इस दिन से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ दर होगा लागू, ट्रंप ने जारी किया नोटिस

DONALD Trump Tariff: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में एक बार फिर खटास देखने को मिल रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है. यह नया शुल्क 27 अगस्त की रात 12:01 बजे से प्रभाव में आ जाएगा. माना जा रहा है कि ट्रंप का यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी का परिणाम है.

जहां एक ओर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के तहत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है. इस मुद्दे ने भारत-अमेरिका संबंधों में पहले से मौजूद असहमति को और गहरा कर दिया है.

भारत की ऊर्जा नीति बनाम अमेरिका की भू-राजनीतिक चिंता

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से आर्थिक समर्थन देने जैसा है. ट्रंप पहले ही इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जता चुके हैं. उनका मानना है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देश युद्ध को लम्बा खींचने में सहयोग कर रहे हैं. यही नहीं, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की दिशा में कदम उठाते हुए दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात भी की थी. इस नीति के तहत अमेरिका ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के माध्यम से कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को टैरिफ के नए आदेशों की जानकारी दी है.

राष्ट्रीय हित के साथ कोई समझौता नहीं

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को स्पष्ट रूप से “अनुचित और पक्षपातपूर्ण” बताया है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और जो देश बेहतर कीमत देता है, वहीं से खरीद की जाती है. भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता.

ट्रेड डील भी बनी बाधा का शिकार

भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से एक व्यापक ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, लेकिन यह अब तक परवान नहीं चढ़ सकी है. ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अपने बाजार को पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत ने इस मांग को किसानों के हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए ठुकरा दिया है. भारत का कहना है कि घरेलू किसानों की आजीविका और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे दबाव किसी भी देश का हो.

यह भी पढ़ें- इस भारतीय हथियार का फैन हुआ चीन! तारीफ में पढ़े कसीदे, इजरायल के आयरन डोम से हो रही तुलना