CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- नागरिकता कानून को नहीं लिया जाएगा वापस
Date: 14-03-24 08:58
Amit Shah On CAA
सोमवार को देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो चुका है. इस कानून के जारी होने के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है. बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून वापस नहीं लिया जाएगा. उन्होनें कहा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कोई समझौता भी नहीं करेगी.
हमारा अधिकार है
समाचार एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा.'' उन्होनें कहा कि विपक्षी पार्टी यह अच्छी तरह से जानती हैं, कि सीएए को बीजेपी लेकर के आई है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है. इसे रद्द करना असंभव है. गृह मंत्री ने कहा कि हम इस कानून के बारे में पूरे देश में जागरुकता फैलाएंगे. ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले.
क्या सीएए असंवैधानिक है?
बता दें कि सीएए के लागू होने के बाद से ही विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए निशाना साध रही है. इस आलोचनाओं को गृह मंत्री ने खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में ही बात करती है. लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो खंड हैं. इसलिए यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है. अमित शाह बोले कि यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है. यह उन लोगों के लिए एक कानून है, जो विभाजन के कारण बने रहे. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों ने भारत आने का फैसला किया.
यह भी पढ़े: कांग्रेस की 'नारी न्याय गारंटी' की 5 घोषणाएं- नई केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं को, गरीब महिला को हर साल 1 लाख रुपये
Amit Shah On CAA
सोमवार को देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो चुका है. इस कानून के जारी होने के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है. बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून वापस नहीं लिया जाएगा. उन्होनें कहा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कोई समझौता भी नहीं करेगी.
हमारा अधिकार है
समाचार एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा.'' उन्होनें कहा कि विपक्षी पार्टी यह अच्छी तरह से जानती हैं, कि सीएए को बीजेपी लेकर के आई है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है. इसे रद्द करना असंभव है. गृह मंत्री ने कहा कि हम इस कानून के बारे में पूरे देश में जागरुकता फैलाएंगे. ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले.
क्या सीएए असंवैधानिक है?
बता दें कि सीएए के लागू होने के बाद से ही विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए निशाना साध रही है. इस आलोचनाओं को गृह मंत्री ने खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में ही बात करती है. लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो खंड हैं. इसलिए यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है. अमित शाह बोले कि यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है. यह उन लोगों के लिए एक कानून है, जो विभाजन के कारण बने रहे. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों ने भारत आने का फैसला किया.
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