त्रिपुरा: सीएम माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 564 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के लिए 564 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की. बाढ़ से सड़कों, पुलों, बिजली पारेषण लाइनों, कृषि, उद्यानों, खेती योग्य कृषि भूमि, मछली, तालाबों, बांध, पशु संसाधन, और घर को व्यापक नुकसान हुआ है.
अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के लिए 564 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की.
त्रिपुरा विधानसभा के तीसरे दिन सीएम साहा ने कहा कि इस विधानसभा के सदस्य जानते हैं कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से सड़कों, पुलों, बिजली पारेषण लाइनों, कृषि, उद्यानों, खेती योग्य कृषि भूमि, मछली, तालाबों, बांध, पशु संसाधन, और घर को व्यापक नुकसान हुआ है.
नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगभग 14,247 करोड़ रुपये है
सीएम साहा ने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ आ गई, और तालाब, जलाशय और खेत पानी से भर गए. बाढ़ के कारण नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगभग 14,247 करोड़ रुपये है. जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने आकलन किया. वास्तविक क्षति का आकलन करने के बाद, राज्य सरकार राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपेगी."
उन्होंने आगे बताया कि, हाल की बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करने का निर्णय लिया है.
पैकेज की राशि 564 करोड़ राज्य सरकार के फंड से पूरा होगा
उन्होंने कहा, "कुल पैकेज की राशि 564 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार के फंड से पूरा किया जाएगा. हम सभी जानते हैं कि राज्य को इस झटके से उबरने और विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में कई महीने लगेंगे. हालांकि, यह पैकेज बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और हमारी सरकार की विकास प्रक्रिया को जारी रखने में सही दिशा दिखाएगा."
दो महीनों के लिए प्रति माह 10 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा
पैकेज में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 70 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहां अगले दो महीनों के लिए प्रति राशन कार्ड प्रति माह 10 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा. इससे राज्य के करीब 9.8 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा. कृषि के लिए, खरीफ और रबी फसल उत्पादन के लिए बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. बागवानी के लिए, शीतकालीन सब्जी और फूलों की खेती, धान के खेतों की मरम्मत, उर्वरक और क्षतिग्रस्त भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली के बच्चे की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है. पशु संसाधन विकास विभाग (एआरडीडी) में, प्रभावित पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशु चारा, जल आपूर्ति, दवा, पुनर्वास, इनपुट सब्सिडी और अन्य गतिविधियों सहित 5 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी.
शिक्षा क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित छात्रों को किताबें उपलब्ध कराने और स्कूलों और कॉलेजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. बाढ़ प्रभावित स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पेयजल और स्वच्छता) को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. शहरी और ग्रामीण विकास के लिए 52 करोड़ रुपये का उपयोग शहर और ग्रामीण सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा.
दवा की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे
कीटाणुशोधन और दस्त की रोकथाम के प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 2,000 बैग ब्लीचिंग पाउडर, 2 लाख ओआरएस पैकेट, 20 लाख हैलोजन टैबलेट, 10 लाख जिंक टैबलेट, बुखार की दवा और त्वचा रोग की दवा की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे.
लोक निर्माण विभाग (जल संसाधन) में 35 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य में बांधों, चैनलों और प्रमुख परियोजनाओं के नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा. बिजली विभाग को बिजली पारेषण लाइनों, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल और सहायक उपकरण की त्वरित बहाली, मरम्मत और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और नालों के पुनर्निर्माण, नवीकरण और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग (सड़क और भवन) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के लिए 564 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की.
त्रिपुरा विधानसभा के तीसरे दिन सीएम साहा ने कहा कि इस विधानसभा के सदस्य जानते हैं कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से सड़कों, पुलों, बिजली पारेषण लाइनों, कृषि, उद्यानों, खेती योग्य कृषि भूमि, मछली, तालाबों, बांध, पशु संसाधन, और घर को व्यापक नुकसान हुआ है.
नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगभग 14,247 करोड़ रुपये है
सीएम साहा ने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ आ गई, और तालाब, जलाशय और खेत पानी से भर गए. बाढ़ के कारण नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगभग 14,247 करोड़ रुपये है. जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने आकलन किया. वास्तविक क्षति का आकलन करने के बाद, राज्य सरकार राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपेगी."
उन्होंने आगे बताया कि, हाल की बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करने का निर्णय लिया है.
पैकेज की राशि 564 करोड़ राज्य सरकार के फंड से पूरा होगा
उन्होंने कहा, "कुल पैकेज की राशि 564 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार के फंड से पूरा किया जाएगा. हम सभी जानते हैं कि राज्य को इस झटके से उबरने और विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में कई महीने लगेंगे. हालांकि, यह पैकेज बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और हमारी सरकार की विकास प्रक्रिया को जारी रखने में सही दिशा दिखाएगा."
दो महीनों के लिए प्रति माह 10 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा
पैकेज में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 70 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहां अगले दो महीनों के लिए प्रति राशन कार्ड प्रति माह 10 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा. इससे राज्य के करीब 9.8 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा. कृषि के लिए, खरीफ और रबी फसल उत्पादन के लिए बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. बागवानी के लिए, शीतकालीन सब्जी और फूलों की खेती, धान के खेतों की मरम्मत, उर्वरक और क्षतिग्रस्त भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली के बच्चे की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है. पशु संसाधन विकास विभाग (एआरडीडी) में, प्रभावित पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशु चारा, जल आपूर्ति, दवा, पुनर्वास, इनपुट सब्सिडी और अन्य गतिविधियों सहित 5 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी.
शिक्षा क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित छात्रों को किताबें उपलब्ध कराने और स्कूलों और कॉलेजों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. बाढ़ प्रभावित स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और घरों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पेयजल और स्वच्छता) को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. शहरी और ग्रामीण विकास के लिए 52 करोड़ रुपये का उपयोग शहर और ग्रामीण सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और कार्यालय भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा.
दवा की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे
कीटाणुशोधन और दस्त की रोकथाम के प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 2,000 बैग ब्लीचिंग पाउडर, 2 लाख ओआरएस पैकेट, 20 लाख हैलोजन टैबलेट, 10 लाख जिंक टैबलेट, बुखार की दवा और त्वचा रोग की दवा की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे.
लोक निर्माण विभाग (जल संसाधन) में 35 करोड़ रुपये का उपयोग राज्य में बांधों, चैनलों और प्रमुख परियोजनाओं के नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा. बिजली विभाग को बिजली पारेषण लाइनों, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल और सहायक उपकरण की त्वरित बहाली, मरम्मत और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और नालों के पुनर्निर्माण, नवीकरण और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग (सड़क और भवन) को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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