बिहार में चुनाव से पहले चली तबादला एक्सप्रेस, 47 IAS का तबादला,19 जिलों में नए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar IAS Transfer: विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार सरकार ने एक बड़ा और रणनीतिक प्रशासनिक कदम उठाया है. राज्य में एक साथ 47 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें से 19 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं. इस बड़े फेरबदल की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दी गई है. सरकार का यह कदम न केवल चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने की मंशा को दर्शाता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि अगले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं.

पटना को मिला नया डीएम

राजधानी पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमोशन देते हुए पटना प्रमंडल का आयुक्त बना दिया गया है. उनकी जगह गया के डीएम त्यागराजन एस.एम को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. त्यागराजन 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं और पहले भी कई ज़िम्मेदार पदों पर काम कर चुके हैं.

किन-किन जिलों में हुआ बदलाव?

इसके अलावा कई प्रमुख जिलों में भी बदलाव देखने को मिले हैं. मुंगेर के डीएम अवनिश कुमार सिंह को प्रमोशन देकर मुंगेर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है. वहीं राज कुमार, जो पहले कम्फेड पटना के प्रबंध निदेशक थे, अब तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं. दरभंगा के डीएम राजीव रौशन को अब सारण प्रमंडल का आयुक्त बना दिया गया है, जबकि आईसीडीएस निदेशक कौशल किशोर को दरभंगा प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है.

बिहार के इन जिलों में अब नए डीएम

पटना  -त्यागराजन एसएम
गया जी  -शशांक शुभंकर
मुंगेर  -अरविंद कुमार वर्मा
नालंदा  -कुंदन कुमार
दरभंगा  -कौशल कुमार
पश्चिमी चंपारण - धर्मेंद्र कुमार
मधुबनी  -आनंद शर्मा
बांका  -नवदीप शुक्ला
बक्सर -विद्यानंद सिंह
खगड़िया -नवीन कुमार
जमुई  - नवीन
गोपालगंज  -पवन कुमार सिंह
कैमूर  -सुनील कुमार
सीवान  -आदित्य प्रकाश
वैशाली  -वर्षा सिंह
पूर्णिया  -अंशुल कुमार
सहरसा  -दीपेश कुमार
भागलपुर  -हिमांशु कुमार राय
सुपौल  -सावन कुमार

क्यों मायने रखता है यह फेरबदल?

इस तरह के बड़े बदलाव आम तौर पर तब किए जाते हैं जब सरकार किसी बड़े प्रशासनिक या राजनीतिक परिवर्तन की तैयारी कर रही होती है. चुनाव से पहले अधिकारियों को बदले जाने से संकेत मिलता है कि सरकार चाहता है कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ जाए और मतदाता सूची से लेकर चुनावी लॉ एंड ऑर्डर तक हर पहलू में चुस्ती लाई जाए.

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