जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता: CM धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी.
Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. बुधवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी
बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले के संकल्प को पूरा करते हुए यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि मार्च 2022 में नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी का अध्ययन और लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया. समिति की संस्तुतियों के आधार पर समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी, 2024 को पारित कर दिया. इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 12 मार्च, 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके अनुरूप समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम के तहत नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य जनवरी 2025 में इसके क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है.
समान नागरिक संहिता जनवरी 2025 में लागू हो जाएगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू करने वाले कर्मियों का उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवाओं को अधिकतम करने पर भी जोर दिया. इसके अतिरिक्त, पंजीकरण और अपील जैसी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम करने के लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे आम जनता के लिए उपयोग में आसानी सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता जनवरी 2025 में लागू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो समाज के लिए एक परिवर्तनकारी दिशा प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि यह कानून विशेष रूप से देवभूमि में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाएगा, जिससे उनके विकास और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.
ये भी पढ़ेंः 'आज कांग्रेस को बाबा साहेब की बड़ी चिंता हो रही...', केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा
Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. बुधवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी
बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले के संकल्प को पूरा करते हुए यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि मार्च 2022 में नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी का अध्ययन और लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया. समिति की संस्तुतियों के आधार पर समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी, 2024 को पारित कर दिया. इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 12 मार्च, 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके अनुरूप समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम के तहत नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य जनवरी 2025 में इसके क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है.
समान नागरिक संहिता जनवरी 2025 में लागू हो जाएगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू करने वाले कर्मियों का उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उन्होंने जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवाओं को अधिकतम करने पर भी जोर दिया. इसके अतिरिक्त, पंजीकरण और अपील जैसी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम करने के लिए एक समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे आम जनता के लिए उपयोग में आसानी सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता जनवरी 2025 में लागू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो समाज के लिए एक परिवर्तनकारी दिशा प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि यह कानून विशेष रूप से देवभूमि में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाएगा, जिससे उनके विकास और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.
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