस्तृत होगा और ग्रामीण प्रशासन में नई डिजिटल क्रांति का रास्ता खुलेगा.
ये भी पढ़ें: फोन से नंबर उड़ गए? परेशान मत होइए, ये रहा डिलीट हुए कॉन्टैक्ट्स मिनटों में वापस लाने का आसान तरीका
मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस को न सिर्फ शहरी स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर तक और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसके तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ‘सभासार’ से लैस किया जाएगा. इस पहल का मकसद पंचायतों की कार्यप्रणाली को अधिक गतिशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.
केंद्रीय मंत्री ने किया टूल का विमोचन
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने ‘सभासार’ का औपचारिक विमोचन किया. अधिकारियों ने बताया कि यह टूल ग्राम पंचायतों के तकनीकी सशक्तिकरण में मदद करेगा. पंचायत अधिकारी या जनप्रतिनिधि इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और ग्राम सभा की किसी भी बैठक के मिनट्स अब डिजिटल रूप में स्वतः तैयार हो जाएंगे. इसके लिए अब किसी को हाथ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी.
13 भाषाओं में सक्षम AI टूल
सभासार में सभी वक्ताओं के भाषणों के आधार पर मीटिंग मिनट्स तैयार किए जाएंगे. पंचायत क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को प्रमुखता से दर्ज किया जाएगा, जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जाएगी. यह टूल वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बांग्ला में काम करेगा. अधिकारियों के अनुसार, पंचायतों में स्टाफ की कमी के कारण बैठक के रिकार्ड अक्सर अधूरी रहती थी और पिछली बैठकों के मुद्दों की जानकारी व्यवस्थित नहीं रहती थी.
डिजिटल रिकॉर्डिंग से बेहतर निगरानी
सभासार के माध्यम से अब सभी बैठकों का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पिछली बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर कितनी कार्यवाही हुई. पंचायत कार्मिक और जनप्रतिनिधि संबंधित बिंदुओं की प्रगति दर्ज कर सकेंगे. मंत्रालय का उद्देश्य है कि देशभर की ग्राम पंचायतों के कार्यवृत्त समान, व्यवस्थित और पारदर्शी बनें.
प्रशिक्षण और भविष्य की योजना
अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सभी पंचायत कार्मिक और जनप्रतिनिधियों को इस AI टूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके. ‘सभासार’ की शुरुआत से ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस का दायरा और भी विस्तृत होगा और ग्रामीण प्रशासन में नई डिजिटल क्रांति का रास्ता खुलेगा.
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