राजनाथ सिंह ने नए US रक्षा सचिव से की बातचीत, भारत-अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से चीन को लगेगी मिर्ची

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीट हेगसेथ को अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में उनकी पुष्टि के बाद अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में बधाई दी.

दोनों मंत्रियों ने भूमि, वायु, समुद्री और अंतरिक्ष में कई क्षेत्रों को कवर करने वाली व्यापक भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की. उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के चल रहे और उल्लेखनीय विस्तार की सराहना की और संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

इन मुद्दों पर हुई बात

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण, बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता, रसद और सूचना साझाकरण और संयुक्त सैन्य अभ्यास पर एक साथ काम करने का फैसला किया.

उन्होंने सरकारों, स्टार्ट-अप, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते रक्षा नवाचार सहयोग को और अधिक समर्थन प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की. भारत और अमेरिका ने 2025-2035 की अवधि के लिए द्विपक्षीय सहयोग को संरचित करने के उद्देश्य से रक्षा सहयोग पर एक व्यापक रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने बातचीत को शानदार बताया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहरा करने के तरीकों और साधनों की खोज की. हम एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने पर भी सहमत हुए, जिसमें परिचालन, खुफिया, रसद और रक्षा-औद्योगिक सहयोग शामिल है. सचिव हेगसेथ के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं."

Had an excellent telephonic conversation with my US counterpart Mr Pete Hegseth today. Congratulated him on his confirmation as the new @SecDef on 25th January, 2025. We reviewed the ongoing defence cooperation and explored ways and means to expand and deepen the India - U.S.…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 6, 2025

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग "भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए नए ढांचे" पर आधारित है, जिसे 2015 में दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था. 2016 में, रक्षा संबंध को एक प्रमुख रक्षा भागीदारी (एमडीपी) के रूप में नामित किया गया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, 30 जुलाई 2018 को भारत को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण लाइसेंस अपवाद के टियर-1 में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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